शहरातील जागोजागी उखडलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करणे, ठिकठिकाणी साचलेला कचरा उचलणे आणि वाढलेल्या उंदरांचा बंदोबस्त करणे आदी कामांसाठी निधी नसतो. मग, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे निघतात, असे सांगत ज्येष्ठ नगरसेवक विलास सामंत यांनी सत्ताधारी शिवसेनेला घरचा अहेर देत प्रशासनाच्या निष्क्रिय कारभाराविरोधात टीकेची झोड उठवली. तसेच या मुद्दय़ावरून प्रशासनाचा निषेध नोंदविण्यासाठी शुक्रवारची सभा तहकूब करण्याची मागणी केली. त्यास विरोधी पक्षाने पाठबळ दिल्याने सत्ताधारी शिवसेना अडचणीत आल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेने मंजूर करून प्रशासनाकडे पाठविले आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे प्रभाग सुधारणा निधी, नगरसेवक निधी, मागासवर्गीय निधी तसेच भांडवली खर्चाची कामे रखडलेली आहेत. या मुद्दय़ावरून शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षाने प्रशासनाने टीकेची झोड उठविली. तसेच अर्थसंकल्पाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केव्हापासून होणार, असा सवालही उपस्थित केला. दरम्यान, १९ मे रोजी अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला असून तो ६ ऑगस्ट रोजी प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. तसेच स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यात आल्याने महसुली उत्पन्नात दीडशे कोटी रुपयांची तूट येणार आहे.त्यामुळे अन्य उत्पन्नाच्या स्रोतामधून ही तूट भरून निघू शकते का, याचा आढावा घेण्याचे काम सुरू असून या पाश्र्वभूमीवर आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सर्वच विभागांची नुकतीच एक बैठक घेतली आहे, असे स्पष्टीकरण महापालिकेचे मुख्य लेखा परीक्षक सुधीर नाकाडी यांनी दिले. मात्र, त्यानंतरही विरोधी पक्षाचे समाधान झाले नाही. स्थानिक संस्था कर रद्द होण्याची घोषणा पूर्वीच झाली होती, तसेच केव्हापासून रद्द होणार याची तारीखही निश्चित झाली होती. त्याप्रमाणेच नियोजन करून अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते हनमंत जगदाळे यांनी प्रशासनावर टीका केली. त्यावर प्रशासनाकडून मात्र कोणतेच स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. असे असतानाच शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक विलास सामंत यांनीही प्रशासनावर टिकास्त्र सोडले. प्रत्येक वेळी दुसऱ्याच्या निधीवर किती दिवस अवलंबून राहायचे. ठाणे ही सर्वात श्रीमंत महापालिका होती, त्याची आता काय अवस्था झाली आहे. शहरात जागोजागी रस्ते उखडले आहेत, साचलेला कचरा उचलला जात नाही आणि उंदीर मारायला पैसे नाहीत. पण, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार मात्र वेळेवर निघतात, असा आरोप करत त्यांनी एकप्रकारे सत्ताधारी शिवसेनेला घरचा अहेर दिला. या मुद्दय़ावरून प्रशासनाचा निषेध नोंदविण्यासाठी सभा तहकूब करण्याची मागणी केली. अर्थसंकल्पाचा निर्णय होत नसेल तर सभेचे कामकाज पूर्णवेळ तहकूब करा, असे सांगत शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक वैती हे सामंत यांच्या मदतीसाठी धावले. तसेच सामंत यांच्या मागणीस विरोधी पक्षाने पाठबळ दिल्याने सत्ताधारी शिवसेना अडचणीत आली. अखेर ही मागणी फेटाळून लावत शिवसेनेने सभागृहाचे काम सुरूच ठेवले.