tv05प्रवाशांसाठी मोठय़ा घोषणा टाळून पायाभूत विकासासाठी प्रयत्न राहणार असल्याचा संदेश रेल्वेमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून दिल्याने या अर्थसंकल्पाने वास्तवाची कास धरल्याचे चित्र एकीकडे उभे राहिले असले तरी आमच्यासाठी काय, हा ठाण्यापल्याड राहणाऱ्या प्रवाशांचा सवाल कायम आहे. कळवा-ऐरोली नवी मार्गिका, कर्जत-पनवेल दुहेरी  रेल्वे मार्ग,  ठाकुर्ली येथे नव्या रेल्वे टर्मिनससाठी या अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पुढील पाच वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण होणार असले तरी पारंपरिक आणि प्रवाशांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरू शकणाऱ्या मागण्यांना या अर्थसंकल्पात स्थान मिळालेले नाही.

ठाणे स्थानकात जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणार, कल्याणात टर्मिनसची उभारणी होणार, मध्य रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या लोकल १५ डब्यांच्या होणार, दिव्यासाठी स्वतंत्र लोकल धावणार, कर्जत-कसारा मार्गावर शटल फेऱ्यांमध्ये वाढ होणार, ठाकुर्ली वीजनिर्मिती केंद्र पुन्हा सुरू होणार या आणि अशा घोषणा ठाणेपल्याडच्या लक्षावधी प्रवाशांना आता नव्या राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी ठाणेकरांपुढे आणखी काही नव्या घोषणांचा रतीब मांडला नाही ते एका अर्थाने बरेच झाले. प्रवाशांसाठी मोठय़ा घोषणा टाळून पायाभूत विकासासाठी प्रयत्न राहणार असल्याचा संदेश रेल्वेमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून दिल्याने या अर्थसंकल्पाने वास्तवाची कास धरल्याचे चित्र एकीकडे उभे राहिले असले तरी आमच्यासाठी काय, हा प्रवाशांचा सवाल कायम आहे.
गेल्या दहा वर्षांचा विचार केला तर ठाणे, कळवा, दिवा, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर या स्थानक परिसरातील लोकसंख्या ५० लाखांच्या आसपास पोहोचू लागली आहे.  या लोकसंख्येसाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभ्या आहेत का या प्रश्नावर गेली अनेक वर्षे या भागात चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. असे असताना रेल्वे नियोजनाच्या आघाडीवर नवे काही नाही तर किमान जुन्या घोषणांची तरी अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा प्रवाशांनी धरल्यास त्यात गैर काही  नाही.
 रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबईसाठी एमयूटीपी-३ प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली आहे. या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांमध्ये सुमारे ११ हजार कोटींचा निधी मुंबई उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीला मिळू शकणार आहे. त्यामध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये भर टाकणारे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकणार आहेत. कळवा-ऐरोली नवी मार्गिका, कर्जत-पनवेल दुहेरी  रेल्वे मार्ग,  ठाकुर्ली येथे नव्या रेल्वे टर्मिनससाठी या अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पुढील पाच वर्षांत हे प्रकल्प पुर्ण होणार असले तरी पारंपरिक आणि प्रवाशांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरू शकणाऱ्या मागण्यांना या अर्थसंकल्पात स्थान मिळालेले नाही.
प्रति चौरस मीटर आठ प्रवाशांची क्षमता असलेल्या लोकलमध्ये जागेमध्ये दाटीवाटीने १६ प्रवाशांना प्रवास करावा लागतो आहे. प्रवाशांच्या या क्षमतेपलीकडच्या वाहतुकीमुळे रेल्वे प्रवास दिवसेंदिवस धोकादायक बनू पाहात आहे. गर्दीमुळे धावत्या लोकलमधून पडून गर्दीचे बळी वाढू लागले आहेत. तर स्थानकांच्या असुविधांमुळे फलाटांच्या पोकळीतही अपघात होऊ लागले आहेत. सिग्नल यंत्रणेत बिघाड, रेल्वे रुळांना तडा, पाऊस अशा कारणांमुळे उपनगरीय रेल्वे वाहतूक खोळंबण्याचे प्रकार मध्य रेल्वे मार्गावर नित्याचे ठरू लागले आहेत. वर्षांतून एकदा जाहीर होणारा रेल्वे अर्थसंकल्प म्हणजे समस्या सोडवण्याचे आणि भविष्यातील तरतुदींची माहिती मिळविण्याचे एक माध्यम म्हणून प्रवासी याकडे पाहू लागले आहेत.  
