वैतागलेल्या शेतकऱ्याची शस्त्रपरवान्याची मागणी पंचाहत्तर वर्षांचा लढा सातबारावरील नाव बदलण्याचा. वाशी तालुक्यातील वडजी गावातील माणिक मोराळे त्यांच्या दत्तक गेलेल्या वडिलांच्या जमिनीवर नावे बदलली कशी, याचा शोध घेत होते. कागदपत्रे जमा केली. तब्बल १७ फौजदार आणि दिवाणी प्रकरणात न्यायालयात लढा दिला. २३ सप्टेंबर २०११ रोजी शेवटचा निकाल पदरात पाडून घेतला, पण सातबाऱ्यावरचे नाव काही बदलले नाही. यंत्रणा नाव बदलतच नाही, असे लक्षात आल्यानंतर वृद्धत्वावस्थेत आलेल्या माणिक मोराळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्ज केला. ‘सातबाऱ्यावरील नाव बदलून देता येत नसेल तर किमान शस्त्रपरवाना तरी द्या’, अशी विनंती केली ती धूळखात पडून आहे. मोराळे नित्यनेमाने न्यायालयात खेटे घालत आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत, तर एका सातबाऱ्याच्या नोंदीसाठी ही वणवण! मोराळे यांच्या दोन पिढय़ा मातीत गेल्या. तालुका कोर्टापासून उच्च न्यायालयापर्यंत सगळीकडे निकाल बाजूने लागला, मात्र महसूल प्रशासनाने ताकास तूर लागू दिला नाही. १९४२ पासून सुरू असणारा मोराळे यांचा लढा आता अधिकारी, घरातील सदस्य, पाहुणेरावळे यांच्या थट्टेचा विषय बनला आहे. आयुष्याच्या मावळतीला लागलेले माणिक मोराळे आठवडय़ातील पाच दिवस महसूल दप्तरी खेटा घालतात. १९४२ साली त्यांचे वडील विश्वनाथ मोराळे दत्तकपुत्र झाले. त्यानुसार त्यांच्या नावे वाशी तालुक्यातील वडजी शिवारातील १५० एकर जमीन सातबाऱ्यावर नोंदवली गेली. वडील हयात असताना १९९२ मध्ये अचानक दीडशेपकी ९४ एकराच्या सातबाऱ्यावरून वडिलांचे नाव कमी करण्याचा पराक्रम कळंबच्या तत्कालीन तहसीलदार आर. आर. गायकवाड यांनी केला. तेव्हापासून माणिक मोराळे यांचा न्यायालयीन लढा सुरू झाला. जमिनीचे क्षेत्र अधिक असल्याने महसूल प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून तब्बल बारा जणांनी सातबाऱ्यावर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आपल्या नोंदी केल्या. एकदोन नव्हे, तर तब्बल १७ फौजदारी आणि दिवाणी प्रकरणाला सामोरे जात मोराळे यांनी २३ सप्टेंबर २०११ साली उच्च न्यायालयातून शेवटचा निकाल स्वत:च्या पदरात पाडून घेतला. तेव्हा जिल्हाधिकारी म्हणून डॉ. प्रवीण गेडाम कार्यरत होते. डॉ. गेडाम यांनी मोराळे यांच्या नावे सातबाऱ्यावर दुरुस्ती करावी, असे आदेश दिले. त्यानंतर त्यांची बदली झाली. तेव्हापासून हा आदेशाचा कागद महसूल दप्तरी लालफितीत अडकला आहे. त्यानंतरच्या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांचे मोराळे यांनी अक्षरश: पाय धरले, मात्र प्रकरणाची दखल घेतली नाही, याची खंत मोराळे यांनी बोलून दाखवली. डॉ. गेडाम यांच्या काळातच शस्त्र परवाना मिळावा, यासाठी मोराळे यांनी विनंती अर्ज दाखल केला आहे. स्वत:च्या शेतात बंदुकीच्या आधारे पाय रोवून किमान उभा तरी राहीन. त्यासाठी शस्त्र परवाना द्या, अशी विनंती त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केलेली आहे. ना शस्त्र परवाना मिळाला, ना सातबाऱ्याची दुरुस्ती झाली. आता वैतागून थकलो आहे. भूसंपादनाचे पसे मिळाल्यास अवमान याचिका दरम्यान, माणिक मोराळे यांची जमीन साठवण तलावासाठी संपादित करण्यात आली. यापूर्वी नऊ हजार रुपयांचा एक धनादेश त्यांना भूसंपादन कार्यालयाच्या वतीने अदा करण्यात आला, मात्र त्यानंतरचा १८ हजार रुपयांचा धनादेश सातबाऱ्याची दुरुस्ती करा, त्यानंतरच मिळेल, असा फतवा जारी केला आहे. ही रक्कम हातात पडल्यास उच्च न्यायालयाने सहा वर्षांपूर्वी आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या सर्वाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याची प्रतिक्रिया मोराळे यांनी दिली.
