मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे भाईंदर पश्चिमेकडील टेंभा येथील स्वत:चे भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी रुग्णालय येत्या सहा महिन्यांत सरकारकडे हस्तांतर होत आहे. त्यामुळे माफक दरातल्या आरोग्य सेवा या ठिकाणी मिळू लागतील अशी अपेक्षा आहे, परंतु आसपासच्या शहरातील सरकारी रुग्णालयांची असलेली अवस्था पाहता ही अपेक्षा कितपत पूर्ण होईल याबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे. मीरा-भाईंदर हे झपाटय़ाने वाढणारे शहर. मुंबईच्या वेशीवरच वसले असल्याने येथील लोकसंख्यावाढीचा वेग थक्क करून सोडणारा आहे. गेल्या दहा ते बारा वर्षांत येथील लोकसंख्या चौपट झाली यावरून या वाढीचा आवाका लक्षात येतो. मात्र वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत येथील अनेक पायाभूत सुविधा तुटपुंजा ठरत असतानाच येथील आरोग्य सेवांवरही प्रचंड ताण पडत आहे. या आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी अगदी गल्ली-बोळातील रुग्णालयांपासून ते सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयापर्यंत अनेक खासगी रुग्णालये या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. परंतु यातील महागडय़ा सेवा न परवडणाऱ्या अशा आहेत. सर्वसामान्य रुग्णांसाठी एकही सुसज्ज असे सरकारी रुग्णालय नाही. आता मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे भाईंदर पश्चिमेकडील टेंबा येथील स्वत:चे भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी रुग्णालय येत्या सहा महिन्यांत सरकारकडे हस्तांतर होत आहे. त्यामुळे माफक दरातल्या आरोग्य सेवा या ठिकाणी मिळू लागतील अशी अपेक्षा आहे, परंतु आसपासच्या शहरातील सरकारी रुग्णालयांची असलेली अवस्था पाहता ही अपेक्षा कितपत पूर्ण होईल याबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे. आज मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची नऊ आरोग्य केंद्रे तसेच मीरा रोड व भाईंदर पश्चिम येथील रुग्णालये रुग्णांकरिता आरोग्य सेवा पुरवत आहेत. परंतु या ठिकाणी किरकोळ आजारावरील उपचार, प्रसूती व छोटय़ा शस्त्रक्रिया याव्य्तिरिक्त अन्य सेवा उपलब्ध नाहीत. महापालिकेच्या रुग्णालयात पुरेसा कर्मचारीवर्ग व कित्येक तज्ज्ञ डॉक्टरही नाहीत. परिणामी रुग्णांना सरतेशेवटी खासगी रुग्णालयांचेच महागडे उपचार घ्यावे लागतात अथवा मुंबईतील सरकारी रुग्णालयाची वाट धरावी लागते. सुसज्ज रुग्णालय चालविण्याची मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची आर्थिक क्षमता नसल्याने रुग्णालय सरकारने ताब्यात घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली व ती मान्य करण्यात आल्याने रुग्णालय सरकारकडे हस्तांतर होत आहे. हस्तांतरानंतर तरी शासनाकडून सर्व प्रकारच्या सुविधा रुग्णालयात उपलब्ध होतील, ही अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत. टेंबा येथे फार पूर्वीपासून जिल्हा परिषदेचा सरकारी दवाखाना होता. प्रसूती, लसीकरण तसेच माफक औषधोपचार या ठिकाणी मिळत असत. मात्र लोकसंख्येच्या वाढीच्या तुलनेत हा सरकारी दवाखाना फारच अपुरा पडू लागला. पुढे मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते मीलन म्हात्रे यांनी टेंबा येथील सरकारी दवाखाना व परिसरातील सरकारी जागा महापालिकेने हस्तांतर करून त्यावर स्वत:चे सुसज्ज रुग्णालय उभारावे व गोरगरीब रुग्णांना माफक दरात आरोग्य सेवा द्याव्यात, अशी मागणी केली. त्यांच्या मागणीकडे कोणीही गांभीर्याने न पाहिल्याने अखेर म्हात्रे यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाने मग महापालिकेला ही जागा