आदिवासी मतदारांकडे राजकीय पक्षांचे दुर्लक्ष; महापालिकेच्या जाहीरनाम्यात ठाण्यातील पाडय़ांवरील सुविधांबाबत मौन लोकशाहीचा उत्सव समजल्या जाणाऱ्या निवडणुकांच्या काळात मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या घोषणा व आश्वासनांची माळ गुंफणाऱ्या राजकीय पक्षांना ठाणे शहराचाच भाग असलेल्या आदिवासी पाडय़ांचा मात्र साफ विसर पडला आहे. शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या या आदिवासी पाडय़ांना आजतागायत प्राथमिक सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. मात्र, येऊरच्या जंगलात पर्यटन केंद्र उभारण्याची घोषणा करणाऱ्या राजकीय पक्षांना या पाडय़ांवर वीज, पाणी, पक्के रस्ते अशा सुविधा देण्याचा पुरता विसर पडला आहे. ठाणे शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या येऊर गावातील पाडय़ांवर आदिवासी नागरिकांचे अनेक वर्षांपासून वास्तव्य आहे. पाटोणपाडा, जांभूळपाडा आणि वनीचा पाडा या ठिकाणी साधारण सातशेच्या घरात लोकवस्ती आहे. पाटोणपाडा हा वनीकरणासाठी आरक्षित गुरचरण गट क्र. १४ या क्षेत्रात येतो. जांभूळपाडा गट क्र. १७ या वनक्षेत्रात आहे. वनीचा पाडा या ठिकाणी अनेक घर-जमिनींची सातबाराची जागा असून उर्वरित परिसर वनक्षेत्रात येतो. या पाडय़ांवरील सर्वच घरे महानगरपालिकेच्या हद्दीत येत असून गेल्या तीस वर्षांपासून पाडय़ावरील आदिवासी कर भरत आहेत. करांची पुरेपूर वसुली करण्यात येत असली तरी मूलभूत सुविधा महानगरपालिकेतर्फे पुरवण्यात येत नसल्याने आदिवासी पाडय़ांवरील नागरिकांकडून येत्या निवडणुकांच्या बाबतीत नाराजीचा सूर व्यक्त केला जात आहे. काही वर्षांपासून या प्रभागात शिवसेना-भाजपचा वरचष्मा राहिला आहे. पाडय़ांवर उद्भवणाऱ्या समस्यांविषयी पालकमंत्री तसेच महापालिकेकडे वारंवार विनवणी करण्यात येत असली तरी अद्याप समस्यांचा ओघ कायम असल्याचे चित्र दिसत आहे. पक्के रस्ते कधी मिळणार? येऊर गावात जाण्यासाठी पाटोणपाडा या ठिकाणापर्यंत पक्क्य़ा रस्त्यांची सोय आहे. मात्र जांभूळपाडा आणि वनीचा पाडा हा भाग जंगलाच्या जवळ आहे. या पाडय़ावरदेखील आदिवासी नागरिक मोठय़ा संख्येने राहतात. मात्र या पाडय़ावर जाण्यासाठी पक्क्य़ा रस्त्याची सोय नाही. कच्च्या वाटेला लागणाऱ्या नाल्यावरील पुलावरून चारचाकी वाहने जाऊ शकत नाहीत. पावसाळ्यात पायवाटा बंद पडल्यावर मार्गक्रमण करायचे कसे, असा प्रश्न नागरिकांसमोर असतो. पाण्यासाठी अद्याप वणवण वनीचा पाडा आणि जांभूळपाडा या ठिकाणी ठाणे महानगरपालिकेतर्फे अद्याप पाण्याची सोय करून देण्यात आलेली नाही. पाण्याच्या टाक्या देण्यात आल्या असल्या तरी पाइपलाइन कमी जाडीची आहे. परिणामी या टाक्या पूर्ण भरत नसल्याने पाडय़ावर पाण्याचा तुटवडा होतो. ही पाइपलाइन वनहद्दीतून जात असल्याने वनविभागाच्या परवानगीच्या अपेक्षेत पाडय़ावरचे नागरिक आहेत. आदिवासी नागरिकांच्या बाबतीत योग्य कायदे आणि योजना असल्या तरी शासन आणि वनविभाग यांच्यात समन्वय नसल्याने सुविधा मिळत नाहीत. पक्ष कार्यकर्त्यांनी निवडणुकांच्या काळात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आकर्षक बक्षिसे देण्यापेक्षा पाडय़ावरील मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. - अपूर्वा आगवान, सुपरवासी फाऊंडेशन
