अवघ्या महिनाभरावर येऊन ठेपलेल्या पालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर अंबरनाथमध्ये सध्या राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. केलेल्या, न केलेल्या, अर्धवट केलेल्या कामांची उद्घाटने करण्याचा धडाका सर्वत्र सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. मात्र, नागरिकांच्या हिताबाबत कुणीही विचार करताना दिसत नाही.अवघ्या महिनाभरावर येऊन ठेपलेल्या पालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर अंबरनाथमध्ये सध्या राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. केलेल्या, न केलेल्या, अर्धवट केलेल्या कामांची उद्घाटने करण्याचा धडाका सर्वत्र सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. ‘झाले ते सर्व आमच्यामुळे आणि जे होऊ शकले नाही ते मात्र त्यांच्यामुळे' असे सोयीस्कर दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. इतर शहरात ‘आम्ही' म्हणजे सत्ताधारी आणि ‘ते' म्हणजे विरोधी पक्ष असा अर्थबोध असला तरी अंबरनाथमध्ये वेगळे चित्र आहे. विरोधी पक्षापेक्षा पक्षांतर्गत विरोधकांनीच पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला अनेकदा अडचणीत आणले आहे. सहा महिन्यांपूर्वी पाले गावातील शिवसेनेचे नगरसेवक पंढरीनाथ वारिंगे यांनी पूर्व विभागात बऱ्याच काळ रखडलेल्या रस्ते काँक्रीटीकरणाच्या मुद्दय़ावरून पालिकेविरुद्ध आंदोलनाचा इशारा दिला होता आणि आता निवडणुका तोंडावर असताना शहरप्रमुख अरविंद वाळेकर यांनी संथगतीने सुरू असलेले रस्ते काँक्रीटीकरण तसेच भुयारी गटार कामे जलद गतीने मार्गी लागली नाहीत, तर पालिकेच्या विरोधात आंदोलन करण्याचे जाहीर केले आहे. गेल्या निवडणुकीत बहुमत नसूनही मनसे आणि अपक्ष नगरसेवकांच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेने सत्ता हस्तगत केली. सेना आणि मनसे युतीच्या अंबरनाथ पॅटर्नची त्या वेळी बरीच चर्चाही झाली. पुढील दोन वर्षांत मात्र मतभेद होऊन मनसेने शिवसेनेची साथ सोडून काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच रिपाइंसोबत जाऊन विषय समित्यांची सभापतीपदे पटकावली. अडीच वर्षांपूर्वी नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मात्र हा फॉम्र्युला टिकला नाही. राष्ट्रवादी-रिपाइंचे नगरसेवक गैरहजर राहिल्याने पुन्हा एकदा नगराध्यक्षपदी सुनील चौधरी विराजमान झाले. अशा रीतीने अल्प मतात असलेल्या शिवसेनेने पाच वर्षे नगराध्यक्षपद भूषविले ते विरोधी पक्षांच्या नाकर्तेपणामुळेच. लोकसभा निवडणुकीत भाजपसोबत युती असल्याने आणि नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेच्या लाटेमुळे सेनेची झाकली मूठ सव्वा लाखाची ठरली आणि राजकारणात अगदी नवखे असलेले डॉ. श्रीकांत शिंदे अक्षरश: लाखो मतांनी निवडून आले. त्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र युतीत बेबनाव निर्माण झाला आणि भाजपने शिवसेनेला अक्षरश: घाम फोडला. सेनेचे डॉ. बालाजी किणीकर अगदी निसटत्या मतांनी विजयी झाले. आता नगरपालिकेचा पेपरही सेनेला एकटय़ालाच सोडवावा लागणार असून ठाणे जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री असणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांची प्रतिष्ठा येथे पणाला लागणार आहे. भाजपची खोगीरभरतीदिल्ली विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर ‘नमो’ लाटेच्या एकूणच प्रभावाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. ती लाट अजूनही आहे, असे गृहीत धरले तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रेमात आणि प्रभावात असलेला मतदार नगरसेवक म्हणून शहरात कुणालाही निवडून देईल, असा भ्रम बाळगणे चुकीचे आणि राजकीय असमंजसपणाचे ठरेल. बदलापूरच्या तुलनेत अंबरनाथमध्ये भाजपचा फारसा प्रभाव नाही. तो वाढविण्याची संधी नमो लाटेच्या