शस्त्रक्रियेच्या रकमेत सूट मिळण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक हृदयरोगग्रस्त बालकाच्या पित्याचे तहसील कार्यालयात खेटे सरकारी कामाच्या दिरंगाईचा फटका अनेकदा सर्वसामान्यांना बसताना दिसतो. मात्र तलाठय़ांनी उत्पन्नाचे दाखले न देण्याच्या निर्णयामुळे एका लहानग्याचा जीव टांगणीला लागला आहे. अंबरनाथमध्ये राहणारा दीड महिन्याचा मुलगा सध्या हृदयविकाराशी झुंजत असून शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी रक्कम मोठी असल्याने आर्थिकदृष्टय़ा मागास म्हणून सूट मिळावी यासाठी त्याचे वडील तहसील कार्यालयात खेटे मारत आहेत. मात्र तलाठय़ांच्या या निर्णयाचा फटका आता या लहानग्याच्या जिवाला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत शासकीय दाखल्यांअभावी अनेकांना विविध प्रकारचे नुकसान सोसावे लागले आहे. त्यात अनेकदा लालफितीच्या कारभाराचा फटकाही नागरिकांना बसत असतो. आर्थिकदृष्टय़ा मागास व्यक्तींना सध्याच्या तलाठय़ांच्या एका निर्णयाचाी मोठी किंमत सोसावी लागणार आहे. काही दिवसांप्रू्वी तलाठय़ांनी उत्पन्नाचा दाखला न देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे राज्यातील जवळपास सर्वच तहसील कार्यालयात आता उत्पन्नाचे दाखले देणे बंद केले आहे. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, आरोग्य योजनेतील सवलती अशा अनेक गोष्टींना त्याचा फटका बसतो आहे. अंबरनाथ येथील एका लहान बाळाचा जीव त्यामुळे धोक्यात आहे. येथे राहणारे योगेश साठे यांचा दीड महिन्याच्या मुलगा हृदयात छिद्र असल्याने सध्या वाडीया रुग्णालयात दाखल आहे. मात्र त्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी तीन लाखांची गरज असल्याचे साठे यांनी सांगितले आहे. शासनाच्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकाला उपचार खर्चात सूट मिळते. त्यासाठी आर्थिकदृष्टय़ा मागास असल्याचा पुरावा म्हणून उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असतो. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून तलाठय़ांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे त्यांना उत्पन्नाचा दाखला मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे साठे यांच्या मुलाची शस्त्रक्रिया रखडली आहे. याचा फार मोठा मनस्ताप साठे कुटुंबियांना सोसावा लागत आहे. डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार २३ ऑक्टोबर रोजी शस्त्रक्रिया होणे गरजेचे आहे, मात्र पैशांअभावी शस्त्रक्रियेची पुढील तारीख घ्यावी लागणार आहे, असे साठे यांनी सांगितले. साठे हे अंबरनाथ नगरपालिकेत कंत्राटी सफाई कामगार म्हणून काम करतात. शस्त्रक्रियेचा खर्च कमी होण्यासाठी ते प्रयत्नशील असून तलाठय़ांच्या या निर्णयाने त्यांची कोंडी झाली आहे. प्रकरण काय? राज्यातील नागरिकांना विविध प्रकारचे दिले जाणारे दाखले कोणत्या नियमाखाली दिले जातात. याबाबत महसूल विभागाचे काही परिपत्रक, सूचना अथवा काही कायदेशीर तरतूद आहे का? अशी विचारणा जळगाव जिल्हा न्यायालय तसेच नवी मुंबईतील वाशी पोलीस ठाण्याने केल्यानंतर राज्यातील तलाठय़ांनी ‘दाखला देणे बंद’ आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात अंबरनाथ तालुक्यातील तलाठी व मंडळ अधिकारीही सहभागी झाले आहेत. सरकारची हे दाखले देण्याबाबत कोणतीच तरतूद नाही. त्यामुळे शासनाने आदेश द्यावेत अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.
