महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादन घ्यायचे असेल तर, ठिबक सिंचन आवश्यक आहे, असा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. कोण म्हणत शासनाचा निर्णय बरोबर आहे तर कोण म्हणतो शेतकऱ्याने पैसे आणायचे कोठून? त्यामुळे ऊस उत्पादनावर होणार खर्च आणि मिळणारा भाव याची चर्चा सुरु झाली. ऊसाला भाव मिळाला पाहिजे ही शेतकऱ्यांची मागणी असते. शेतकरी संघटना त्यासाठी आंदोलन करतात. मात्र शेतकरी जेवढा भाव मागतो. त्याच्या कितीतरी पटीनं इथं उसाला भाव मिळतो. १८५ ग्रॅमची किंमत ३९ रुपये म्हणजे प्रति टन दोन लाख दहा हजार रुपये इतकी होते. यामध्येच उत्पादन खर्चाचा देखील समावेश आहे. उसाला एवढा भाव असू शकतो त्याच्यावर कोणाचाच विश्वास बसणार नाही. मात्र जेसून फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने 'ट्री फ्रेश' हे उत्पादन बाजारात आणले आहे. त्यामध्ये ऊसाचे छोटे तुकडे पॅक केलेले आहेत. मॉलमध्ये ते विक्रीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. १८५ ग्रॅम उसाच्या पॅकची किंमत ३९ रुपये आहे. म्हणजे एक टन उसाला दोन लाख दहा हजार रुपये मिळतात. त्यामधून पॅकिंग, ट्रान्स्पोर्ट, उत्पादन खर्च आणि इतर कर कपात करुन मोठ्या प्रमाणात प्रोसेसिंग कंपनीला फायदा होतो. शेतकरी उत्पादन घेत असलेला ऊस एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मॉलमध्ये विकला जाऊ शकत नाही हे वास्तव आहे. मात्र ऊस असेल किंवा इतर शेतीमाल असेल त्याला योग्य भाव मिळत नाही म्हणून निराश न होता त्यावर कोणता प्रक्रिया उद्योग सुरु होतो का? हा विचार शेतकरी वर्गातून होण्याची गरज आहे. तरुणांनी यामध्ये लक्ष देऊन शेतीवर आधारित उद्योगाला चालना दिली. तर शेतीमालाला चांगला भाव मिळेल. तोट्यात असलेला शेती व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांना याचा नक्कीच फायदा होईल. शेतकऱ्याला अच्छे दिन येण्यासाठी अशा उद्योगाला चालना मिळण्याची गरज आहे. उसाला भाव मिळणाऱ्या मॉलमधील या नव्या उत्पादनाबद्दल ट्री फेशचे संचालक जीनेन शहा म्हणाले की, ऊस खरेदी केल्यानंतर तो थंड पाण्यात धुतला जातो. त्यानंतर त्याची साल काढली जाते. व छोटे तुकडे केले जातात. त्यानंतर तो खराब होऊ नये म्हणून दहा तासापेक्षा जास्त वेळ चार डिग्री सेल्सिअस तापमानात स्टोअर केला जातो. मग त्याची पॅकिंग केली जाते. प्रोसेसिंग कंपनी पासून ज्या ठिकाणी त्याची विक्री केली जाते. त्या मॉलपर्यंतची वाहतूकही खास वाहनातून केली जाते. थंड वातावरण असलेल्या वाहनातून माल घेऊन जावा लागतो. या सर्व प्रक्रियेत खर्च वाढला जातो. मुंबईमध्ये आमचं प्रोसेसिंग युनिट असल्यामुळे खर्च जास्त येतो. दुसऱ्या शहरात हा खर्च कमी होऊ शकतो. शेतीमलावर प्रक्रिया करणारे उद्योग असोत,की साखर कारखाने त्यांना मिळणार नफा मोठ्या प्रमाणात असतो. मात्र तो दाखवला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला कमी भाव मिळतो. दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी स्वतः प्रोसेसिंगमध्ये उतरण गरजेचे आहे. मात्र भांडवल, वीज, पाणी अशा मूलभूत गोष्टींचा असलेला अभाव यामुळे ते प्रमाण कमी आहे. गट शेती प्रमाणे एकत्र येत शेतकरी उद्योग करू शकतो. त्यासाठी सरकारी धोरण पोषक असण्याची आणि शेतकरी वर्गातील एकीची गरज आहे, असे झालं तर शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असे मत संदीप खोसे या ऊस उत्पादक तरुण शेतकऱ्याने व्यक्त केले.
