चौकशी अधिकाऱ्यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी; पूर्वनियोजित कट असल्याचा आरोप वसई-विरार महापालिकेतील गैरव्यवहार आणि अनियमिततेचे आरोप असेलेले सहा अधिकारी निर्दोष असल्याचा अहवाल महापालिकेत सादर झाल्याने जनक्षोभ उसळला. महापालिकेचा हा नियोजित कट असून सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळेच त्यांना निर्दोषत्व बहार करण्यात आल्याचा आरोप सर्वसामान्य वसईकरांनी केला. याप्रकरणी चौकशी अधिकाऱ्यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महापालिकेतील अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर गैरव्यवहार, हलगर्जी तसेच अनियमितता याबाबत ठपका ठेवण्यात आला होता. चार नगरपरिषदा मिळून वसई-विरार शहर महापालिका स्थापन झाली. काही कर्मचाऱ्यांवर नगर परिषद असताना निलंबित करून त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. पालिकेचे आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी मागील वर्षी पदभार स्वीकारल्यानंतर अनेक अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू होती. त्यात निलंबित असलेले तत्कालीन साहाय्यक आयुक्त सुधाकर संख्ये, प्रभारी साहाय्यक आयुक्त स्मिता भोईर यांचा समावेश होता. या नऊ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचा अहवाल पूर्ण झाला असून सहा अधिकाऱ्यांना निर्दोष सोडण्यात आले, तर तीन अधिकाऱ्यांना अंशत: दोषी ठरविण्यात आले आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता वसई-विरार’ने मंगळवारी प्रसिद्ध केले होते. त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. हा सत्ताधाऱ्यांचा नियोजित कट आहे, चौकशी अधिकाऱ्यांची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी विविध मान्यवरांनी केली आहे. मान्यवरांकडून तीव्र निषेध पालिकेनेचे गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवला, पालिकेनेच चौकशी समिती नेमली आणि त्यांना पालिकेनेच निर्दोष सोडले. हा सारा बनाव आहे. या चौकशीसाठी सर्वसामान्य जनतेचेच लाखो रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या अधिकाऱ्यांसमोर अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या ते दिसत नाही का? उपायुक्ताच्या पतीला अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात अटक होते ही दुर्दैवी बाब आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी ही चौकशी केली, त्यांचीच सीबीआय चौकशी करावी. ज्या कागदपत्रांच्या आधारे त्यांना निर्दोष सोडले ती कागदपत्रे जनतेला दाखवायला हवीत. - मार्कुस डाबरे, अध्यक्ष हरित वसई संरक्षण समिती जर आरोप सिद्ध झाले आणि त्यांना अभय मिळाले असेल तर ते धक्कादायक आहे. अशाने व्यवस्था कधीच सक्षम होऊ शकणार नाही. यासाठी काही वर्षांपूर्वी आम्ही नागरिकांच्या समित्या स्थापन केल्या होत्या. नागरिकांची अडवणूक करणे हाही भ्रष्टाचारच आहे. - फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो सर्व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना निर्दोष सोडले ही अतिशय गंभीर आणि आमच्यासाठी धक्कादायक बाब आहे. ज्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी या चौकशीचा फार्स केला त्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी करा, त्यांच्या मालमत्ता तपासण्यात याव्या, अशी आमची मागणी आहे. - मनवेल तुस्कानो, अध्यक्ष, जनता दल आयुक्तांनी या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना ही दिवाळी भेट दिलेली आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून अहवाल दिला तो रद्द करावा आणि नव्याने चौकशी करावी. चौकशी अधिकाऱ्यांचीच सखोल चौकशी करून त्यांचे आर्थिक लागेबांधे उघड करावे. - नंदकुमार महाजन, सचिव, काँग्रेस या अधिकाऱ्यांनीच सत्ताधाऱ्यांच्या गैरकृत्यात साथ दिलेली आहे. सत्ताधारी त्यांना दूर कसे करतील, सरकारवर दबाव असल्याने या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालण्यात आले आहे. - मिलिंद खानोलकर, कार्याध्यक्ष, जनआंदोलन समिती
