पालिकेला तब्बल ४२ लाख रुपयांचा फटका वसई-विरार महापालिकेच्या शिपाई घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी लिपिकावर दोन वर्षांनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ठेकेदाराला फायदा मिळवून देण्यासाठी या लिपिकाने महापालिकेच्या करारातील एक अट बदलल्याचे उघडकीस आले आहे. यामुळे पालिकेला तब्बल ४२ लाख रुपयांचा फटका बसला आहे. वसई-विरार महापालिकेतील नोकरभरती, वाहन खरेदी, सुरक्षारक्षक आदी पाच घोटाळ्यांप्रकरणी यशवंत गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात नोकरभरती घोटाळ्याप्रकणी उच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक खात्याला चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र दोन वर्षे उलटूनही काहीच कारवाई झाली नव्हती. अखेर न्यायालयाने नोटीस काढल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाने नोकरभरती प्रकरणात कराराचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पालिकेचे वरिष्ठ लिपिक सुरेश थोरात यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. ठेकेदाराला फायदा व्हावा यासाठी सुरेश थोरात यांनी ठेकेदार आणि पालिका उपायुक्त यांच्यात झालेल्या एका कराराची अट बदलली होती. अशा प्रकारे करारातील अट परस्पर बदलल्याने पालिकेला ४२ लाख ५९ हजार ३५७ रुपयांचा आर्थिक फटका बसला होता. असा झाला घोटाळा २०१४ मध्ये पालिकेने मालमत्तेची निगा राखण्यासाठी शिपाई भरतीचा ठेका काढला होता. हा ठेका वरद एटंरप्राईझेसच्या सुरेंद्र भंडारे या ठेकेदाराला मिळाला होता. ९ मार्च २०१३ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक ११ (ब) नुसार मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी सुरक्षा पुरविण्याच्या कामासंबंधी ठेका होता. परंतु प्रत्यक्षात निगा राखण्यासाठी शिपायाची भरती करण्याचा ठेका देण्यात आला. या करारात क्रमांक ८ मध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांची बायोमॅट्रिक पद्धतीने हजेरी लावण्यात यावी अशी अट होती. परंतु ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी ही अट परस्पर बदलून त्या ठिकाणी कंत्राटाच्या कालावधीत मासिक वेतन व विशेष भत्त्यात वाढ देण्यात यावी असा फेरबदल करण्यात आला. यामुळे ठेकेदार वरद एटंरप्रायझेसला सप्टेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या कालावधीत तब्बल ४२ लाख ५९ रुपयांचा फायदा झाला. बेकादेशीररीत्या अट बदल्याने पालिकेचे नुकसान झाल्याची तक्रार याचिकाकर्ते यशवंत गायकवाड यांनी केली होती. या प्रकरणात पालिका, पोलीस, लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक खाते यांच्याकडे तRार करून कुणीच दखल न घेतल्याने गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाने २१ एप्रिल २०१५ रोजी म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी जबाब घेतला, परंतु काहीच कारवाई केली नव्हती. अखेर उच्च न्यायालयाने नोटीस काढल्यानंतर सुरेश थोरात यांच्याविरोधात करारनाम्यात फेरफार केल्याप्रकरणी फसवणूक आणि अन्य कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अट बदलण्याचे काम केवळ एका वरिष्ठ लिपिकाचे नसून त्यात तत्कालीन आयुक्त गोविंद राठोड, उपायुक्त यांचा सहभाग आहे. ठेकेदार आणि या सर्व अधिकारी तसेच त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या नेत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी याचिकाकर्ते यशवंत गायकवाड यांनी केली आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर आम्ही थेट गुन्हा दाखल न करता चौकशी करतो. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास विलंब लागला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. त्यात तथ्य आढळल्यास ठेकेदारावरही गुन्हा दाखल होईल. अन्य दोन घोटाळ्यांची चौकशी इतर अधिकाऱ्यांमार्फत सुरू आहे. -अजय आफळे, उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभाग, पालघर या प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागामार्फत सुरू आहे. तेच या प्रकरणात गुन्हा दाखल करतील. -अजीज शेख, उपायुक्त, वसई-विरार महापालिका.