ठाणे शहरावर गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ वरचष्मा राखणाऱ्या शिवसेनेला धोबीपछाड देण्यासाठी यंदा भाजपने ताकद पणाला लावली असली तरी शिवसेनेच्या या गडाला सुरुंग लावणे अजूनही तितकेसे सोपे नाही याचा प्रत्यय एव्हाना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना आला आहे. तिकीटवाटपातील सावळागोंधळ, परपक्षातील नेत्यांना आपलेसे करताना गुंडापुंडांना देण्यात आलेला प्रवेश आणि उल्हासनगरात पप्पू कलानीपुत्र ओमी याच्यासोबत केलेली हातमिळवणी यामुळे शिवसेनेच्या बकालीकरणापुढे आक्रमक पद्धतीने प्रश्नचिन्ह उभे करण्याऐवजी भाजपला स्वप्रतिमेच्या संवर्धनासाठी झगडावे लागत आहे. त्यामुळे शिवसेनेची ठाण्यातील तटबंदी भेदण्याची सुवर्णसंधी असूनही भाजपला यामध्ये फार यश येईल, असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही.

शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर पक्षाला १९७०च्या दशकात पहिल्यांदा सत्ता मिळाली ती ठाण्यात. १९७४ मध्ये झालेल्या नगराध्यक्षपदाच्या थेट निवडणुकीत शिवसेनेला यश मिळाले. तेव्हापासून शिवसेना आणि ठाणे ही समीकरण जुळले. मधला काही काळ अपवाद वगळता ठाण्यावर शिवसेनेचेच वर्चस्व राहिले आहे. शिवसेनेच्या या भक्कम गडाला सुरुंग लावण्याचे मोठे आव्हान भाजपसमोर आहे. ठाणे महापालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेबरोबर भाजप सत्तेत वाटेकरी राहिला आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत जागावाटपात शिवसेनेने भाजपला अवघ्या २३ जागा सोडल्या होत्या. यावरून ठाण्यात या पक्षाची संघटनात्मक पातळीवर किती केविलवाणी अवस्था असेल याचा अंदाज येतो. शहराचा मध्यिबदू असलेल्या नौपाडय़ासारख्या ब्राह्मण, संघनिष्ठांच्या वस्तीतही भाजपला यापूर्वी कधी शिवसेनेपुढे आव्हान उभे करता आले नाही हे येथील स्थानिक नेत्यांच्या अपयशाचे ढळढळीत उदाहरण म्हणता येईल. दोन वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीत मात्र हे चित्र काही अंशी बदललेले दिसले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट आणि शिवसेनेने अतिआत्मविश्वासाने लादलेला चुकीचा उमेदवार यामुळे ठाणे विधानसभेसारखा पक्षाचा बालेकिल्ला भाजपने हिरावून घेतला. रवींद्र फाटक यांच्या तुलनेत संजय केळकर यांची स्वच्छ प्रतिमा भाजपच्या पथ्यावर पडली. या निवडणुकीनंतर वर्षभरात झालेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेला अंगावर घेत थेट वाघाच्या जबडय़ात हात घातला. डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर केलेले उत्तम नियोजन आणि २७ गावांतील नाराजांची बांधलेली मोट यामुळे भाजपने नऊ आकडय़ावरून थेट ४४ नगरसेवकांपर्यंत उडी घेतली. या दोन विजयांमुळे ठाण्यातील भाजप नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढला आणि युती तोडा अशी भाषा या नेत्यांनी सुरू केली. मात्र युद्धाला निघताना मोहिमेची तयारी मजबूत असायला हवी याचे भान भाजप नेत्यांना राहिलेले दिसत नाही. त्याचा फटका निवडणूक मोहिमेत पक्षाला बसू लागला असून सत्ताधाऱ्यांविरोधात पुरेशा प्रमाणात वातावरणनिर्मिती करण्यात अपयशी ठरलेल्या भाजपला ठाण्याचा गड भेदण्यात कितपत यश येईल याविषयी येथील राजकीय वर्तुळात साशंकता आहे.

