महापालिकेच्या सल्लागाराचा निर्वाळा लाचप्रकरणात अडकलेली मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या परिवहन सेवेची निविदा मंजूर करताना भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करण्यात आल्याचे सकृद्दर्शनी दिसून येत नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा या सेवेची सल्लागार असलेल्या अर्बन मास ट्रान्स्पोर्ट कंपनीने (यूएमटीसी) महापालिकेला दिला आहे. त्यामुळे या निविदेबाबत पुन्हा पेच निर्माण झाला असून महापालिकेने आता हे प्रकरण शासनाकडे पाठवले आहे. परिवहन सेवेची निविदा मंजूर करताना भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचा ठपका महापालिकेने कंत्राटदारावर ठेवला होता आणि यूएमटीसीकडे याबाबतचा अभिप्राय मागवला होता. आता या सर्व गोंधळात निविदा प्रक्रिया आणखी रखडण्याची चिन्हे असून नागरिक मात्र परिपूर्ण परिवहन सेवेवाचून वंचित राहात आहेत. मीरा-भाईंदर महापालिकेची परिवहन सेवा चालवण्यासाठी पालिकेन निविदा प्रक्रिया राबवल्यानंतर स्थायी समितीने शामा अँड शाम सव्‍‌र्हिस या कंत्राटदाराला परिवहन सेवा चालवण्याचे कंत्राट मंजूर केले, परंतु या निविदा मंजुरीला भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी विरोध केला होता. निविदा प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मेहता यांनी त्यावेळी केला होता. त्यानंतर काही दिवसांतच कंत्राटदाराने आमदार नरेंद्र मेहता यांना २५ लाख रुपयांची लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रकरण घडले होते. निविदा मंजूर करण्यासाठी कोणत्याही भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्यास मंजूर केलेली निविदा रद्द करण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. या नियमानुसार ही निविदा रद्द करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली होती. त्याप्रमाणे निविदा मंजुरीचे पत्र मागे घेण्याचे निश्चित करण्यात येत असून कामाची इसारा रक्कम जप्त करण्यात येत असल्याचे पत्र महापालिकेने कंत्राटदाराला दिले. प्रशासनाने परिवहन सेवेसाठी अर्बन मास ट्रान्स्पोर्ट कंपनीची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. कंत्राटदाराने प्रशासनाने यूएमटीसीचा अभिप्राय घेण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली. त्यामुळे कंत्राटदाराची निविदा रद्द करण्याआधी यासंदर्भातला अभिप्राय घेण्यासाठी महापालिकेने हे प्रकरण यूएमटीसीकडे पाठविले. यावर अभिप्राय देताना यूएमटीसीने महापालिकेने घेतलेले आक्षेप सिद्ध होत नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. यूएमटीसीचा अभिप्राय काय? निविदा प्रक्रिया मंजूर करण्यासाठी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करू नये, अशी अट निविदेत असली तरी निविदेला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे आणि आमदार नरेंद्र मेहता हे स्थायी समितीचे सदस्यही नव्हते. त्यामुळे निविदा मंजुरीच्या प्रक्रियेत ते येतच नाहीत. निविदेला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाचखोरीचे प्रकरण घडल्याने निविदा मंजुरीसाठी हे घडले असल्याचे म्हणणे संयुक्तिक ठरत नाही, त्यामुळे महापालिकेने निविदा मंजुरीसाठी कंत्राटदाराने भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला. या महापालिकेच्या म्हणण्याला पुष्टी मिळत नाही, असे दिसून येत असल्याचे यूएमटीसीने आपल्या स्पष्ट केले आहे. प्रशासनापुढे पेच यूएमटीसीच्या अभिप्रायामुळे प्रशासन आता पेचात सापडले आहे. प्रशासनाला निर्णय घेण्यात यामुळे अडचण निर्माण झाली असून यूएमटीसीच्या अभिप्रायासह हा प्रस्ताव आता शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. निविदेचा प्रस्ताव आता शासनदरबारी दाखल झाला असल्याने ही प्रक्रिया आणखी किती काळ चालू राहणार यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. महापालिकेला केंद्र सरकारकडून १०० बस मंजूर झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात महापालिकेच्या ताब्यात ५८ बसच मिळाल्या आहेत. त्यातही १० बसना अद्याप आरटीओची मंजुरी मिळाली नाही. शहरातील नागरिकांना परिवहन सेवेची परिपूर्ण सेवा द्यायची असेल तर किमान १०० बस परिवहन सेवेच्या ताफ्यात असणे गरजेचे आहे, परंतु कंत्राटदाराची नेमणूक होत नाही, तोपर्यंत शिल्लक राहिलेल्या ४८ बस घेणे प्रशासनाला परवडणारे नाही.
