बकाल झालेली कल्याण-डोंबिवली शहरे सोडून आता बदलापूर, पुणे, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड भागात राहण्यास जावे, असा विचार जुनाजाणता कल्याण, डोंबिवलीकर करू लागला आहे. इतका येथील व्यवस्थेमुळे हा शहरवासीय पिचला आहे. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर एक दिलासा देणारी घटना घडली आहे ती म्हणजे कल्याण-डोंबिवली शहरांचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश करण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे. चारही बाजूंनी बकाल झालेली हे शहर सुंदर नगरी होईल का, हा सवालही अनुत्तरित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या डोंबिवलीतील विकास परिषदेत येऊन लोकांच्या मनातील सुंदर नगरीविषयीचा संभ्रम काही प्रमाणात दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. येत्या पाच वर्षांत कल्याण-डोंबिवली शहरांचा चेहरामोहरा बदलतो, अशी घोषणाही त्यांनी केली. पुढील पाच वर्षांनंतर या शहरात येईन ते फक्त सुंदर नगरीचे स्वप्न साकार केले म्हणून टाळ्या घेण्यासाठीच, असेभरभक्कम आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. ज्या आवेशात मुख्यमंत्र्यांनी सुंदर नगरी साकार करण्याचे आश्वासन दिले ते पाहता आशेचा किरण लोकांना दिसू लागला आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेण्याचा भाजपचा आटोकाट प्रयत्न सुरू आहे. आतापर्यंत राज्यात जेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या तेथे भाजपचा पाडाव झाला आहे. हा मुख्यमंत्र्यांना धक्का मानला जात आहे. त्यामुळे आरपारची लढाई खेळून कोणत्याही परिस्थितीत मुंबईच्या नाक्यावरील कल्याण-डोंबिवली महापालिका ताब्यात घ्यायची, अशी व्यूहरचना भाजपकडून आखण्यात आली आहे. या महापालिका निवडणुकीतील यशावर पुढची मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीची मदार अवलंबून असणार आहे. हे सगळे करताना शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आघाडीचे या महापालिकांवर, भागांवर असलेले वर्चस्व मोडून काढण्याची तयारी भाजपकडून करण्यात येत आहे. कोठे तरी करून दाखविले हे सिद्ध करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली पालिकेचा चेहरामोहरा कसा बदलून दाखविला, हा पथदर्शी प्रकल्प अन्य पालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर ठेवण्यासाठी भाजपकडून, राज्य सरकारच्या पुढाकाराने काही प्रमाणात कल्याण-डोंबिवली सुंदर नगरी करण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. या भागातील रस्ते, पाणी, कचरा, पर्यावरण, प्रदूषण आदी कामांसाठी साडेसहा हजार कोटीचे पॅकेज मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. या सगळ्या विकासकामांचा पाया शहरांच्या परीघ क्षेत्रात (वेशीवर) भाजपने यापूर्वीच करून सुमंगल प्रभाग अवतरेल, अशी तयारी यापूर्वीच केली आहे. आताही ही मंगल प्रभात राज्य सरकारच्या माध्यमातून शहरवासीयांना पाहवयास मिळणार आहे. लोकांना या भागात सुंदर नगरी साकार होण्याची अपेक्षा आहे. आणखी दोन गोष्टी महत्त्वाच्या. या सुंदर नगरीचा निधी कसा खर्च करायचा याचे नियोजन यापूर्वी पालिकेचे आयुक्त राहिलेले एमएमआरडीचे महानगर आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांच्या नियंत्रणाखाली होणार आहे. पालिकेत ई. रवींद्रन यांच्यासारखा कडक शिस्तीचा आयएएस अधिकारी आहे. मुख्यमंत्र्यांचे या सगळ्या व्यवस्थेवर बारकाईने लक्ष असणार आहे. या तिहेरी नियंत्रणामुळे सुंदर नगरीसाठी येणारा विकास निधी किमान या नगरीसाठी खर्च होईल, असे वाटत आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेस आघाडीतील माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण विविध निवडणुकांसाठी येऊन गेले आहेत. विविध प्रकारची आश्वासने देऊन गेले. पण दिलेल्या आश्वासनांमधील एकही आश्वासन त्यांच्याकडून पूर्ण झाले नाही. फक्त केंद्र, राज्य सरकारच्या विकास निधीतून जेवढा निधी पालिकेला मिळाला तेवढय़ा निधीवर पालिकेतील ठरावीक पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकाऱ्यांनी एकत्रित ताव मारून खिसे भरून घेतले. प्रकल्प जैसे थे राहिले. नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला. अन्यथा, कल्याण-डोंबिवली ही शहरे सात वर्षांपूर्वीच देखण्या शहरांच्या यादीत समाविष्ट झाली असती. शासनाकडून आलेल्या विकास निधीची पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी वाताहत केली. ठेकेदारांची चंगळ केली. प्रकल्प रेंगाळले. शहरे बकाल झाली. पदाधिकाऱ्यांनी या निधीतून घरे भरली. पालिकेतील काही ठरावीक पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांची संपत्ती एकत्र केली तर, कल्याणमध्ये दुर्गाडी पूल, शिवाजी चौक मार्गे टाटा नाकापर्यंत, डोंबिवलीत बाजीप्रभू चौक, मानपाडा रस्ता ते प्रीमिअर कंपनीपर्यंत भव्य उड्डाणपूल उभे राहतील. महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या कारभाराच्या अनेक तक्रारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे प्रलंबित आहेत. ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस पकडण्यात व्यस्त असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पालिकेतील भ्रष्ट कारभाराकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. सुंदर नगरी साकार करताना लोकांनाही या सगळ्या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्या, अशी येथील सर्वसामान्यांची भावना आहे. शहराचे भवितव्य नगरसेवकांच्या नव्हे लोकांच्या हातात असते. लोकांची मते महापालिकेत मांडण्यासाठी मतदारांकडून ‘कट्टे’धारी (महापालिकेतील ३६ नगरसेवकांच्या कमरेला पिस्तुले असतात), ‘टक्के’धारी नगरसेवक पाठविले जातात की स्मार्ट सिटी उभारणीसाठीचे ‘शिल्पकार’ पालिकेत पाठविले जातात हेही तितकेच महत्त्वाचे असणार आहे. शेवटी, शिल्पकार कोण हे ओळखण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. हे तळमळीचे शिल्पकार, राज्य सरकारची इच्छाशक्ती स्मार्ट सिटीचे भवितव्य ठरविणार आहेत. चौकशीची गरज राज्य सरकारकडे महापालिकेच्या कारभाराच्या गैरकारभाराची अनेक प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. अनधिकृत बांधकामांसंबंधीचा न्या. अग्यार समितीचा अहवाल, सुधीर नागनुरे समितीचा अहवाल, दडपलेल्या ‘झोपु’ योजनेतील गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाचे महत्त्वाचे अहवाल मागील सहा ते सात वर्षांपासून लालफितीत अडकून पडले आहेत. त्यावरील धूळ झटकण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:हून पुढाकार घेऊन केला तर लोकांच्या मनात आणखी एक आशेचा किरण निर्माण होईल. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात ही सगळी प्रकरणे दडपण्यात धन्यता मानण्यात आली. कोणत्याही नव्या वास्तूची रचना करण्यापूर्वी तो परिसर स्वच्छ केला जातो. त्याप्रमाणे कल्याण-डोंबिवली भागात सुंदर नगरीचे स्वप्न साकार करताना महापालिकेच्या कारभाराची शासक, प्रशासक पातळीवर काही प्रमाणात साफसफाई होणे आवश्यक आहे. त्याचा शुभारंभ आयुक्त ई. रवींद्रन, अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी केला आहे. पालिकेवर अठरा वर्षे शिवसेना-भाजप युतीची एकहाती सत्ता आहे. पालिकेतील या अडगळीत राज्य सरकार किती हात घालते तेही महत्त्वाचे असणार आहे. सर्व पक्षांमधील सुभेदारांना वठणीवर आणण्यासाठी ही सफाई आता खूप महत्त्वाची आहे.