प्रभाग रचना शिवसेनेच्या पथ्यावर

ठाणे शहरात वागळे इस्टेट, वर्तकनगर, मूळ शहर हे शिवसेनेचे बालेकिल्ले म्हणून ओळखले जातात. नव्या प्रभाग रचनेनुसार महापालिका हद्दीत यंदा १३१ जागांवर निवडणूक होत असून यातील जवळपास ६५पेक्षा अधिक जागा शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा बालेकिल्ला असणाऱ्या कळवा-मुंब्रा परिसरात ३६, भाजपला जेथून चांगल्या जागांची अपेक्षा आहे अशा घोडबंदर भागात १९ तर शिवसेना, भाजप आणि मनसे असे तिन्ही पक्ष जेथे विजयाची आशा बाळगून आहेत अशा दिव्यात यंदा ११ जागा आहेत. या प्रभागरचनेत शिवसेनेला विजयाची चांगली संधी असून कळवा आणि दिव्यातील ३६ जागांच्या बळावर राष्ट्रवादीचे नेतेही समाधानकारक आकडा गाठण्याची आशा बाळगून आहेत. राष्ट्रवादीचे स्थानिक आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी कळवा-मुंब्य्रातील संस्थांनिकांची मोट बांधत गेल्या काही वर्षांत या मतदारसंघात पक्षाची चांगली बांधणी केली आहे. एकेकाळी कळवा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता. मात्र पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत येथून शिवसेनेला अवघ्या सहा जागांवर विजय मिळवता आला.  मुंब्य्रात आव्हाडांपुढे काँग्रेसच्या मैत्रीपूर्ण लढतींमुळे आव्हान उभे राहिले असून एमआयएमची डोकेदुखी या ठिकाणी कायम आहे. त्यामुळे मुंब्य्रातील हक्कांच्या जागा निसटू नयेत यासाठी राष्ट्रवादीला प्रयत्नांची शर्थ करावी लागत आहे. कळवा-मुंब्य्राचा अपवाद वगळता ठाणे शहरातील तीन विधानसभा मतदारसंघांत मात्र राष्ट्रवादीला फार आशा नाही. चार नगरसेवकांचा एखाद दुसरा प्रभाग सोडला तर काँग्रेसला इतर ठिकाणी साधे आव्हानही उभे करता आलेले नाही. त्यामुळे या तिन्ही विधानसभा क्षेत्रांत शिवसेना आणि भाजपमध्ये यंदा थेट लढत पाहायला मिळत असून स्वकीयांच्या बळावर शिवसेनेपुढे आव्हान उभे करणे शक्य नाही याची पुरेपूर जाणीव असलेल्या भाजपने यंदा काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना गळाला लावण्यास सुरुवात केली. मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे परपक्षातून आलेल्या या बिभीषणांच्या जोरावर शिवसेनेची लंका जाळण्याचे स्वप्न भाजपचे नेते पाहात असले तरी वागळे इस्टेट, वर्तकनगर, मूळ शहरात शिवसेनेची तटबंदी भेदणे सोपे नाही याची पुरेपूर जाणीव एव्हाना या नेत्यांना होऊ लागली आहे.

