25 July 2017

News Flash

नदी प्रदूषणाबाबत पालिकांना दंड कायम

ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरी विभागांना पाणी पुरवठा करणारा बारवी धरणाव्यतिरिक्त उल्हास नदी हा एकमेव पर्याय

प्रतिनिधी, अंबरनाथ | Updated: July 15, 2017 2:20 AM

उल्हास, वालधुनीतील प्रदूषणाचा ठपका; कल्याण-डोंबिवलीसह चार पालिकांना फटका

उल्हास नदी, वालधुनी नदी आणि कल्याणची खाडी प्रदूषित केल्याप्रकरणी कल्याण-डोंबिवली महापालिका, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ पालिका आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिका तसेच एमआयडीसीच्या उद्योजकांना ठोठावण्यात आलेला शंभर कोटींचा दंड भरावाच लागणार असल्याचे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. हरित लवादाने सुनावलेल्या शिक्षेप्रकरणी संबंधित संस्थांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती हटवल्याने दंड भरण्याची नामुष्की सर्वच संस्थांवर येण्याची शक्यता आहे.

ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरी विभागांना पाणी पुरवठा करणारा बारवी धरणाव्यतिरिक्त उल्हास नदी हा एकमेव पर्याय आहे.मात्र तरीही नदीचा प्रवाह शुद्ध ठेवण्याबाबत काठावरील निवासी वस्त्या आणि औद्योगिक कंपन्यांनी कमालीचा बेजबाबदारपणा दाखविला आहे. श्रीमलंग डोंगररागांमध्ये उगम पावून कल्याण खाडीला मिळणाऱ्या वालधुनी नदीचीही अशीच अवस्था आहे. या दोन्ही नदीपात्रातील वाढत्या प्रदूषणामुळे येथील शहरांचे आरोग्यच धोक्यात आले आहे. वनशक्तीच्या अश्विन अघोर यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने संबंधित आस्थापनांना शंभर कोटींचा दंड ठोठावला होता.

त्यावर खडबडून जागे झालेल्या सर्वच संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळवली होती. मात्र हरित लवाद उच्च न्यायालयाच्या दर्जाचे प्राधिकरण असून त्याच्या निकालावर उच्च न्यायालयात दावा करता येऊ शकत नाही असे सांगत वनशक्तीच्या वतीने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणी करताना सर्वच महापालिका, नगरपालिका आणि उद्योगांना चपराक लगावत सर्वोच्च न्यायालयाने हरित लवादाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे दंडाच्या शिक्षेतून सुटका होण्याची आशा बाळगून असलेल्या स्थानिक संस्थांना मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जाते.

या प्रकरणाची सुनावणी होत असताना आम्हाला बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली नाही, असा दावा करत दंड टाळण्याचा प्रयत्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होत होता. मात्र न्यायालयाने प्रदूषण करणाऱ्या संस्थांचा दावा खोडून काढत त्यांना दोषी ठरवले.

कोटय़वधींचा दंड भरण्याची ऐपत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नसल्याची ओरड करत दंड टाळण्याचा प्रयत्न संस्थांकडून झाला. मात्र हा दावा अतार्क असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने दंड भरावाच लागेल असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येत्या काळात कल्याण, डोंबिवली महापालिका, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ नगरपरिषद आणि कुळगाव बदलापूर नगरपरिषद यांच्यासह एमआयडीसीच्या सीईटीपीलाही दंड भरावा लागणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी हरित लवादाकडे पुन्हा दावा करण्यासाठी तीन आठवडय़ांचा काळ देण्यात आला असून त्यात पुन्हा हरित लवादाचा दरवाजा प्रतिवाद्यांना ठोठवावा लागणार आहे. याबाबत वनशक्तीचे अश्विन अघोर यांना विचारले असता, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल समाधानकारक असून राष्ट्रीय हरित लवादाचे महत्त्व या निर्णयामुळे अधोरेखित झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

दंडाची रक्कम वाढणार?

गेल्या तीन वर्षांपासून असलेल्या दावा प्रतिदाव्यांच्या या लढाईत शिक्षा सुनावून बराच काळ लोटला आहे. येनकेनप्रकारेण दंड टाळण्याचा केला गेलेला प्रयत्न आता दोषी संस्थांच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दंडाच्या रकमेवर १८ टक्के व्याज भरण्याची वेळ दोषींवर येणार असल्याने दंडाची रक्कम वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

First Published on July 15, 2017 2:20 am

Web Title: river pollution issue kdmc
  1. No Comments.