24 September 2017

News Flash

राजकीय दुकानदारीला टाळे!

ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्याकडे यासंबंधी काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

विशेष प्रतिनिधी, ठाणे | Updated: September 13, 2017 3:30 AM

ठाणे महानगरपालिका

आमदार-खासदार निधीतून आपल्याच संस्थेला वास्तू वा भूखंड देण्याच्या प्रकारांवर बंदी

ठाणे महापालिका क्षेत्रात आमदार, खासदार तसेच महापालिकेच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या वास्तू नाममात्र दराने काही विशिष्ट संस्थांना भाडेतत्त्वावर देण्याची राजकीय दुकानदारी संपुष्टात आणण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी घेतला आहे. स्वत:ला मिळणाऱ्या निधीतून स्वत:च्याच किंवा निकटवर्तीयांच्या संस्थांना लाभ मिळवून देण्याची ही पद्धत कित्येक वर्षांपासून राजकीय क्षेत्रात रूढ झाली आहे. मात्र, जयस्वाल यांनी मंगळवारी ठाणे महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता विभागाचा आढावा घेत अशा ५७ वास्तूंचे जुने भाडेकरार रद्द करण्याचे आदेश दिले.

ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांमध्ये आमदार, खासदार तसेच महापालिकेच्या निधीमधून वेगवेगळ्या वास्तू उभारण्यात आल्या आहेत. रंगमंच, व्यायामशाळा, वाचनालये, ग्रंथालय, क्रीडा संकुले, अभ्यासिका, भाजी तसेच मासळी बाजारासारख्या वास्तू उभारून ठरावीक संस्थांना काही वर्षांसाठी भाडेपट्टय़ावर देण्याचे प्रकार ठाणे महापालिकेत गेल्या काही वर्षांत वाढीस लागले होते. अशा वास्तू सामाजिक संस्थांना भाडेपट्टय़ावर देण्याचे महापालिकेचे धोरण असले तरी त्यामधील राजकीय नेते आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांचा हस्तक्षेपाची उघड चर्चा सुरू होती. महापालिका प्रशासनावर प्रभाव टाकून आपल्या प्रभागात ठरावीक वास्तू उभी करून घ्यायची आणि पुन्हा या वास्तूत मर्जीतल्या एखाद्या संस्थेचे पद्धतशीरपणे बस्तान बसवायचे असा सगळा कारभार बिनदिक्कत सुरू होता.

ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्याकडे यासंबंधी काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. ठाणे शहरातील एका मोठय़ा राजकीय नेत्याशी संबंधित संस्थेस अशीच एखादी वास्तू नाममात्र भाडय़ाने देण्यास चव्हाण यांनी विरोध केला होता. त्यावरून या नेत्याने चव्हाण यांना पद्धतशीरपणे खिंडीत गाठण्याचे प्रयत्न चालविले होते. स्वस्त दराने वास्तू भाडय़ाने घेण्याची ही राजकीय दुकानदारी थांबवली जावी, अशी मागणी सातत्याने होत असताना गेल्या अडीच वर्षांत प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नव्हती.

यासंबंधी उशिरा का होईना, महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमदार निधी, खासदार निधी आणि ठाणे महापालिका निधीमधून विविध वास्तू बांधून त्या नाममात्र भाडेकरार तत्त्वावर विविध संस्थांना चालविण्यास देण्यात आल्या आहेत. सदर वास्तूंचे भाडे आकारण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याबाबत महापालिका आयुक्त यांनी स्थावर मालमत्ता विभागाचा मंगळवारी आढावा घेतला. यावेळी जयस्वाल यांनी या सर्व मालमत्तांचे भाडेकरार रद्द करून नव्याने भाडे करार करण्यासाठी २ ऑक्टोबरपर्यंत स्वारस्य देकार मागविण्याचे आदेश स्थावर मालमत्ता विभागाला दिले. यामध्ये शहरातील एकूण ५७ वास्तूंचा समावेश असून ७ समाजमंदिर, २६ व्यायामशाळा, ६ रंगमंच, ८ वाचनालये, एक पाळणाघर, ४ बालवाडय़ा, ३ अभ्यासिका, एक मार्केट, एका क्रीडा संकुलाचा समावेश आहे. या सर्व वास्तूंसाठी नव्याने स्वारस्य देकार मागवून ज्या संस्था पुढे येतील, त्या संस्थांना या वास्तू देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

First Published on September 13, 2017 3:30 am

Web Title: tmc commissioner issued new guidelines for mla mps fund use
  1. A
    Ajitdada
    Sep 14, 2017 at 8:24 pm
    हाच पॅटर्न डोंबिवली-कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर या शहरात पण राबवला आहे. आधी मोकळ्या जागा बघून पालिकेच्या पैशात समाजमंदिर बांधायचे आणि नंतर तेय भाडेपट्टीनें बालकावायचे. करोडोचा धंधा करून पालिकेला कवड्या द्यायचा. अशीच कारवाई इतर शहरात पण करा.
    Reply