उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मार्ग मोकळा ठाणे शहरातील वेगवेगळ्या भागांतील रस्त्यांवर भरणाऱ्या आठवडा बाजारांवर महापालिका प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारल्याने फेरीवाल्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील अंतिम निर्णय प्रलंबित ठेवत न्यायालयाने आठवडा बाजारातील फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाला अडथळा करू नका, अशा स्वरूपाचे अंतरिम आदेश दिले आहेत. यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या महापालिकेच्या कारवाईला लगाम बसला असून शहरातील रस्त्यांवर आता पुन्हा आठवडा बाजार भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाणे शहरातील वेगवेगळ्या भागांतील रस्त्यांवर भरणाऱ्या आठवडा बाजारामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या जटिल होत आहे. अशा बाजारांमध्ये चोरटय़ांचा वावर वाढत असल्याने चोरीच्या घटना घडतात. वाहतूक कोंडी तसेच चोरटय़ांचा उपद्रव या दोन्हीमुळे ठाणेकर त्रस्त झाल्याने त्यांच्याकडून बाजारांवर कारवाई करण्याची मागणी होऊ लागली होती. या पाश्र्वभूमीवर ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आठवडा बाजारावर बंदी घालण्याची मागणी केली. त्यानुसार आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शहरातील बाजारांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. या कारवाईमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून शहरातील रस्त्यांवर भरणारे आठवडा बाजार बंद झाले होते. दरम्यान, या कारवाईच्या विरोधात ठाणे जिल्हा (महाराष्ट्र) हॉकर्स युनियनने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन एक याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि डॉ. शालिनी फणसाळकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालय आखून दिलेली प्रक्रिया केली असल्यास आठवडा बाजारात बसणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या व्यवसायात अडथळा आणू नये, असा अंतरिम आदेश खंडपीठाने या वेळी दिला. तसेच या याचिकेवर दिवाळी सुट्टीनंतर अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती ठाणे जिल्हा (महाराष्ट्र) हॉकर्स युनियनचे कार्याध्यक्ष रवी राव यांनी दिली. ९० टक्के नोंदणी ठाणे महापालिका प्रशासनाने फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच केली असून त्यामध्ये ९० टक्के फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, फेरीवाल्यांना नोंदणी पावती देण्यात आली आहे. यामुळेच उच्च न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे गेल्या आठवडाभरात आठवडा बाजारांना महापालिकेने अडथळा आणला नसल्याचेही रवी राव यांनी स्पष्ट केले.
