एनसीसी पद्धतीला भाजपचा विरोध; शिवसेना मात्र ठाम; मीरा-भाईंदर महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांमध्येच फूट मीरा-भाईंदर महापालिकेची परिवहन सेवा जीसीसी पद्धतीने चालविण्याची शिफारस जागतिक बँक व केंद्र सरकारच्या समितीने केली असतानाही ती एनसीसी पद्धतीने चालविण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत बहुमताने घेण्यात आला आहे. मात्र या पद्धतीला भाजपचा विरोध असून या निर्णयावरून पुन्हा एकदा सत्ताधारी भाजप व शिवसेना एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. कंत्राटदाराच्या हाती असलेली परिवहन सेवा एनसीसी पद्धतीने चालवली जात होती. या पद्धतीत बस महानगरपालिकेच्या मात्र वाहक व चालक कंत्राटदाराचे, तसेच तिकिटाची रक्कमदेखील कंत्राटदाराकडेच जमा होत. बदल्यात कंत्राटदार पालिकेला प्रति किमी एक रुपया इतके स्मामित्व धन देतो. मात्र ही पद्धत पूर्णपणे अयशस्वी ठरल्याने परिवहन सेवेची पार वाताहत झाली होती. या पद्धतीने परिवहन सेवा चालविण्यास कंत्राटदारालाही परवडेनासे झाल्याने त्यानेही राम राम ठोकत गाशा गुंडाळला. सध्या पालिकेला केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम या योजनेतून नव्वद बस मंजूर झाल्या आहेत. यापैकी ४३ बस पालिकेला प्राप्तही झाल्या आहेत. एनसीसी पद्धतीमुळे परिवहन सेवेची झालेली अवस्था लक्षात घेऊन नव्या बस कोणत्या तत्त्वावर चालवायच्या याबाबत प्रशासन संभ्रमात पडले. परिवहन सेवेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी व प्रवाशांना विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जागतिक बँकेने मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला दहा कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. त्यामुळे महापालिकेने जागतिक बँकेची याबाबत मदत मागितली. शिवाय विविध शहरांच्या गरजेनुसार परिवहन सेवा कशी चालवायची याबाबत मार्गदर्शन करणारी डेलॉइट ही समिती केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीकडेही पालिकेने सल्ला मागितला. त्यानंतर जागतिक बँक व डेलॉइट यांचे प्रतिनिधी तसेच महानगरपालिकेचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक गेल्या वर्षी पार पडली. त्यात संबंधितांनी महापालिकेच्या परिवहन सेवेचा अभ्यास केला. आधीची सेवा का कोलमडली याचेही निरीक्षण केले. त्यानंतर महापालिके च्या परिवहन सेवेसाठी जीसीसी हीच पद्धत योग्य असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पद्धतीत बस व वाहक पालिकेचे, तिकिटाचे पैसेही पालिकाच गोळा करते, तर कंत्राटदार बसचालक पुरवून बसची देखभाल करतो, या बदल्यात कंत्राटदाराला प्रति किमी पैसे पालिका अदा करते अशी व्यवस्था आहे. ही पद्धत जागतिक स्तरावर यशस्वी ठरली असल्याने या पद्धतीनेच परिवहन सेवा चालवावी, अशी शिफारस जागतिक बँक व डेलॉइट यांनी केली. त्यानुसार जागतिक बँकेने पालिकेला कंत्राटदार नेमण्यासाठी निविदेचा मसुदाही तयार करून दिला. एनसीसी पद्धतीला भाजपने ठाम विरोध केला आहे. परिवहन सेवेसाठी जीसीसी हीच योग्य पद्धत असल्याची भूमिका भाजपने घेतली आहे, तर जीसीसी पद्धतीत कोटय़वधी रुपयांचा तोटा होणार असल्याने एनसीसी हीच पद्धत योग्य असल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. एनसीसी पद्धत याआधी अयशस्वी ठरली असली, तरी त्यातील त्रुटी दूर करून तीच पद्धत राबविणे योग्य आहे. - जुबेर इनामदार, काँग्रेसचे गटनेते हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा महासभेपुढे ठेवण्यात येईल आणि त्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल. - अच्युत हांगे, आयुक्त, मीरा-भाईंदर महापालिका
