ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी २७ गावांचा राजकीय मंडळी, संघर्ष समितीकडून खेळ चालला असताना गावांमधील खड्डेमय रस्ते, या भागातील पाणी टंचाई, बंद पथदिवे या विषयावर एकही राजकीय नेता बोलण्यास तयार नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एमआयडीसीसह २७ गावांच्या परिसरात रस्त्यावर मोठाले खड्डे पडले आहेत. या भागातून वाहने चालविणे अशक्य झाले आहे. गावांमध्ये आता कोणाचेही प्रशासन नसल्याने हे खड्डे कोण भरणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. गणपतीचे आगमन खड्डय़ांतून होणार आहे, अशी खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. गावे पालिकेतून बाहेर काढण्याचा निर्णय होताच गावांमध्ये कचरा उचलण्यासाठी येणारी कचरावाहू वाहने अचानक बंद झाली आहेत. त्यामुळे गावांच्या परिसरात पुन्हा कचऱ्याचे ढीग साचण्यास सुरुवात झाली आहे. रस्त्यांवरील पथदिवे अनेक महिन्यांपासून बंद आहेत. अनेक भागात पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही. गावात काही नागरी समस्या निर्माण झाली की ती ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून यापूर्वी सोडवली जात होती. आता ग्रामपंचायत कार्यालयांना टाळे लावण्यात आले आहे आणि पालिकेत कोणीही अधिकारी दाद देत नसल्याने ग्रामस्थ नाराजीचा सूर काढीत आहेत. आमदार, खासदार तेवढय़ा वेळेपुरते फक्त आश्वासने देतात. प्रत्यक्ष कृती करीत नाहीत, असाही ग्रामस्थांचा नाराजीचा सूर आहे. रस्ते प्रस्ताव स्थगित २७ गावांमधील रस्ते, खड्डे, डांबरीकरणाची कामे करण्यासाठी पालिकेने दोन कोटी रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी पाठविला होता. गावे पालिकेतून वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने हा प्रस्ताव बुधवारच्या स्थायी समितीत स्थगित ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करावा म्हणून पालिका अधिकाऱ्याने आग्रह धरला. गावे वगळण्याची फक्त अधिसूचना काढली आहे, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. स्थायी समितीने अधिकाऱ्याचा आग्रह नाकारून विषय स्थगित ठेवला. हा प्रस्ताव मंजूर केला आणि गावे पालिकेतून वगळली तर दोन कोटी रुपयांचा खर्च कोणाकडून वसूल करण्यात येणार, असा प्रश्न सदस्य वामन म्हात्रे यांनी उपस्थित केला.
