भारतीय वंशाच्या एका तेरा वर्षांच्या मुलाला अंधांसाठी ब्रेल मुद्रक (प्रिंटर) तयार करण्यासाठी इंटेलने अनुदान दिले आहे. हा मुद्रक कमी किमतीचा असणार असून ज्या मुलाला हे अनुदान जाहीर झाले आहे तो सर्वात तरूण तंत्रज्ञान उद्योजक ठरला आहे. शुभम बॅनर्जी असे या तरूणाचे नाव असून तो ब्रेल प्रिंटर तयार करणाऱ्या ‘ब्रॅगो लॅब्ज’ या कंपनीचा सर्वात तरूण मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. त्याला इंटेलचे आर्थिक साह्य़ मिळाले असून त्याने गेल्या महिन्यात कमी किमतीचा ब्रेल प्रिंटर तयार करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत शुभम हा कॅलिफोर्नियात होता व त्याला ब्रेल लिपीबाबत माहिती नव्हती. अंधांसाठी निधी उभा करण्याच्या एका जाहिरातीमुळे त्याला जगातील अंध कसे वाचू शकत असतील असा प्रश्न पडला, त्यामुळे त्याने आईवडिलांना अंध मुले वाचू कसे शकतात हा प्रश्न विचारला तेव्हा वडिलांनी गुगलवर शोध असे उत्तर दिले. गुगल करताना त्याला असे दिसून आले की, ब्रेल प्रिंटर्स हे फार महाग म्हणजे दोन हजार अमेरिकी डॉलर किमतीचे आहेत. शुभमने सांगितले की, ब्रेल प्रिंटरची किंमत पाहून आपण हादरून गेलो, त्यामुळे अंध व्यक्तींना मदत मिळावी यासाठी त्याच्याकडचा लेगो रोबोटिक कीट (संच) वापरता येईल अशी कल्पना काढली. लेगोच्या माइंड स्टॉर्म इव्ही ३ ब्लॉक्स व काही इतर साहित्य यापासून त्याने ब्रॅगो लॅबचा प्रिंटर अंधांसाठीच्या ब्रेल प्रिंटरमध्ये बदलला व त्यामुळे शुभमचे कौतुक झाले. त्याला २०१४ मध्ये तंत्रज्ञान पुरस्कार मिळाला व ‘व्हाइट हाऊस मेकर फेअर’ या कार्यक्रमासाठी निमंत्रण देण्यात आले. विद्यार्थी उद्योजक व अभिनव शोधकर्ते यांच्यासाठी हा कार्यक्रम असतो. शुभमने केलेला प्रिंटर पाहून इंटेल कंपनी भारावून गेली. त्यांनी त्याच्या कंपनीत गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली व गेल्याच आठवडय़ात इंटेल कॅपिटल ग्लोबल समिटमध्ये ब्रॅगो लॅबमध्ये गुंतवणूक करीत असल्याचे कंपनीने जाहीरपणे सांगितले. नेमकी किती गुंतवणूक इंटेल करणार आहे हे समजलेले नाही, पण काही हजार डॉलर गुंतवणूक त्यात असेल. विशेष म्हणजे शुभम हा सर्वात कमी वयाचा तंत्रज्ञाना उद्योजक असून त्याला आर्थिक गुंतवणुकीत मदतही मिळाली आहे.अवघ्या ५०० डॉलरला ब्रेल प्रिंटरशुभमच्या मते जास्त किमतीचा ब्रेल प्रिंटर बाळगण्याची समस्या आता सुटली आहे. त्याचा प्रिंटर ५०० डॉलरपेक्षा कमी किमतीचा आहे. त्याच्या संकेतस्थळानुसार जगात २८.५ कोटी दृष्टिहीन लोक जगात आहेत व त्यापैकी ९० टक्के विकसनशील देशात आहेत, त्यांना याचा फायदा होईल.
