व्यापारी शहर म्हणून देशभरात ओळखल्या जाणाऱ्या उल्हासनगर शहरात सध्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातून निर्वासित झालेला सिंधी समाज बहुसंख्येने असलेल्या या शहराची लोकसंख्या सहा लाखांच्या घरात आहे. विस्तारीकरणासाठी इंचभरही जागा शिल्लक नसणाऱ्या या शहराचे नियोजन हे भविष्यात फार मोठे आव्हान असणार आहे. तर येथील राजकारणाचे वारे कुठून कोणत्या दिशेने वाहतील, याचा अंदाज कुणीही करू शकत नाही.उल्हासनगर महापालिकेची स्थापना १९९६ मध्ये झाली. मात्र त्यापूर्वीच पप्पू कलानीमुळे हे शहर सर्वाच्या चर्चेचा विषय ठरले होते. सुरुवातीच्या काळात येथील राजकारणावर जनसंघाचा प्रभाव होता. मात्र पप्पू कलानीचा उदय आणि त्यानंतरचे हत्यासत्र यामुळे उल्हासनगरचे राजकारण ढवळून निघाले. १९९०ची आमदारकी आणि त्यात झालेल्या वादावादीमुळे पप्पु कलानी याच्यावर पहिला खुनाचा गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतरचे राजकारण सर्वश्रुत आहे. एकेकाळी कलानींचे साम्राज्य असलेल्या उल्हासनगरने नंतरच्या काळात मात्र त्यांना नाकारले. ‘लोकभारती, गंगाजल फ्रंट, साई पक्ष’ अशा विविध रूपांनी कलानी समर्थकांनी आपली वेगळी चूल मांडली होती. त्यामुळे उल्हासनगरचे राजकारण कलानी साम्राज्याच्या अस्तानंतर कुण्या एका पक्षाच्या दावणीला बांधले गेले नाही. सत्तेसाठी कुणाच्याही गटात सहभागी होणाऱ्या येथील छोटय़ा पक्षांना आता शहराच्या राजकारणात महत्त्व आले आहे. पप्पू कलानी याचे राजकारण नेहमीच व्यक्तिकेंद्री राहिले आहे. तीच परंपरा पुढे चालविण्याचा ओमी कलानीचा प्रयत्न आहे. मात्र शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या प्रमुख पक्षांसह रिपाइं, मनसे, बसपा यांना मिळणाऱ्या प्रतिसादावर येथील सत्तेची समीकरणे ठरवली जाणार आहेत. राजकीय इतिहास कलंकित असला तरी उल्हासनगरचा विकास मात्र रखडला नव्हता. शहरातंर्गत सिमेंट रस्त्यांचे जाळे हा पूर्वीच्या काळी राज्यभरात चर्चेचा विषय होता. मात्र दिवसेंदिवस वाढणारी लोकसंख्या शहराच्या विकासासाठी आता डोकेदुखी ठरते आहे. उल्हासनगर हे देशातील लोकसंख्येची सर्वाधिक घनता असलेले शहर आहे. येथील लोकसंख्येची घनता ही मुंबईपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे त्याचा सार्वजनिक सोयी-सुविधांवर ताण पडतो आहे. शहरातील पाणी-समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे. गेल्या वर्षी हा वाद उच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला होता. मात्र त्यातून अद्याप तोडगा निघू शकला नाही. शहराला मिळणारे पाणी मुबलक आहे. मात्र त्याचे वितरण असमान आणि चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याने महापालिकेच्या आयुक्तांनीही या व्यवस्थेपुढे हात टेकले आहेत. शहरात २८७ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना अर्धवट असून जुन्या जलवाहिन्या असताना नव्याचा प्रयोग अक्षरश: फसला आहे. त्यामुळे पाणी गळती वाढून पाणीपुरवठय़ातील समस्या उद्भवत असल्याचे बोलले जाते. पाणी प्रश्नासोबत शहरातील कचरा समस्याही भीषण आहे. व्यापारी शहर आणि जिल्ह्य़ातील एक मोठी बाजारपेठ असल्याने येथे सर्वत्र मोठी वर्दळ पाहायला मिळते. शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग दिसतात. शहरातील सांडपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्थाही सदोष असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. प्रभाग क्रमांक एक, दोन, तीन या भागांत ही समस्या मोठय़ा प्रमाणावर जाणवते. त्यासाठी नुकतीच ४०० कोटींची भुयारी गटार योजना राज्य सरकारने मंजूर करत त्यासाठी आगाऊ निधीही देऊ केला आहे. यापूर्वी उल्हास नदीत सांडपाणी सोडून नदी प्रदूषित केल्याने हरित लवादाने पालिकेला दंडही ठोठावला होता. सध्या त्यावर दिलासा मिळाला असून सांडपाणी प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे आश्वासन पालिकेतर्फे देण्यात आले आहे. एकूणच कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन ही शहरापुढची मोठी आव्हाने आहेत. रेल्वे स्थानकामुळे शहरात लाखोंची उलाढाल होत असते. मात्र आजही बाजार आणि रेल्वे स्थानकाला जोडण्यात यश आलेले नाही. रेल्वे स्थानकाचे प्रवेशद्वारही योग्य प्रकारे विकसित झालेले नाही. शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. रस्त्यांचे रुंदीकरण होत आहे. मात्र नियोजन आणि कामाच्या वेगाअभावी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न तसाच आहे. अनधिकृत बांधकाम आणि शहर नियोजन यात सांगड घालण्याची गरज असून त्यासाठी व्यापाऱ्यांचे समर्थन आवश्यक आहे. शहरात मोठय़ा प्रमाणावर झोपडपट्टी आहे. त्यामुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांच्या घरांचा प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे. सुविधांची आवश्यकता औद्योगिक क्षेत्र नसतानाही उद्योजकांचे शहर अशी उल्हासनगरची ओळख आहे. येथे गल्लीबोळात छोटा-मोठा व्यवसाय चालतो. शहरात आज अनेक बाजार आहेत. मात्र त्यांची परिस्थिती दयनीय आहे. अनेक लोकप्रतिनिधी आले आणि गेले. मात्र येथील नागरिकांच्या पदरात फारसे काही पडले नाही. त्यामुळे उल्हासनगरची रडकथा मागच्या पानावरून पुढे सुरू आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती उल्हासनगरात कोटय़वधींची उलाढाल होत असली तरी पालिकेच्या उत्पन्नात त्यामुळे काही फरक पडताना दिसत नाही. मालमत्ता करापोटी कोटय़वधींची थकबाकी असून ती वसूल करण्यासाठी आयुक्त जंगजंग पछाडत आहेत. मात्र त्यांना यश येताना दिसत नाही. त्याचा थेट परिणाम शहर विकासावर होताना दिसत आहे. त्यामुळेच की काय गेल्या सहा महिन्यांत आयुक्तांनी थेट तंबी देत मालमत्ता करानुसार विकास कामांना प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत अनेक नगरसेवकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अखेर शहरविकास हा लोकप्रतिनिधींच्या हातात असून त्यासाठी नागरिकांची विवेकबुद्धी गरजेची आहे.
