भाईंदरमधील वॉर्डाच्या मतमोजणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील; विजेता नगरसेवक केवळ सहा महिन्यांसाठीच

गेल्या साडेचार वर्षांपासून मतपेटीत बंद असलेले मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या भाईंदर पश्चिम येथील ‘प्रभाग १८ अ’च्या उमेदवारांचे भवितव्य लवकरच मतदारांसमोर उघड होणार आहे. या प्रभागाची मतमोजणी करण्यास साडेचार वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना औटघटकेच्या ठरणाऱ्या नगरसेवकपदाची माळ आता कोणाच्या गळ्यात पडणार आहे हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

२०१२मध्ये महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली, मात्र बालाजीनगर येथील प्रभाग १८ अची मतमोजणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे या प्रभागाचे मतदान यंत्र आजही ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात सीलबंद अवस्थेत आहे. परिणामी या प्रभागातून निवडणूक लढविलेले उमेदवार गेल्या साडेचार वर्षांपासून ही मतपेटी उघडण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. ऑगस्ट महिन्यात महानगरपालिकेची पाच वर्षांची मुदत संपत असल्याने  सार्वत्रिक निवडणूक पुन्हा एकदा होऊ घातली आहे. निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांनी या प्रभागाची मतमोजणी होण्याच्या आशेवर जवळपास पाणीच सोडले होते. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रभागाची मतमोजणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. किमान सहा महिन्यांसाठी का होईना, परंतु या प्रभागाला अखेर नगरसेवक मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२०१२ च्या निवडणुकीत प्रभाग १८ अ इतर मागासवर्गीय महिला या प्रवर्गासाठी राखीव होता. या प्रभागातून भारतीय जनता पक्षातर्फे रिटा शहा आणि राष्ट्रवादीचे विद्यमान नगरसेवक धृवकिशोर पाटील यांच्या मातोश्री वत्सला पाटील यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. रिटा शहा यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जोडलेल्या जात प्रमाणपत्राला पाटील यांच्याकडून हरकत घेण्यात आली होती. शहा यांची जात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात येत नसल्याचा पाटील यांचा दावा होता. हा आक्षेप मान्य करून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी शहा यांचा उमेदवारी अर्ज नाकारला होता.  शहा यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आधी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यानच्या काळात निवडणुकीसाठीचे मतदान झाले. मात्र शहा यांनी दाखल केलेल्या दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत १८ अ या प्रभागाची मतमोजणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर तब्बल साडेचार वर्षे ही लढाई न्यायालयात सुरू होती.

तातडीने मतमोजणी करण्याची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने मतमोजणी करण्यास परवानगी दिल्यानंतर तातडीने मतमोजणी करण्याची मागणी नगरसेवक धृवकिशोर पाटील यांनी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या सचिव कार्यालयाकडे केली आहे. मतमोजणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार असल्याने सचिव कार्यालयाकडून याबाबत निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले आहे.