‘झोपु’तील घोटाळेबाजांवर कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर कारवाईचे एसीबीचे संकेत दोन महिने होत आले तरी कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील एकाही अधिकारी, ठेकेदाराला अटक होत नसल्याने, हे प्रकरण दाबण्यात येते की काय, असा संशय सर्व स्तरांतून व्यक्त केला जात आहे. या घोटाळ्यातील अधिकारी, समंत्रक, ठेकेदार बिनधास्तपणे पालिकेत वावरत आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सूत्राने मात्र या प्रकरणाचा तपास बारकाईने सुरू आहे. योग्य वेळी योग्य पाऊल उचलण्यात येईल, असे सांगितले जात आहे. शहरी गरिबांच्या घरात घोटाळा करून गरिबांना रस्त्यावर आणणाऱ्या अधिकारी, समंत्रक, ठेकेदार यांच्या विरोधात गेल्या महिन्यात एसीबीकडून पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील अधिकाऱ्यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळले आहेत. तरीही लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणा याप्रकरणी कोणाही घोटाळेबाजाला ताब्यात घेत नसल्याने लाभार्थी, सामान्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याचिकाकर्ता व तक्रारदारही तपास यंत्रणेने या प्रकरणाला लावलेल्या विलंबाचा अंदाज घेऊन सी.बी.आय. चौकशीच्या मागणीच्या तयारीत आहे. पालिका प्रशासनानेही या घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी हा घोटाळा बाहेर काढणाऱ्या व सविस्तर शासनाला अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यालाच झोपु घोटाळ्यात उतरविण्याचा प्रयत्न चालविल्याने संताप व्यक्त होत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा दुजोरा ‘आमची तपासाची दिशा निश्चित आहे. पालिकेतून मागविलेल्या कागदपत्रांचा अभ्यास सुरू आहे. कागदपत्रांची जुळवाजुळव व घोटाळ्याशी अधिकारी, ठेकेदार, समंत्रकांचा असलेला संबंध स्पष्ट झाला की, तपास यंत्रणेकडून पुढचे पाऊल उचलले जाईल,’ असे एसीबीच्या एका वरिष्ठ सूत्राने सांगितले.
