सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; विकासकांना धक्का कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत नव्या बांधकामांना परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने पालिकेला बंदी घातली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात विकासकांची ‘एमसीआचआय’(महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री) संस्था सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ‘एमसीएचआय’च्या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत दिली. बंदी उठविण्यासाठी अधीर झालेल्या विकासकांना यामुळे धक्का बसला आहे. ‘बांधकामे करून शहराची बेसुमार वाढ करून शहराचे आरोग्य आणखी धोक्यात टाकण्यापेक्षा कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणारे प्रकल्प महापालिकेने राबवावेत, मगच नवीन बांधकामांना परवानग्या देण्यात याव्यात’ असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयामुळे शहर परिसरातील विकासक हवालदिल झाले आहेत. जमिनीत कोटय़वधीची गुंतवणूक करून नवीन बांधकामे उभारण्याच्या तयारीत असलेल्या विकासकांची सुमारे तीनशे ते चारशे बांधकाम परवानग्यांची प्रकरणे पालिकेतील नगररचना विभागात प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयाची बंदी असल्याने पालिका नवीन बांधकामांना परवानगी देत नाही. गेल्या तीन महिन्यांपासून आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी नगररचना विभागातील प्रत्येक नस्तीवर करडी नजर ठेवली आहे. त्यानंतर त्यांनी नगररचना विभागाचे सर्वाधिकार आपल्या ताब्यात घेतले आहेत. त्यामुळे विकासकांची आणखी कोंडी झाली आहे. उच्च न्यायालयाने बंदी हुकूम उठवावा म्हणून सुमारे सोळा विकासकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. विकासकांच्या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन उच्च न्यायालयाची बांधकामांवरील बंदी उठविण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी घेतलेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांला चार आठवडय़ांत म्हणणे मांडण्याची मुभा देऊन सुनावणी तहकूब केली. याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. भरत खन्ना, एमसीएचआयचे अध्यक्ष प्रफुल्ल शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे, असे सांगितले. शहर बकाल झाले आहे. उच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी योग्यच आहे. याउलट नवीन बांधकामे शहरात उभारताना पालिकेने विकासकांना आपल्याच गृहसंकुलात कचरा विल्हेवाट उभारण्यासाठी सक्ती केली पाहिजे. तरच त्यांना बांधकाम परवानगी देण्यात येईल, अशी अट घातली पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांने सांगितले.