गेल्या काही अर्थसंकल्पांचा विचार केला असता अर्थसंकल्पातून ठाणे जिल्ह्यातील प्रवाशांना मोठय़ा घोषणांपलीकडे फारसे काही मिळालेले नाही. ममता बॅनर्जी यांच्याकडे रेल्वे मंत्रिपदाचा कार्यभार असताना त्यांनी ठाणेपल्याडच्या प्रवाशांसाठी घोषणांचा रतीबच मांडला. वर्षांनुवर्षे दुर्लक्षित झालेल्या या परिसराकडे दीदींच्या रूपाने कुणीतरी लक्ष दिले, अशी भावना प्रवाशांमध्ये होती. मात्र अनेक अर्थसंकल्प मांडताना अनेक अव्यवहार्य तरतुदी केल्या गेल्याने कालांतराने त्या गुंडाळून ठेवाव्या लागल्या आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी २००९ च्या अर्थसंकल्पात ठाकुर्लीतील प्रकल्पातून पुन्हा सातशे मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती सुरू करण्याचे जाहीर केले. ठाकुर्ली भागात असा काही प्रकल्प उभा राहतोय म्हटल्यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. मात्र, पुढे निधीअभावी हा प्रकल्प अव्यवहार्य ठरल्याचे स्पष्ट झाले. विजनिर्मीती केंद्र नाही तर किमान या ठिकाणी रेल्वे टर्मिनस तरी उभे करा, असा आग्रह कल्याणचे तत्कालीन खासदार आनंद परांजपे यांनी नंतरच्या काळात धरला. असा आग्रह धरण्याचे राजकीय चातुर्य निश्चितच परांजपे यांनी दाखविले खरे, मात्र नियोजनाच्या आघाडीवर यासंबंधीची स्पष्टता नसल्यामुळे टर्मिनसचे इमले हवेतच विरले. ठाणे स्थानकाचा विकास जागतिक दर्जाच्या स्थानकाच्या धर्तीवर केला जाईल, हा विषय तर आता चेष्टेचा बनला आहे. या स्थानकातून सुमारे सहा लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात, असा अहवाल मध्य रेल्वेने जाहीर केला आहे. त्यामुळे तत्कालीन खासदार संजीव नाईक यांनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा ठरवत ठाण्याला काही तरी मिळालेच पाहिजे यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. मात्र, दिल्ली म्हणजे नवी मुंबई नव्हे हे नाईकांच्या काही दिवसातच लक्षात आले.  नाईकांच्या प्रयत्नांना केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने फारशी दाद दिली नाही आणि जागतिक स्थानक सोडा या स्थानकाचा साधा आराखडाही उभा राहू शकला नाही. अरुंद रेल्वे पूल, बंद एटीव्हीएम, सीव्हीएम, कचऱ्याचे साम्राज्य आणि फेरीवाल्यांचा विळखा या समस्यांमध्येच ठाणे स्थानक अडकले आहे. ठाण्यापलीकडच्या प्रवाशांसाठी ठाणे-कर्जत, कसारा अशा शटल फे ऱ्यांची घोषणा ममता बॅनर्जीनी केली होती. मात्र या फेऱ्यासुद्धा पूर्णपणे सुरू होण्याआधीच बंद करण्यात आल्या. यामुळे  मुंबईकडून येणाऱ्या गाडय़ांचा वेग मंदावत असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. एकंदर ही शटल योजनाच हळूहळू रद्द करण्याचा प्रयत्न रेल्वे प्रशासनाने सुरू केला आहे.
मुंबईचा सगळा ताण ठाणे आणि त्यापलीकडच्या शहरांवर पडतो आहे. तेथील लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत असून रेल्वे प्रवासाच्या दृष्टीने योग्य नियोजनाच्या आभावाचा फटका सर्वानाचा सहन करावा लागतो आहे. रेल्वे प्रवास म्हणजे गाडीमध्ये प्रवाशांनी स्वत:ला कोंबून केलेला प्रवास बनला आहे. प्रत्येक वर्षी जाहीर होणारा अर्थसंकल्प नव्या घोषणा घेऊन येत असला तरी त्यातून किमान सेवासुद्धा पूर्ण होत नाही. विकासाच्या घोषणा, आराखडे केवळ कागदावर राहतात. त्यामुळे पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी घोषित केलेला प्रकल्प आत्ता कुठे पूर्णत्वास जात असल्याचे चित्र आहे. लोकप्रतिनिधींचे असलेले दुर्लक्ष या  परिस्थितीला कारणीभूत आहे.
