ठाणे शहरात मोठ-मोठे गृह प्रकल्प उभे करताना महापालिकेचा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) चुकविणाऱ्या बिल्डरांच्या मुसक्या आवळण्याचा निर्णय उशिरा का होईना प्रशासनाने घेतला आहे. करबुडव्या विकासकांना कोणत्याही प्रकारची बांधकामांची परवानगी देऊ नये, अशा स्वरूपाचे आदेश गुरुवारी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शहर विकास विभागाला दिले आहेत. तसेच गेल्या वर्षभरात ज्या विकासकांना अशा स्वरूपाच्या परवानग्या देण्यात आल्या आहेत, त्यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत बिल्डरांना मोठय़ा प्रमाणावर बांधकाम परवानग्या तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची चर्चा असताना यापैकी किती जणांनी स्थानिक संस्था कराचा भरणा केला आहे, याचा तपास नवे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सुरू केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर आयुक्तांनी गुरुवारी महापालिकेत उत्पन्नवाढीसंबंधी एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अनेक बिल्डरांनी अद्याप स्थानिक संस्था कर भरला नसल्याचा मुद्दा स्थानिक संस्था कर विभागाने आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिला. बांधकाम प्रकल्पांसाठी लागणारे रेती, खडी, सिमेंट, सळ्या यासारखे साहित्य ठाणे शहराबाहेरून आयात केले जाते. यापूर्वी अशा साहित्यावर जकात कराची आकारणी होत असे, मात्र स्थानिक संस्था कर प्रणाली सुरू होताच या साहित्याची मोजदाद कशी ठेवायची असा मुद्दा पुढे आला. कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पाला परवानगी देताना शहर विकास विभागाकडून स्थानिक संस्था कर भरल्याच्या पावत्या संबंधित बिल्डरकडून घेण्यात येतात. त्यानुसार पुढील परवानगी दिली जाते, मात्र बांधकाम परवानगी पदरात पाडून घेताना स्थानिक संस्था कराचा भरणा करताना बिल्डरांकडून हेराफेरी केली जात असल्याचा संशय व्यक्त होत असून, त्यामुळे अशा सर्व प्रकरणांचा नव्याने तपास करा, असे आदेश आयुक्त जयस्वाल यांनी दिले आहेत.
