ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांमध्ये गेल्या तीन दशकांमध्ये तब्बल दुपटीहून अधिक नागरिक कायमस्वरूपी राहायला आले. तरीही नियोजन प्रक्रिया सुरूच आहे. या वाढत्या लोकसंख्येसाठी मूलभूत गरज असणाऱ्या पाण्याची व्यवस्था अद्याप होऊ शकलेली नाही. पाणीटंचाई भेडसावू लागली की याविषयी फक्त चर्चा होते. प्रत्यक्षात पर्यायी जलस्रोत उपलब्ध करून देण्याविषयी कमालीची उदासीनता असते.गेल्या एक तपाहून अधिक काळ प्रस्तावित ‘काळू' आणि ‘शाई' धरणांची वाट पाहणाऱ्या ठाणेकरांनी विहिरींच्या माध्यमातून उपलब्ध असणाऱ्या हक्काच्या जलसाठय़ांकडे मात्र दुर्लक्ष केले आहे. मुंबई महानगर क्षेत्राचा भाग असणारा ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरी विभाग दिवसेंदिवस अधिकाधिक विस्तारत आहे. ठाण्यापासून बदलापूपर्यंत जवळपास सर्वच शहरांची लोकसंख्या गेल्या तीन दशकात किमान दुपटीहून अधिक वाढली. काही ठिकाणी लोकसंख्या वाढीचा वेग यापेक्षा अधिक आहे. इतक्या झपाटय़ाने नागरीकरण होऊनही त्यांना पुरेल इतक्या पाणीपुरवठय़ाची कोणतीही नवी तजवीज गेल्या पंधरा वर्षांत होऊ शकलेली नाही. नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, उल्हासनगर या महापालिका तसेच अंबरनाथ आणि बदलापूर या नगरपालिका क्षेत्रांसाठी सध्या तरी बारवी धरण आणि उल्हास नदी हे दोनच जलस्रोत आहेत. टिटवाळा, वासिंद, शहापूर, वांगणी, नेरळ या पूर्वाश्रमीच्या गावांचीही आता वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरे होऊ लागली आहेत. या सर्व शहरांना बारवी धरण विस्तारीकरणाव्यतिरिक्त सध्या तरी पाणीपुरवठय़ाचा कोणताही नवा पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे पाणीकपात आता ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांच्या पाचवीलाच पूजली आहे. गेल्या वर्षी मुबलक पाऊस पडूनही यंदा मार्च-एप्रिल महिन्यापासून अनेक भागात पाणीटंचाई भेडसावू लागली आहे. ठाण्यातील सर्वात स्मार्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या घोडबंदर विभागातील अनेक गृहसंकुलांना पाण्याची गरज भागविण्यासाठी साधारण जानेवारी ते जून या सहा महिन्यात दररोज टँकर मागवावे लागतात. उच्च न्यायालयाने या वस्तुस्थितीची दखल घेऊन घोडबंदर परिसरात नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये असे आदेश दिले. शहापूर तालुक्यातील प्रस्तावित ‘शाई' धरणासाठी अर्थसंकल्पात २५ कोटी रुपयांची तरतूद करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने शहरवासीयांना सहजसोप्या पद्धतीने त्वरित जादा पाणी उपलब्ध होऊ शकेल अशा पर्यायांकडे मात्र डोळेझाक केली आहे. तलावांचे शहर अशी ख्याती असलेल्या ठाणे महापालिका परिसरात तब्बल ४५० विहिरी असून त्यापैकी बहुतेक सध्या वापराविना पडून आहेत. एकेकाळी शहरातील पाण्याचा मुख्य स्रोत असलेल्या या विहिरी नळपाणी योजना आल्यानंतर अडगळीत पडल्या. मोक्याच्या जागी असलेल्या अनेक विहिरी बुजवून त्यावर इमारती बांधल्या गेल्या. काही विहिरींच्या कचराकुंडय़ा झाल्या. काहींचे पाणी सांडपाण्याने दूषित झाले. ठाणे शहरात पाण्याची इतकी बिकट परिस्थिती असूनही २००९ नंतर शहरातील विहिरींचे साधे सर्वेक्षणही झालेले नाही. अर्थात त्यासाठी केवळ प्रशासनाला दोष देता येणार नाही. नागरिकांमध्येही जलसाक्षरता नसल्याने विहिरी अडगळीत पडल्या. ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांसाठी माधवराव चितळे समितीने प्रस्तावित केलेले काळू आणि शाई हे दोन्ही धरण प्रकल्प स्थानिकांचा विरोध आणि पर्यावरणाच्या प्रश्नांमुळे प्रलंबित आहेत. जमिनींच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता आता हे धरण प्रकल्प राबविणे आर्थिकदृष्टय़ाही परवडणारे नाही, याची अप्रत्यक्ष कबुली पाटबंधारे विभागाने ठाण्यात जल दिनानिमित्त आयोजित परिसंवादात दिली. त्यामुळे धरणकेंद्री जलधोरण सोडून देत ठाणे जिल्ह्य़ातील स्थानिक प्रशासनांना आता अन्य पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे. ठाणे शहरातील ४५० विहिरी म्हणजे जमिनीखाली असणारी छोटी धरणेच आहेत. तातडीने त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यापैकी जास्तीत जास्त विहिरींचे पाणी वापरात आणले तर आपोआपच त्या त्या इमारतींची पाण्याची मागणी कमी होऊ शकणार आहे. अतिशय कमी खर्चात, कमीत कमी अवधीत लाखो लिटर्स पाणी ठाणेकरांना या माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकेल. नव्या इमारतींना परवानगी देताना पर्जन्य जलसंधारण अनिवार्य करण्यात आलेले असले तरी अनेक ठिकाणी या योजना फक्त कागदोपत्री आहेत. नव्या ठाण्यातील ‘सिद्धाचल’ सोसायटीने जलसंधारण योग्यरीत्या करून कोटय़वधी लिटर्स पाणी जमिनीखाली मुरवले. त्यामुळे ही सोसायटी टँकरमुक्त झाली. जलसंधारण योजना राबविण्यापूर्वी सिद्धाचलवासीयांना दरमहा किमान एक ते दीड लाख रुपये टँकरसाठी मोजावे लागत होते. त्यांचे हे पैसे वाचलेच, शिवाय सोसायटी पाण्याच्या बाबतीत काही प्रमाणात का होईना स्वयंपूर्ण झाली. ठाणे शहरात हजारो सोसायटय़ा आहेत. सर्व सोसायटय़ांनी ‘सिद्धाचल’चा कित्ता गिरवला तर एका मोठय़ा धरणाइतके पाणी ठाणे शहराच्या भूगर्भात साठू शकेल. अतिशय कमी खर्चात लोकसहभागातून शहराला स्वयंपूर्ण होता येईल. सध्याच्या काळात धरण बांधणे अतिशय अवघड गोष्ट आहे. ते कधी होईल, त्यासाठी किती किंमत मोजावी लागेल, याचा अंदाज सध्या कुणीही बांधू शकत नाही. मात्र उपरोक्त पयार्यानी पाणीटंचाईचे संकट निश्चितच परतावून लावता येईल. मग ‘काळू’ अथवा ‘शाई’ची वाट पाहावी लागणार नाही. आधीच अपुरे, त्यात गळती आधीच पाणीपुरवठा अपुरा, त्यात मोठय़ा प्रमाणात गळती आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात जलशुद्धीकरण प्रकल्पापासून घरात येईपर्यंत साधारण २० ते ३५ टक्के पाणी गळतीमुळे वाया जाते, असा अंदाज आहे. काटेकोर नियोजन केले तर गळतीचे प्रमाण ५ ते १० टक्के इतके कमी करता येणे शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध होणारे जास्तीचे पाणी हे एका धरणाइतके असेल. सध्या अनेक सोसायटय़ांच्या पाणी टाक्या नीट लक्ष न दिल्याने भरून वाहत असताना दिसतात. जलवाहिन्या फुटून त्यातून पाणी वाया जात असते. चोरून जोडण्या घेऊन अनेक जण पाण्याचा गैरवापर करतात. महामार्गावर गॅरेजवाले गाडय़ा धुण्यासाठी शुद्ध केलेले पाणी वापरताना दिसतात. कठोर कारवाई करून या जलमाफियांना रोखणे आवश्यक आहे. गळती आणि पाण्याची नासाडी रोखली तरी खूप मोठय़ा प्रमाणात पाण्याची बचत होऊ शकेल.