ठाणे पालिकेच्या अर्थसंकल्पात पंचवार्षिक उद्दिष्टांची आखणी

Retail inflation hit a five month low of 4.85 percent in March
किरकोळ महागाई दर ४.८५ टक्के; पाच महिन्यांच्या नीचांकी घसरण
400 lakh crore market cap milestone of Mumbai Stock Exchange
विश्लेषण : ७५ हजारांचे शिखर… ४०० लाख कोटींचे बाजारभांडवल… शेअर बाजार आणखी किती तेजी दाखवणार?
curiosity about indians performance in paris olympic
अन्वयार्थ : असले ‘अव्वल स्थान’ काय कामाचे?
surya grahan 2024 negative impact of solar eclipse on these three zodiac sign read more
५४ वर्षांनंतर सूर्यग्रहणात तयार होणार दुर्मीळ योग, ‘या’ तीन राशींच्या अडचणी वाढणार?

ठाणे महानगरपालिकेच्या आगामी वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करताना विविध प्रस्तावांची आखणी करताना किमान पाच वर्षांचे व्हिजन सादर करण्याचे आदेश आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मंगळवारी विभागप्रमुखांना दिले. अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेल्या प्रकल्पांची उपयुक्तता सिद्ध होईल अशी नवी मांडणी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली जाईल, असेही जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. या माध्यमातून शहर विकासाचा नवा आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार असून त्यानुसार आगामी काळात वाटचाल केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

ठाणे महापालिका निवडणुकांची धामधूम संपल्याने मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ात जयस्वाल त्यांचा तिसरा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेपुढे सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्प आखणीची जोरदार तयारी सध्या महापालिका वर्तुळात सुरू असून केवळ वर्षभरापुरता प्रकल्पांचा लेखाजोखा सादर करण्याऐवजी पाच वर्षांचा ठोस विकास आराखडा सादर करण्याचे सूतोवाच जयस्वाल यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना केले.

हा आराखडा प्रत्येक प्रभागनिहाय असणार असून संबंधित विभागाने अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित प्रकल्पांची मांडणी करताना त्या प्रस्तावाचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा कमी असू नये, असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. अशा प्रकारे पाच वर्षांचे नियोजन असणारा हा महापालिकेचा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल, असा दावा जयस्वाल यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.

प्रभाग स्तरावर नियोजन

* या व्हिजन आराखडय़ाची आखणी जशी मुख्यालय स्तरावर होणार आहे तशीच ती प्रभाग स्तरावर करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या असून त्यासाठी संबंधित प्रभागांचे उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता यांनी एकत्रित बसून हा आराखडा तयार करावा, असे त्यांनी सूचित केले आहे.

* या आराखडय़ामध्ये केवळ रस्ते, भांडवली कामे आदींचाच समावेश न करता खासगी लोकसहभागातून काय कामे करता येतील, उत्पन्नवाढीसाठी काय उपाययोजना करता येऊ शकतात, आदी सर्व बाबींचा तपशील आणि त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदींची गरज याचा गोषवारा नमूद केला जावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

* सर्व विभागप्रमुखांना दोन ते तीन दिवसांत आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून त्यानंतर विभागनिहाय सर्व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यावर अंतिम निर्णय घेणार आहेत.