अपूर्ण रेल्वे प्रकल्प आणि मागण्या..
’ठाणेपलीकडच्या प्रवाशांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी लोकल गाडय़ांची संख्या वाढवण्यासाठी कुर्ला ते कल्याण पाचव्या आणि सहाव्या रेल्वे मार्गाचे काम सुरू आहे.  कुर्ला ते ठाणे काम पूर्ण झाले असून ठाणे दिवा मार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे. एमयूटीपी २ मध्ये येणारा हा प्रकल्प अजूनही अपूर्णच आहे.
’मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी बंबार्डिया कंपनीच्या लोकल्सची उपलब्धता करून देण्याची घोषणाही अजून अपूर्णच असून नव्या लोकल पश्चिम रेल्वे मार्गावर तर जुन्या लोकल गाडय़ा मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांच्या माथी मारल्या जाणार आहेत. मनोरुग्णालयाच्या जागेमध्ये विस्तारित  ठाणे स्थानक ही अनेक वर्षांची मागणीही पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
’माळशेज घाटातून रेल्वे मार्ग काढून नगरकडे जाणारा मार्ग खुला करून देण्यासंबंधीची मागणी अपूर्णच आहे.
नव्या प्रकल्पांच्या घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी त्या पूर्ण होण्यासाठी पुढील पाच ते आठ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.  तर ठाण्यापलिकडच्या प्रवाशांसाठी कोणत्याही नव्या गाडय़ा जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत.
कल्याण-कसारा, कर्जत मार्गाला ‘एमयूटीपी ३’मध्ये बगल
मुंबईसाठी भरघोस देण्याच्या उद्देशाने ११ हजार कोटींच्या एमयूटीपी प्रकल्पाच्या मंजुरीची घोषणा रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली. त्यामध्ये स्थानकांचा पुनर्विकास, पनवेल-कर्जत दुहेरीकरण, कळवा-ऐरोली नवा मार्ग, रेल्वे रूळ ओलांडण्यासाठी प्रतिबंध करण्यासारख्या ठाणे जिल्ह्यातील प्रवाशांना उपयुक्त ठरतील अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी पुढील पाच वर्षांत करण्याचे उद्दिष्ट असले तरी एमयूटीपी प्रकल्प दोनच्या अंमलबजावणीवरून हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास आठ वर्षांहून अधिक काळ लागू शकतो. या प्रकल्पामध्ये कर्जत-पनवेल दुहेरी मार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे. हा मार्ग उपनगरीय रेल्वे मार्गामध्ये मोडत नसून त्यावरून केवळ लांब पल्ल्यांच्या एकमेव गाडीची वाहतूक होत असते. मात्र त्याच वेळी कल्याण-कसारा, कल्याण-कर्जत आणि खोपोली या भागांतील तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे रुळासंबंधीची कोणतीच योजना एमयूटीपी तीनमध्ये नाही. त्यामुळे मुंबईकडून कल्याणपर्यंत सहा पदरी रेल्वे मार्ग पूर्ण झाले तरी कल्याणच्या पुढे मात्र दुहेरी रेल्वे मार्गच उपलब्ध असणार आहेत. गर्दीच्या काळात या मार्गावरून उपनगरीय रेल्वे गाडय़ांच्या बरोबरीने लांब पल्ल्याच्या गाडय़ा आणि मालवाहतूकसुद्धा होत असते. त्यामुळे या मार्गावर आणखी दोन रेल्वे मार्गाचे काम होणे गरजेचे होते. मात्र कर्जत पनवेल दुहेरी मार्गाची घोषणा करण्यात आली असली तरी कल्याणच्या पलीकडे मात्र दुहेरी मार्ग वाढवण्याच्या दृष्टीने हालचाल केलेली नाही. त्यामुळे सगळ्यात मोठय़ा गर्दीच्या या भागामध्ये पुढील काळात प्रचंड ताण निर्माण होऊ शकणार आहे. नव्या लोकल वाढवण्याच्या प्रयत्नांना यामुळे खीळ बसण्याबरोबरच रेल्वे सेवा विस्कळीत होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ शकणार आहे. त्यामुळे कर्जत-पनवेलच्या दुहेरी मार्गाचा आनंद साजरा करण्यापेक्षा कल्याण-कर्जत आणि कसारा मार्गाच्या चौपदरीकरणाला बगल मिळाल्याचा रोषही प्रवाशांमध्ये आहे.
श्रीकांत सावंत