भाजप नेत्यांना वातावरणनिर्मितीत अपयश

नियोजनाच्या आघाडीवर गेल्या २५ वर्षांत ठाणे शहर फसल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. दिव्यासारख्या बेकायदा बांधकामांचे आगार ठरलेले उपनगर तर येथील फसलेल्या शहर नियोजनाचे आणि सत्ताधारी पक्षाच्या अपयशाचे ढळढळीत उदाहरणच. या मुद्दय़ावरून शिवसेनेला िखडीत गाठण्याची पुरेपूर संधी यंदा भाजपला होती. गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शहरात विकासकामांचा धडाका लावला आहे. जयस्वाल हे मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय. त्यामुळे आयुक्तांच्या कामाचे श्रेय भाजप नेत्यांना घेता आले असते. मात्र, दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या स्थानिक नेत्यांनी जयस्वाल कार्डही हातचे गमावले. ठाण्यात सभेनिमित्ताने आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अगदी शेवटच्या काळात जयस्वाल यांच्या कामाचे श्रेय मिळविण्यासाठी काही गुगली टाकली खरी; मात्र त्यातून स्थानिक नेत्यांचे अपयशच उघड झाले. शिवसेनेने तिकिटांचे वाटप करताना नेत्यांच्या नातेवाईकांना उमेदवारीची खिरापत वाटली. यावरून रान उठविण्यातही भाजपची स्थानिक यंत्रणा कमी पडल्याचे दिसून आले. २५ वर्षे सत्ता भोगूनही ठाण्यात नियोजनाच्या आघाडीवर असलेल्या अनेक त्रुटींचा पंचनामा करण्याची चांगली संधी भाजपला या निवडणुकीत होती. यापैकी काही मुद्दे हेरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शिवसेनेवर दररोज तुटून पडत असताना भाजपच्या आघाडीवर मात्र शुकशुकाट दिसून आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरात घेतलेल्या दोन सभांमध्ये शिवसेनेवर टिकेची तोफ डागली. प्रचार संपण्यास अवघा काही तासांचा कालावधी शिल्लक असताना मुख्यमंत्र्यांनी पाचपाखाडी भागात कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना आनंद दिघेंची शिवसेना आता राहिली नाही असे वक्तव्य करत नेत्यांच्या घराणेशाहीमुळे अस्वस्थ असलेल्या सर्वसामान्य शिवसैनिकांच्या मनातील भावना बोलून दाखविण्याचा प्रयत्न केला. असे तुरळक अपवाद वगळता तळागाळात शिवसेनाविरोधी जनमत तयार होईल यासाठी आवश्यक असलेली वातावरणनिर्मिती करण्यात स्थानिक नेते पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे चित्र अगदी ठसठशीतपणे दिसून येत आहे.

शिवसेना-भाजप यांच्यातच लढत

कळवा-मुंब्य्राचा अपवाद वगळता ठाणे शहरातील तीन विधानसभा मतदारसंघांत राष्ट्रवादीला फार आशा नाही. चार नगरसेवकांचा एखाद दुसरा प्रभाग सोडला तर काँग्रेसला इतर ठिकाणी साधे आव्हानही उभे करता आलेले नाही. त्यामुळे या तिन्ही विधानसभा क्षेत्रांत शिवसेना आणि भाजप या पक्षांतच यंदा थेट लढत आहे.

भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला

ठाणे विधानसभेसारखा शिवसेनेचा बालेकिल्ला भाजपने हिरावून घेतला.  या निवडणुकीनंतर वर्षभरात झालेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेला अंगावर घेत थेट वाघाच्या जबडय़ात हात घातला. डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर केलेले उत्तम नियोजन आणि २७ गावांतील नाराजांची बांधलेली मोट यामुळे भाजपने नऊ आकडय़ावरून थेट ४४ नगरसेवकांपर्यंत उडी घेतली. यामुळे भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला आहे.

संधी गमावली

जयस्वाल हे मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय. त्यामुळे आयुक्तांच्या कामाचे श्रेय भाजप नेत्यांना घेता आले असते. मात्र, दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या स्थानिक नेत्यांनी जयस्वाल कार्डही हातचे गमावले.  शिवसेनेने तिकिटांचे वाटप करताना नेत्यांच्या नातेवाईकांना उमेदवारीची खिरापत वाटली. यावरून रान उठविण्यातही भाजपचे स्थानिक नेते कमी पडले.  २५ वर्षे सत्ता भोगूनही ठाण्यात नियोजनाच्या आघाडीवर असलेल्या अनेक त्रुटींचा पंचनामा करण्याची चांगली संधी भाजपला या निवडणुकीत होती. तीही त्यांनी गमावली.