ताब्यात घेऊन या ठिकाणी रुग्णालय सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महापालिकेने सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ही जागा काही कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात हस्तांतर करून घेतली. त्यावर आणखी पंचवीस कोटी रुपये खर्च करून रुग्णालयाची इमारत उभी केली. परंतु त्यानंतर रुग्णालय चालविणे म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे असून महापालिकेची आर्थिक क्षमता नसल्याने रुग्णालय सरकारने पुन्हा ताब्यात घ्यावे, असा निर्णय महापालिकेने घेतला. परंतु राज्यातील सर्वच सरकारी रुग्णालयांची अवस्था पाहता रुग्णालय सरकारच्या ताब्यात गेले तर नागरिकांची पुन्हा परवड होईल तसेच न्यायालयाने महापालिकेलाच रुग्णालय सुरू करण्याचे आदेश दिले असल्याच्या मुद्दय़ांवर मीलन म्हात्रे यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली व न्यायालयाकडून रुग्णालय महापालिकेनेच चालवावे असे आदेश मिळवले. महापालिकेने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळून लावले. उच्च न्यायालयाने मग पालिकेला रुग्णालय सुरू करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला व एकंदर २०० खाटांचे रुग्णालय टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. त्यानुसार पालिकेने रुग्णालय सुरू केले. रुग्णालय चालवायचे तर त्यासाठी सुसज्ज यंत्रणाही हवी. सुरुवातीच्या काळात महापालिकेला डॉक्टरच मिळाले नाहीत. वारंवार भरतीच्या जाहिराती काढूनही काहींचा अपवाद वगळता तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. गेल्या महिन्यात मात्र काही डॉक्टर उपलब्ध झाल्याने रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु २०० खाटांचे पूर्ण क्षमतेचे रुग्णालय चालवायचे तर त्यासाठी वार्षिक पंचवीस ते तीस कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे आणि हा खर्च करायला महापालिकेची तयारी नाही. त्यामुळे एकीकडे न्यायालयाच्या आदेशानुसार रुग्णालय सुरू झाले व दुसरीकडे राजकीय स्तरावर रुग्णालय सरकारकडे हस्तांतर करण्याच्या पुन्हा एकदा जोरदार हालचाली सुरू झाल्या. आरोग्यमंत्र्यांनीही त्याला हिरवा कंदील दाखवीत रुग्णालय सरकारजमा करण्याचे मान्य केले. सप्टेंबर महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तबदेखील झाले आणि आता शासनाने परिपत्रक काढून सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सहा महिन्यांच्या कालावधीत रुग्णालय हस्तांतर करण्याची मुदत घालून दिली आहे. त्यामुळे रुग्णालय सरकारकडे हस्तांतर होणार हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र मीलन म्हात्रे यांनी आपली लढाई अजूनही सुरूच ठेवली आहे. रुग्णालय मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेनेच चालवावे, असे न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे शासनाने रुग्णालय सरकारकडे हस्तांतर करण्याचा निर्णय घेणे, हा न्यायालयाचा अवमान आहे या मुद्दय़ावर म्हात्रे यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे. परंतु सर्वसामान्य नागरिकांना माफक दरात सर्वोत्तम आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने सरकारकडून रुग्णालयाची जागा विकत घेतली त्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च करून रुग्णालयाची इमारत उभी केली. शिवाय अजूनही त्यावर खर्च सुरूच आहे आणि आता पुन्हा ती सरकारला जागेसह विनामूल्य हस्तांतर केली जात आहे. त्यामुळे एक वर्तुळ पूर्ण झाले असून या सर्व खटाटोपातून नेमके काय साध्य झाले, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे.
