भाज्या कधी  स्वस्त होतात का.. या प्रश्नाची उकल मुंबई, ठाणेकर ग्राहकांच्या बाजूने शोधायचा प्रयत्न केला तर बारमाही उत्तर नकारात्मकच येते. पुणे आणि नाशिक या दोन जिल्ह्यांमधून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई तसेच आसपासच्या उपनगरांना भाज्यांचा घाऊक पुरवठा होत असतो. एक काळ असा होता की साधारणपणे मे महिन्याच्या मध्यावर भाज्यांची महागाई होत असे. पाण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने भाजीपाल्याच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल आणि मुंबई, ठाण्यात भाज्यांची महागाई अवतरत असे. गेल्या पाच-सात वर्षांत हे चित्र पूर्णपणे पालटले आहे. कधी दुष्काळ तर कधी अवकाळी पाऊस अशा ऋतुचक्रात सापडलेल्या शेती उत्पादनात सतत चढ-उतार दिसू लागल्याने बाराही महिने कुठली तरी भाजी सरासरीपेक्षा महागच असते. किरकोळ विक्रेत्यांनाही हे दरांचे बदललेले चक्र चांगले ठाऊक झाले आहे. त्यामुळे घाऊक बाजारात भाज्यांचे दरांचे काहीही होऊन किरकोळ बाजारात मात्र ठरावीक दरांचा घाऊक पॅटर्न ग्राहकांच्या नशिबी येऊ लागला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीअंतर्गत येणाऱ्या वाशी आणि कल्याणच्या घाऊक बाजारात दुधी, काकडी, कोबी अशा भाज्या किलोमागे दहा रुपयांना विकल्या जात असताना किरकोळीत मात्र ६० रुपये किलो हा दर कायम असतो. विशेष म्हणजे, ग्राहक हिताची भाषा करणाऱ्या राज्य सरकारला या किरकोळीच्या बाजारपेठेवर अजूनही अंकुश ठेवता आलेले नाही.

पावसाळा सुरू होताच ताज्या, हिरव्यागार भाज्यांची स्वस्ताई प्रत्यक्षात अवतरेल आणि महागाईचे चटके काहीसे कमी होतील, अशी आशा बाळगणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांचा यंदाच्या वर्षी कमी पावसामुळे भ्रमनिरास झाला. ग्राहकांचा हा असा हिरमोड हा काही यंदाच्या वर्षी झाला असेही नाही. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात पुणे, नाशिक जिल्ह्यात बऱ्यापैकी पाऊस झाला. तरीही मुंबई, ठाण्याची भाजी मात्र महागच होती. हे असे का होते याचा नीट अभ्यास केला तर किरकोळ दरातील घाऊक पॅटर्न ग्राहकांच्या मुळाशी येऊ लागल्याचे सहज लक्षात येते. पुणे, नाशिक जिल्ह्यातून मुंबईच्या घाऊक बाजारात आयात होणाऱ्या भाज्यांचे दर काहीही असोत, मोठय़ा किरकोळ मंडयांमध्ये गवार, भेंडी, फरसबी, टोमॅटो, वांगी, ढोबळी मिरची अशा प्रमुख भाज्या किलोमागे ६० ते ८० अशा ‘फिक्स रेट’नुसार विकल्या जातात हे एव्हाना ग्राहकांनाही चांगले ठाऊक झाले आहे. गेल्या वर्षी आवक मंदावल्याने एपीएमसीच्या घाऊक बाजारात उत्तम प्रतीचा टोमॅटो किलोमागे ३६ रुपयांनी विकला जाऊ लागला होता. असे असताना वाशी, ठाण्यातील काही किरकोळ बाजारात हाच दर ८० ते ९० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे चित्र दिसत होते. यंदा कांद्याच्या बाबतीतही हेच रडगाणे सुरू आहे. घाऊक बाजारात कांद्याचे दर ४० रुपयांच्या आसपास आले असले तरी किरकोळी सत्तरी कायम आहे. ही तफावत कशासाठी असा सवाल उपस्थित करणारी यंत्रणाच सध्या बाजारात उपलब्ध नाही हे ग्राहकांचे दुर्दैव आहे.

किरकोळ बाजारात दरांचा घाऊक पॅटर्न
यंदा राज्यभर पुरेसा पाऊस झाला नाही. पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातही पावसाने ओढ घेतल्याने भाज्यांची आवक कमी होणे स्वाभाविक होते. ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यावर घाऊक बाजारात कमी पावसाचे प्रतिकूल परिणाम दिसूनही आले. मात्र, परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे असे चित्र निश्चितच नव्हते. किरकोळ बाजारात याच काळात नेमके उलट चित्र दिसू लागले होते. गेल्या वर्षी पावसाचा बागूलबुवा उभा करणाऱ्या किरकोळ बाजारात आतापासूनच दुष्काळाची चिंता व्यक्त करत ग्राहकांची लूट सुरू करण्यात आल्याचे चित्र दिसत आहे. मध्यंतरी स्थानिक संस्था करामुळे भाजी महाग असल्याची ओरड किरकोळ विक्रेत्यांनी सुरू केली होती. प्रत्यक्षात भाजीपाल्यावर स्थानिक संस्था कराची आकारणी होत नव्हती. तरीही एलबीटीचा बागूलबुवा उभा केला जात होता. उन्हाळ्यामुळे राज्यात दुष्काळाच्या झळा जाणवत होत्या. त्यामुळे दुष्काळामुळे मुंबईकरांची भाजी महागली असे कारण पुढे केले जात होते. पावसाळा सुरू झाल्यावर हे चित्र बदलेले असे एकीकडे सांगितले जात होते. ऑक्टोबर महिन्यात राज्यभर पावसाने दमदार हजेरी लावूनही भाज्या महाग विकल्या जाऊ लागल्यामुळे ग्राहक चक्रावले आहेत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील प्रमुख भाजी मंडयांमध्ये भेंडी, गवार, फरसबी, शेवगा शेंग, वांगी, फरसबी अशा प्रमुख भाज्या ६० रुपये किलो अशा ‘फिक्स रेट’ने विकल्या जाऊ लागल्या आहेत. महत्त्वाच्या भाज्यांपैकी कोणतीही भाजी निवडा दर सारखाच, असा घाऊक ‘पॅटर्न’ या बाजारांमधील विक्रेत्यांनी अवलंबिण्यास सुरुवात केल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.

५० रूपयांचा कांदा ७०ला..
घाऊक बाजारातील भाज्यांचे दर आणि किरकोळीचे दर यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे, अशी कबुली मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘ठाणे लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. घाऊक बाजारात हमाली, बाजार फी, वाहतूक खर्च, तसेच मालाच्या नासाडीचे प्रमाण लक्षात घेतले तरी ४० रुपयांचा उत्तम प्रतीचा कांदा किरकोळ बाजारात ५० ते ५५ रुपयांपर्यंत मिळायला हवा. मात्र, काही ठिकाणी ७० ते ७५ रुपयांनी विक्री होत आहे ते योग्य नाही अशी कबुली या अधिकाऱ्याने दिली.