सहा महिन्यांनंतरही कारवाई कागदावरच; पुन्हा आश्वासन बदलापूर शहरात विनापरवानगी मोबाइल टॉवर्सची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्याकडे नगरपालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सहा महिन्यांपूर्वी मोबाइल टॉवर्सची गणना करून त्यावर कारवाईचा विचार केला जाईल, असे मुख्याधिकारी देविदास पवार यांनी सांगितले होते. असे असताना अद्यापही टॉवरची गणना आणि कारवाई केवळ कागदावर असल्याचे चित्र आहे. आता नुकत्याच झालेल्या विषय समितीच्या बैठकीत लवकरच त्या नवीन नियमांनुसार शहरातील मोबाइल मनोऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती साहाय्यक नगररचनाकार सुदर्शन तोडणकर यांनी दिली. बदलापूर शहरात गेल्या काही वर्षांपासून नवीन गृहसंकुले उभी राहत आहेत. याच संकुलांना वेगळे उत्पन्न मिळण्याच्या उद्देशाने अनेक इमारतींवर हे मनोरे उभारले जात आहेत. यापैकी बहुतांश मनोरे नगरपालिकेच्या परवानगीविनाच उभारले जात आहेत. नगरपालिकेने अद्याप यासंबंधी कोणतेही सर्वेक्षण केलेले नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीत नगरपालिका हद्दीत किती मोबाइल मनोरे आहेत याची कोणतीही माहिती नगरपालिका प्रशासनाकडे नसल्याचे चित्र आहे. यासंबंधी नगरपालिकेचे पितळ सहा महिन्यांपूर्वी उघड झाले होते. सर्वसाधारण सभेत यासंबंधी काही नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले असता या प्रकारचे कोणतेही सर्वेक्षण घेण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. याप्रकरणी लोकप्रतिनिधी आक्रमक होताच शहरातील सर्व मनोऱ्यांचे एकत्रित सर्वेक्षण केले जाईल, अशी माहिती मुख्याधिकारी देविदास पवार यांनी दिली होती. फेब्रुवारी महिन्यात जिल्हाधिकारी यांच्याकडे यासंबंधीच्या काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या आधारे अशा मोबाइल मनोऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करा, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. त्यानंतरही नगरपालिका प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल झाली नसल्याचे चित्र आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्याचा दाखला देऊन कारवाई पुढे ढकलण्यात आल्याचा दावा नगरपालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी केला होता. असे असताना सहा महिने उलटल्यानंतरही याप्रकरणी सर्वेक्षण आणि कारवाईबाबत काहीही झाले नाही. नुकत्याच झालेल्या विषय समितीच्या बैठकीत भाजप नगरसेवक संजय भोईर यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली. एका खटल्यामुळे यावर निर्णय घेण्यात येत नव्हता. मात्र आता नवी नियमावली आली असून लवकरच त्या नियमांनुसार शहरातील मोबाइल मनोऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी साहाय्यक नगररचनाकार सुदर्शन तोडणकर यांनी अशी माहिती दिली. लाखोंचे उत्पन्न बुडाले पालिका प्रशासनाने नियमांचे कारण पुढे देत गेली अनेक वर्षे मोबाइल मनोऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आणि नव्या परवानग्या देण्याचे टाळले होते. त्यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडाले. परवानगी देत असताना नगरविकास विभागाच्या नियमावलीनुसार व्यवस्थापन कर आकारण्यात येतो. तसेच अग्निशमन विभागाच्या परवानगी वेळीही शुल्क आकारण्यात येते. त्यामुळे या सर्व माध्यमातून पालिकेचे लाखोंचे उत्पन्न बुडाले आहे, अशी माहिती पुढे येत आहे.
