उच्च न्यायालयाचे पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश; बेसुमार रेतीउपशामुळे वैतरणा पुलाला धोका वसईसह पालघरमधील खाडीत होणाऱ्या बेकायदा वाळू उपशाविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या बेसुमार रेतीउपशामुळे वैतरणा येथील पुलालाही धोका निर्माण झाला आहे. पालघर जिल्ह्यात वाळूमाफियांनी उच्छाद मांडलेला आहे. पोलीस आणि महसूल खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण संबंधांमुळे राजरोस रेतीउपसा होत होता. याविरोधात जुईला खारबोळी लाभार्थी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या बाळकृष्णा पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. सक्शन पंपामुळे एकाच वेळी हजारो ब्रास रेती काढली जाते. नारिंगी बेटाचे किनारे नष्ट झाले आहेत, तसेच याचा परिणाम शेतीवर होऊ लागला आहे. या बेसुमार उपशामुळे बेटाजवळील शेती नापीक होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन कारवाईचे आदेश दिले आहेत. पश्चिम रेल्वेचा वैतरणा नदीवर रेल्वे पूल आहे. १९७०च्या दशकात हा पूल बांधण्यात आला होता.वैतरणा खाडीत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा वाळूउपसा होत असतो. वाळूमाफिया सक्शन पंपाद्वारे बेकायदा वाळूउपसा करत असतात. या वाळूमाफियांनी रेल्वे पुलाखालीही वाळूचोरी सुरू केलेली आहे. अनेक वर्षांपासून वाळूचोरीचे हे प्रकार राजरोस सुरू आहेत. पुलाखालील वाळू काढली जात असल्याने पुलाचा पाया कमकुवत होत आहेत. याबाबत अनेकदा स्थानिक नागरिकांनी रेल्वे आणि प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या, परंतु वाळूमाफियांवर नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. दीड वर्षांपूर्वी या पुलाची संरक्षक भिंत खचल्याने पुलाची वाहतूक ठप्प झाली होती. त्यानंतर पुलाच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला होता. मात्र वाळूमाफियांची पुलाखालील वाळूचोरी आजही सुरू आहे. तर वाळूमाफियांना आळा बसेल पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नरनावरे यांनी वाळूउपसा रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा तसेच फ्लड लाइट्स लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसेच ड्रोनने वाळूमाफियांवर नजर ठेवून कारवाई करण्याचे ठरवले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे वाळूमाफियांना आळा बसेल, असा विश्वास याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