निमित्ताने होती. मात्र अन्य पक्षात ‘नकोशा' झालेल्यांना पक्षात घेऊन भाजप ती संधी गमावून तर बसणार नाही ना, अशी शंका येऊ लागली आहे. पालिकेच्या निवडणुकांमध्ये पक्षविरहित नागरी आघाडी असावी, ही आदर्शवादी राजकीय संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची संधी अंबरनाथमध्ये भाजपला होती. प्रत्येक विभागातील सुशिक्षित आणि संवेदनशील व्यक्तींच्या हाती कमळ देऊन त्यांना राजकारणात आणण्याची नीती जर भाजपने अवलंबली असती, तर शिवसेनेपुढे फार मोठे आव्हान उभे राहिले असते. काँक्रीटीकरणाचे श्रेयवर्षभरापूर्वी अंबरनाथमधील रस्ते हा टीकेचा आणि कुचेष्टेचा विषय होता. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून शहरातील एकूण १३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण केले जात आहे. दरवर्षी डांबरीकरण केले तरी एक-दोन पावसातच ते उखडतात. त्यामुळे थोडे अधिक पैसे खर्च करून रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला. त्यातील बऱ्याचशा रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असली तरी काही रस्त्यांची कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. त्यात आता कोणत्याही दिवशी निवडणुका जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होऊ शकते. त्यामुळे प्रकल्प घाईघाईने पूर्ण करून त्यांची उद्घाटने करण्याचा धडाका सर्वत्र उडालेला आहे. या काँक्रीटीकरणाचे श्रेय सेनेबरोबरच मनसे, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षही घेणार आहे. कारण विषय समित्यांची सभापतीपदे त्यांच्याकडे आहेत.मैदानाचा बळीगेल्या पाच वर्षांच्या पालिकेतील सत्तेचा हिशेब मांडताना लोकप्रतिनिधींनी शहरवासीयांना अजिबात विश्वासात न घेता पूर्व विभागातील शिवाजी चौकात असलेल्या यशवंतराव चव्हाण खुल्या नाटय़गृहासमोरील विस्तीर्ण मैदानाचा बळी घेतला, हे अतिशय खेदाने नमूद करावेसे वाटते. या ठिकाणी तळमजल्यावर पार्किंग आणि वर खुले नाटय़गृह होईल, असे सांगितले जात होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांत अतिशय संथगतीने सुरू असलेल्या या प्रकल्पाच्या मूळ रचनेत आता बरेच बदल होऊन त्यात अनेक गाळे काढण्यात आलेले दिसतात. नवीन काही ठोस केले नाहीच, उलट होते ते मैदान मात्र गमावले, ही अंबरनाथकरांची खंत आहे.सूर्योदयी अन्यायाचा अंधारचगेली दहा वर्षे आशिया खंडातील सर्वात मोठय़ा गृहनिर्माण सोसायटय़ांपैकी एक असलेली येथील सूर्योदय सोसायटी अटी-शर्तीभंगाच्या फेऱ्यात अडकली आहे. सोसायटी अधिकृत असली तरी मूळ बंगलेवजा वास्तूंचा पुनर्विकास करताना महसूल खात्याने घातलेल्या काही अटी-शर्तीचा भंग झाला आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने सोसायटीतील सदनिका खरेदी-विक्री, हस्तांतरण व्यवहार बंद केले आहेत. त्यामुळे अधिकृत घरात राहत असूनही येथील तब्बल २५ हजार रहिवासी अनधिकृत असल्यासारखे जीवन जगत आहेत. सरकारी जमिनीवर बिनदिक्कतपणे अतिक्रमण करून राहिलेल्यांना माफी देऊन उलट मोफत घरांची बक्षिसी देणाऱ्या शासनाने कायद्याने वागणाऱ्या आणि अनवधानाने नियमांचे उल्लंघन केलेल्या या रहिवाशांचा प्रश्न माफक दंड आकारून सोडवावा, अशी मागणी गेली दहा वर्षे सातत्याने केली जात आहे. स्थानिक आमदारांनी या संदर्भात विधानसभेत वेळोवेळी तारांकित प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत महसूल विभाग सांभाळणाऱ्या प्रत्येक मंत्र्यांकडे सूर्योदयवासीयांनी आपली व्यथा सविस्तरपणे मांडली आहे. राज्यात विरोधी बाकावर असणाऱ्या युतीच्या आमदारांनी आमची सत्ता आल्यास हा प्रश्न चुटकीसरशी सोडवू, असे दावे केले होते. मात्र युतीचे शासन स्थानापन्न होऊन चार महिने झाले तरी सूर्योदय सोसायटीतील अन्यायाचा अंधार कायम आहे. निवडणुकीपूर्वी हा प्रश्न धसास लागावा, एवढीच अपेक्षा अंबरनाथवासी बाळगून आहेत.प्रशांत मोरे
