महागडय़ा दराने पाणी विकत घेऊन ठाणेकरांच्या पैशाची नासाडी; विरोधकांचा आरोप ठाणेकरांची तहान भागविण्यासाठी खासगी लोकसहभागातून घोडबंदर भागात खाडीच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून पिण्याचे पाणी तयार करण्याचा प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेने जागा आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी आणला होता. मात्र, या प्रकल्पासाठी संबंधित ठेकेदाराला जागा देऊन महापालिका त्याच्याकडून महागडय़ा दराने पाणी विकत घेऊन ठाणेकरांच्या पैशाची नासाडी करणार असल्याचा आरोप करत भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी या प्रस्तावास कडाडून विरोध केला. अखेर हा विरोध डावलून सत्ताधारी शिवसेनेने मात्र मतदानाच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर केला. ठाणे महापालिका सद्यस्थितीत एमआयडीसी, स्टेम आणि स्वत:च्या पाणीपुरवठा योजना या स्रोतांमार्फत संपूर्ण शहरामध्ये दररोज ४५० दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा करते. महापालिका क्षेत्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणात नागरिकीकरण होऊ लागले आहे. त्यामुळे भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करून महापालिका प्रशासनाने आतापासूनच ठोस पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून खाडीच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून पिण्याचे पाणी तयार करण्याचा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. कळव्यापाठोपाठ आता घोडबंदर येथील कावेसर भागात प्रतिदिन २०० दशलक्ष लिटर क्षमतेचा पिण्याचे पाणी तयार करण्याचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी कावेसर येथील मनोरंजनात्मक सुविधेसाठी आरक्षित असलेल्या जागेच्या आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव प्रशासनाने गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी आणला होता. मात्र, या प्रस्तावास भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने कडाडून विरोध केला. या प्रकल्पासाठी संबंधित ठेकेदाराला जागा देऊन महापालिका त्याच्याकडून महागडय़ा दराने पाणी विकत घेऊन ठाणेकरांच्या पैशांची नासाडी करणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते मिलींद पाटील यांनी केला. २०२५ सालापर्यंत संपूर्ण शहराला पाणी पुरेल इतका साठा असल्याचे प्रतिज्ञापत्र प्रशासनाने उच्च न्यायालयामध्ये दिले आहे. या दाव्यानुसार पुरेसा साठा असतानाही पालिकेला महागडय़ा दराने पाणी विकत घेण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित करत हा प्रकल्प बिल्डर आणि ठेकेदाराच्या फायद्यासाठीच असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. त्याचप्रमाणे या महागडय़ा पाण्याच्या खरेदीमुळे ठाणेकरांचे वर्षांकाठी ३०० ते ३५० कोटी रुपये पाण्यात जातील, अशी भीती भाजपचे गटनेते मिलिंद पाटणकर यांनी व्यक्त केली.
