कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत २ ऑक्टोबरपासून कर न भरण्याचा निर्धार कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासन शहरातील नागरिकांना चांगल्या नागरी सुविधा देण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. विकास कामांवर मात्र लाखो रुपयांचा खर्च केला जातो. पालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे आकडे दरवर्षी फुगत चालले आहेत. मग, हा पैसा जातो कुठे, असा प्रश्न करीत शहरातील काही नागरिकांनी एकत्र येऊन यापुढे पालिका सुविधा देत नसेल तर नागरिक कर भरणा करणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकारचे असहकार आंदोलन २ ऑक्टोबर, महात्मा गांधी जयंतीपासून सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती या योजनेच्या प्रवर्तकांनी दिली. स्मार्ट सिटीच्या यादीत निवड झालेली कल्याण-डोंबिवली शहरे समस्यांच्या विळख्यात आहेत. कल्याण-डोंबिवली शहराच्या चोहोबाजूने कचऱ्याचा विळखा आहे. क्षेपणभूमीचा प्रश्न सुटत नसल्याने हा प्रश्न येत्या काळात आणखी गंभीर होणार आहे. रस्त्यांवरील खड्डय़ांचा प्रश्न दरवर्षी निर्माण होत आहे. हा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी प्रशासन कोणतेही ठोस पाऊल उचलत नाही. मागील पाच ते सहा वर्षांपासून सुरू असलेले सीमेंट काँक्रीटचे रस्ते अनेक ठिकाणी रखडले आहेत. पूर्ण झालेल्या रस्त्यांना खासगी वाहनांचा विळखा पडला आहे. ‘झोपु’ योजनेत शहरी गरिबांना हक्काची घरे मिळालेली नाहीत. खरा लाभार्थी बाहेर आणि भुरटा आतमध्ये अशी या प्रकल्पाची अवस्था आहे. पालिकेत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चलती आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याने पालिका ही आपली खासगी मालमत्ता बनवली आहे. या मनमानीचा सर्वाधिक फटका शहरातील नागरिकांना नागरी सुविधेच्या माध्यमातून बसत आहे. नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांचा अधिकाऱ्यांवर वचक नसल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली आहे, असे या मोहिमेचे संयोजक श्रीनिवास घाणेकर यांनी सांगितले. मनोज कुलकर्णी, सुलेखभाई डोण, वालधुनी नदी बचाव समितीचे श्रीमान दायमा यांच्यासह शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटना या मोहिमेचे नेतृत्व करणार आहेत. महापालिकेत १९९५ पासून लोकप्रतिनिधी राजवट आहे. उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, उद्याने, बगिचे, संक्रमण शिबिरे, प्रशस्त वाहनतळ, ट्रक टर्मिनल, आगार असे अनेक प्रकल्प मागील २० वर्षांत मार्गी लागणे आवश्यक होते. जवाहरलाल नेहरू अभियान, ‘बीओटी’चे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प मागील दहा ते बारा वर्षांपासून रखडले आहेत. या विषयावर प्रशासनासह नगरसेवकांनी मौन बाळगले आहे, हे शहराच्या प्रगतीच्या दृष्टीने घातक आहे, असे मनोज कुलकर्णी यांनी सांगितले. वर्षभरात नागरिकांकडून पाणी, मालमत्ता कराच्या माध्यमातून सुमारे ४०० ते ५०० कोटीचा कर प्रशासन नियमित वसूल करते. कर न भरणाऱ्यांच्या पाणी जोडण्या तोडणे तसेच मालमत्ता सील करणे असे प्रकार केले जातात. आपण शहराचे विश्वस्त म्हणून शहरवासीयांना किती नागरी सुविधा देतो याचाही विचार करण्याची वेळ आता प्रशासनावर आली आहे. त्याची जाणीव प्रशासनाला करून द्यावी या उद्देशातून ‘सेवा सुविधा नाहीत तर कर नाही’ हा उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे, असे घाणेकर यांनी सांगितले. कल्याण डोंबिवलीतील नागरिकांनी अधिक संख्येने या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन संयोजकांनी केले आहे. १९९६ ते २०१६ दरम्यान विकास कामांवरील खर्च रस्ते दुरुस्ती - २३४ कोटी ल्ल नवीन रस्ते - २२३ कोटी बांधकाम विभाग - ३८३ कोटी पाणी पुरवठा विभाग - ९१० कोटी नालेसफाई - ३३ कोटी पाणी पुरवठा देखभाल - ९८ कोटी टँकर भाडे - १७ कोटी पाणी पुरवठा देयक-४५९ कोटी (एमआयडीसी व इतर) अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्त्यावर ४५ टक्के खर्च
