इमारत पुनर्निर्माणाचे नकाशे पाच महिन्यांपासून मंजुरीविना; १२८ कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत कमालीची तत्परता दाखविणाऱ्या ठाणे महापालिका प्रशासनाने सर्वात जुन्या आणि मोठय़ा गृहनिर्माण सोसायटय़ांपैकी एक असलेल्या ‘श्रीरंग' सोसायटीने दाखल केलेल्या इमारतीच्या नकाशांना पाच महिने उलटले तरी मंजुरी दिलेली नाही. सोसायटीतील बहुतेक इमारती धोकादायक असून आठ इमारती खाली करून पाडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यातील १२८ कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने तातडीने नव्याने दाखल केलेल्या इमारतीच्या नकाशांना मंजुरी देऊन सर्वसामान्य रहिवाशांना दिलासा द्यावा, असे कळकळीचे आवाहन रहिवाशांच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी एका पत्रकार परिषदेत केले. १९६६ मध्ये ७१४ सभासदांनी एकत्र येऊन विकत घेतलेल्या ७३ एकर जागेवर श्रीरंग सोसायटी स्थापन झाली. आशिया खंडातील ही सर्वात मोठी वसाहत मानली जाते. पूर्वीच्या श्रीरंग सहनिवास-ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे. जागेचा सातबारा ‘श्रीरंग युनिट क्र. १ ते २५ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित,ठाणे' या नव्या संस्थेच्या नावावर आहे. यापूर्वी दाखल केलेल्या नकाशांना मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ते प्रस्ताव रद्द ठरवून महापालिकेने लवकरात लवकर नव्या नकाशांना मंजुरी द्यावी, अशी श्रीरंगवासीयांची मागणी आहे. या वसाहतीमधील बहुतेक सर्व इमारती धोकादायक आहेत. त्यापैेकी आठ इमारती यापूर्वीच खाली करून पाडण्यात आल्या आहेत. त्यात राहणारी १२८ कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. ठाण्यात अन्यत्र भाडय़ाने घर घेऊन राहणे परवडत नसल्याने त्यापैकी अनेकजण अंबरनाथ, बदलापूर आदी परिसरात रहायला गेले आहेत. आपल्या हक्काचे घर लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, याची ते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून मात्र या संदर्भातील कायदेशीर बाजू तपासल्या जात असल्याचे उत्तर दिले जात आहे. प्रशासकीय पातळीवरील या चालढकलीमुळे श्रीरंगवासी सध्या अस्वस्थ आहेत. या संदर्भात कोणताही राजकीय पक्ष अथवा पुढाऱ्याकडे न जाता आम्ही एकजुटीने पाठपुरावा करीत आहोत. आम्हाला न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे. सहकारी तत्त्वावर पुनर्निर्माण करणार सर्व रहिवाशांना विश्वासात घेऊन सर्व इमारतींचे बांधकाम नकाशे संस्थेने तयार करून महापालिकेकडे जून महिन्यात सादर केले आहेत. ते नकाशे मंजूर झाल्यावर नियमाप्रमाणे निविदा काढून विकासकाची नेमणूक केली जाईल. महापालिकेने आराखडय़ांना मंजुरी दिल्यास पुढील प्रक्रिया सुरू करता येईल. आयुक्तांनी यात लक्ष घालून श्रीरंगवासीयांना दिलासा द्यावा, असे आवाहन रहिवाशांनी केले आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा मनोदयही त्यांनी व्यक्त केला आहे. शासन, प्रशासनाकडून न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
