शाळांमध्ये अद्याप सीसीटीव्ही यंत्रणा नाही

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात मीरा रोड येथे एका शालेय विद्यार्थिनीवर शिक्षकांनीच अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत आला होता. आपल्या पाल्यांच्या सुरक्षेविषयी पालक चिंताग्रस्त झाल्याने मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या शाळांसह शहरातील सर्व खासगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बंधनकारक करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. परंतु या निर्णयाला पाच महिने उलटल्यानंतरही पालिकेच्या एकाही शाळेत सीसीटीव्ही बसवले गेले नाहीत. त्याशिवाय खासगी शाळांमध्ये बसवले आहे की नाही याची खातरजमाही प्रशासनाने केलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेतील शाळांसह शहरातील खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

गेल्या वर्षी मीरा रोड येथील एका खासगी शाळेतील विद्यार्थिनीवर तिच्याच शिक्षकांकडून वर्षभर अत्याचार झाल्याची घटना उघडकीस आली होती. त्या शाळेत सीसीटीव्ही यंत्रणा नसल्याने शिक्षकांचे हे घृणास्पद कृत्य लवकर समजले नव्हते. या घटनेनंतर संतप्त झालेल्या पालकांनी त्या शाळेला सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे भाग पाडले होते. या घटनेवरून धडा घेत मीरा-भाईंदर पालिकेनेही आपल्या शाळांमधून सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेच्या मराठी, हिंदी, उर्दू व गुजराती माध्यमाच्या ३५ शाळांमध्ये सुमारे नऊ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या सर्व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच शाळेत चालणाऱ्या घडामोडींवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून नजर ठेवण्याचे प्रशासनाकडूनन नक्की करण्यात आले. त्यानंतर यंदाच्या जानेवारी महिन्यात ही यंत्रणा बसविण्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च करण्याची मान्यता महासभेने दिली. या यंत्रणेत ध्वनिमुद्रण करण्याची सुविधा उपलब्ध करून सर्व शाळांवर आयुक्त तसेच शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून लक्ष ठेवणे शक्य व्हावे अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा या वेळी निर्णय घेण्यात आला.

हे सर्व निर्णय मात्र अद्याप कागदावरच राहिले आहेत. गेल्या पाच महिन्यांच्या कालावधीत महापालिकेच्या एकाही शाळेत सीसीटीव्ही बसविण्यात आले नाहीत, शिवाय शहरातील खासगी शाळांनीही ही यंत्रणा बसवली आहे किंवा नाही याची तपासणी केली नाही. त्यामुळे मीरा रोडच्या  घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची वाट प्रशासन पाहत आहे का़, असा संतप्त सवाल पालक करू लागले आहेत.

महापालिकेला खर्च झेपेना

महापालिकेच्या शाळांमधून आवश्यक असणाऱ्या सीसीटीव्हींची संख्या निश्चित करून त्याचा संपूर्ण अहवाल महापालिकेच्या संबंधित विभागाने तयार करून ठेवला आहे. परंतु महापालिका शाळांसह सर्व प्रभाग कार्यालये, वाचनालये, अभ्यासिका यामध्येही सीसीटीव्ही बसविण्यात यावेत, असा निर्णय महासभेने घेतल्याने ही सर्व यंत्रणा ५० लाख रुपयांच्या तरतुदीत बसविणे अशक्य असल्याने वाढीव खर्चाला पुन्हा महासभेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. मात्र तरीही महापालिका शाळांना प्राथमिकता देऊन मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीनुसार ही यंत्रणा शाळांमध्ये लवकरच बसविण्यात येईल तसेच खासगी शाळांनी ही यंत्रणा बसवली की नाही याचा आढावा घेण्यात येईल, अशी माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.