नेवाळी विमानतळावरील अनधिकृत रहिवाशांना कारवाईचा इशारा; बिनदिक्कतपणे चाळी, इमारतींची उभारणी कल्याण पूर्वेतील नेतिवलीपासून ते खोणी, मलंगपट्टी, नेवाळी भागात संरक्षण दलाची एका पट्टय़ात सलग १६०० एकर जमीन आहे. दुसऱ्या महायुद्धात या जमिनीवर विमानतळ होते. महसूल विभागाच्या सातबारा उताऱ्यावर संरक्षण दलाची (विमानतळ) नोंद आहे. या जमिनीवर गेल्या तीन वर्षांपासून भूमाफियांनी बेसुमार इमारती, चाळी, गाळे बांधण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. या भागातील शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर लावून माळरानाची ही जमीन खणून भातशेती करण्यास सुरुवात केली आहे. विमानतळाच्या जागेवरील या बेसुमार अतिक्रमणांची गंभीर दखल नौसेनेने घेतली आहे. नौसेना पश्चिम परिक्षेत्राचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यांनी विमानतळाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे भूमाफिया, रहिवाशांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. अंबरनाथ तालुक्यातील मांगरुळ गाव परिसरातील २९ सव्‍‌र्हे क्रमांक व हिश्याची जमीन ही भारतीय नौसेनेच्या (संरक्षण दल) ताब्यात आहे. संरक्षण मंत्रालय हे एकमेव या जमिनीचे मालक आहेत. नौसेना अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता विमानतळाच्या जमिनीवर कोणतेही अतिक्रमण, लागवड किंवा बांधकाम केल्यास संबंधितांवर बेकायदा जमिनीचा ताबा घेतला म्हणून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. संबधितांना त्या जमिनीवरून हुसकावून लावण्यात येईल, असे नौसेना अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. नेवाळी, मलंगपट्टी, मांगरुळ, खरड पट्टय़ाची प्रस्तुत प्रतिनिधीने प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, या जमिनींवर भूमिपुत्र, गावगुंड आणि भूमाफियांनी संगनमताने कोणत्याही परवानग्या न घेता चाळी, इमारती, व्यापारी गाळ्यांची बेकायदा बांधकामे केली आहेत. विमानतळाची जमीन कल्याण पूर्व भागातील नेतिवली, भाल, वसार, नेवाळी, मलंगपट्टी, मांगरुळ ते खोणी या पट्टय़ात पसरली आहे. १६०० एकर जमिनीचा सलग पट्टा या भागात आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात लष्करी विमाने उतरविण्यासाठी तयार केलेल्या धावपट्टय़ा आणि खंदकांचे अवशेष आजही या ठिकाणी आहेत. स्थानिक पातळीवर नौसेनेचे कार्यालय नसल्याने संरक्षण खात्याचे या जमिनीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्याचा फायदा घेत भूमाफियांनी गेल्या तीन वर्षांत या भागातील जमिनींवर बेकायदा चाळी, व्यापारी गाळे, इमारती बांधल्या आहेत. ‘नवीन धारावी’ची भिती नौसेनेने ही बांधकामे येत्या काळात रोखली नाहीत तर नवीन धारावी कल्याण परिसरात तयार होईल. या भागात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढेल. ती रोखणे मग पोलिसांना अशक्य होईल, अशी भीती या भागातील सुजाण ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे. केवळ झटपट पैसे मिळतात म्हणून या भागातील काही भूमाफिया या बेकायदा बांधकामांच्या मागे लागला आहे. आपण कोणाला आपल्या भागात राहण्यास जागा देत आहोत, याचे भान या बांधकाम व्यावसायिकांना नाही, असे येथील काही ग्रामस्थ सांगतात. अंबरनाथ तहसीलदार, तलाठी, मंडल अधिकारी यांचा नियमित या भागात वावर असतो. पण त्यांच्याकडूनही ही बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत नसल्याबद्दल ग्रामस्थ नाराजी व्यक्त करीत आहेत. अधिक माहितीसाठी अंबरनाथ तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधला, पण प्रतिक्रियेसाठी कोणी उपलब्ध झाले नाही. अधिकृत कागदपत्रे न पाहताच खरेदी चाळीतील एक खोली दोन ते अडीच लाख रुपयांना मिळते. इमारतीमधील एक सदनिका तीन ते चार लाख आणि व्यापारी गाळा तीन ते चार लाख रुपयांना विकण्यात येत आहे, असे या भागातील ग्रामस्थांनी सांगितले. स्वस्तात घर मिळत असल्याने, मुंबईतील देवनार, तुर्भे, चेंबूर, मानखुर्द भागातील झोपडपट्टीतील रहिवासी अधिक संख्येने या भागात राहण्यासाठी आले आहेत. जमिनीची कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे न पाहता रहिवासी या जागा खरेदी करीत आहेत. बांधकामाखालील जमीन मालकीहक्काची आहे, असे बनावट कागदपत्रांद्वारे दाखवून घरे खरेदी करणाऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत या भागात घरे खरेदी करणाऱ्या अनेक ग्राहकांची भूमाफियांनी पैसे उकळून घर न देता फसवणूक केली आहे. मानपाडा पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी तक्रारी दाखल आहेत.
