मुंबईपासून जेमतेम शंभर-सव्वाशेकिलोमिटर अंतरावर असूनही ठाणे जिल्ह्य़ाचा ग्रामीण भाग अजूनही मागास आहे. कुपोषण, दारिद्रय, निरक्षरता आणि अंधश्रद्धेच्या विळख्यात सापडलेल्या येथील जनतेच्या उद्धारासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्गातील दरी कमी होईल, असा विश्वास प्रशासनाला वाटतो. अर्थात घोषित करणे आणि प्रत्यक्षात येणे यात जमीन-अस्मानाचे अंतर असते. इतर अनेक शासकीय योजनांप्रमाणे जिल्हा परिषदेचे हे कल्याणकारी प्रकल्प केवळ कागदावर राहू नयेत, असे वाटते. राज्यातील समृद्ध आणि संपन्न परिसरामध्ये मुंबई आणि पुण्यापाठोपाठ ठाण्याचे नाव घेतले जात असले तरी हे केवळ शहरापुरते मर्यादित आहे. ग्रामीण भागाचे वास्तव बरेचसे निराळे आहे. कुपोषण, दारिद्रय, निरक्षरता, अंधश्रद्धा यांमुळे ग्रामीण ठाण्याचा बराचसा भाग अजूनही मागास आहे. पावसाळ्यातील पारंपरिक पिके आटोपली की येथील गावपाडय़ांमधील माणसे पोटासाठी शहराकडे धाव घेतात. कारण दुबार पिके घेण्यासाठी बऱ्याच गावांमध्ये पाणी नाही. देशातील विशिष्ट परिसराची परिस्थिती मानव विकास निर्देशांकानुसार मोजली जाते. त्यात देशातील सर्वात मागास तालुक्यांमध्ये जिल्ह्य़ातील मुरबाड तालुक्याचा समावेश होतो. आता मात्र परिस्थिती हळूहळू बदलत आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्था दोन समाजांतील ही विषमता दूर करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. शासनानेही आपला पारंपरिक दृष्टिकोन बदलून नव्या प्रकल्पांचा प्रयोग जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात सुरू केला आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी आबासाहेब जऱ्हाड यांनी अनेक नावीन्यपूर्ण योजना राबवून जिल्ह्य़ातील ग्रामीण जनतेला नगदी उत्पन्न मिळवून देण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला होता. त्यांच्या त्या उपक्रमांचे राज्यभर कौतुकही झाले होते. त्यानंतर थोडय़ाफार फरकाने जिल्हा प्रशासनाने ग्रामीण भागात काही नव्या योजना राबविल्या. आता जिल्हा परिषदेनेही तोच मार्ग अनुसरला आहे. जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागातील कुटुंबांना स्वयंपूर्ण करणे, त्यांना त्यांच्या गावातच रोजगार निर्माण करून देणे यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन प्रयत्नशील आहे. या योजनांमुळे ग्रामीण भागाची सुधारणा होईलच, शिवाय शहरांवर येणारा ताणही हलका होईल, हा यामागचा हेतू आहे. अर्थात कागदावर आदर्श वाटणाऱ्या अनेक योजना अंमलबजावणीत फसतात. जिल्हा परिषदेच्या या नव्या संकल्पांचे तसे काही होणार नाही, अशी आशा करूया. ठाणे जिल्हा हा मुळातच ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागात वसल्याने स्वच्छता, आरोग्य, पाणी अशा अनेक समस्यांनी ग्रासलेला भाग होता. या ग्रामीण भागातील समस्यांचे नियोजनबद्ध निराकरण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विभागपूर्वक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ठाणे जिल्ह्य़ाचा ग्रामीण भाग सर्वागीण दृष्टय़ा विकसित करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर विविध योजना राबवण्यात येत असून त्याचा निश्चितच फायदा पुढील काही वर्षांत ग्रामीण भागाला होईल. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून देण्यात आलेली शौचालयांची सुविधा, जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे डिजिटलायजेशन अशा महत्त्वपूर्ण योजना गेल्या काही वर्षांत राबवण्यात आल्या आहेत. २०१२ च्या सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्य़ासाठी ९१ हजार २२५ वैयक्तिक शौचालये बांधण्याचे ध्येय होते. २०१७ या वर्षांत शौचालय बांधण्याचे हे ध्येय पूर्ण करण्यात आले आहे. या ध्येयपूर्तीसाठी ठाणे जिल्ह्य़ाला देशात ९ वा आणि राज्यात ५ वा क्रमांक प्राप्त झाला. जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत प्रगत शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ३६३ शाळा डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळा अद्ययावत आणि स्वयंपूर्ण करणे हे जिल्हा परिषदेचे ध्येय आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ठाणे जिल्ह्य़ासाठी २०१७-१८ या वर्षांसाठी ७१७ एवढे ध्येय देण्यात आले असून जिल्हा ग्रामीण विकास योजनेच्या माध्यमातून घरकुलांना ऑनलाइन मंजुरी देण्यात आली आहे. हरितकन्या उपक्रमातून रोजगार हरितकन्या उपक्रमाच्या अंतर्गत ठाणे व मुंबई येथील मोठय़ा गृहसंकुलात आठवडय़ातून एकदा शेतीमाल व भाज्या विक्रीसाठी न्यायला विनामूल्य वाहतुकीची व्यवस्था पुरवली जात आहे. विशेष म्हणजे बचतगटांसाठी विविध संस्थांच्या सहकार्याने त्यांची उत्पादने उच्चभ्रू नागरी वस्तीत विकण्याची संधी या योजनेमुळे मिळत असल्याने ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध आहे. स्मार्ट अंगणवाडीच्या दिशेने अंगणवाडय़ा स्वयंपूर्ण होण्याच्या हेतूने जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून योजना आखण्यात आल्या आहेत. स्मार्ट अंगणवाडीच्या दिशेने वाटचाल करताना चालू वर्षांत दोनशे अंगणवाडय़ा स्मार्ट करण्याचे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे. सध्या जिल्ह्य़ात १ हजार ५९६ अंगणवाडी, २५८ मिनी अंगणवाडी आहेत. या सर्व अंगणवाडय़ा चाइल्ड फ्रेन्डली करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे. स्वच्छ ग्रामीण ठाण्यासाठी हागणदारीमुक्त योजनेत ठाणे जिल्हा देशात ९ व्या क्रमांकावर तर राज्यात ५ व्या क्रमांकावर आहे. यंदा ९१ हजार २२५ एवढय़ा कुटुंबांना शौचालयाची सुविधा पुरवण्यात आली आहे. पाच हजारांहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या ३५ ग्रामपंचायत हद्दीत भूमिगत गटारे, घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया, जलशुद्धीकरण अशा योजनांची कामे लवकरच सुरू केली जाणार आहेत. शहापूर तालुक्यातील ९७ गावे, २५९ पाडे तसेच मुरबाड तालुक्यातील ५० गावांना भावली आणि पिंपळगाव जोगा धरणातून नैसर्गिक गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने पाणीपुरवठा योजनेस मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढील दोन वर्षांत या योजनेची पूर्तता करण्यात येणार असून दोन लाख ग्रामीण लोकसंख्येला या योजनेचा लाभ होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार जलसंपदा विभागातर्फे जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून अंबरनाथमधील भोज लघु प्रकल्प, उसगाव लघु प्रकल्प, शहापूरमधील वेहळोली, खराडे आणि मुरबाडमधील जांभुर्डे प्रकल्पातील गाळ काढण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांत एकूण ४४ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यात आली. आरोग्यविषयक उपक्रम गेल्या काही वर्षांत बाळंतपणाबद्दल जागृती करण्यात येत असल्याने बाल-माता मृत्यूचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा जिल्हा परिषदेतर्फे केला जात आहे. सध्या वज्रेश्वरी, किन्हवली आणि कसारा या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची बांधकामे सुरू आहेत.
