भारताची राज्यघटना लागू झाली, त्या १९५० या सालापासून आजतागायत भाजपनं इतकं सोसलं आहे की ब्रिटिशांना ‘चलेजाव’ वगैरे म्हणणाऱ्या काँग्रेसनंही तेवढं १८८५ या स्थापना सालापासून ते १९५० पर्यंतच्या ६५ वर्षांत सोसलं नसेल.. देशाचे पंतप्रधान म्हणून पक्षभेदांच्या वरच असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनीच हे अतिशय तथ्यपूर्ण विधान केल्यावर काँग्रेसी नकारात्मकतेला उधाण आलं.. म्हणे भाजपची स्थापनाच १९८० मध्ये झाली आणि ‘जनसंघ’सुद्धा १९५१ साली स्थापन झाला.. पण १९५० पासून भाजपनंच सारं काही सोसलंय हे सत्य असल्या सनावळ्यांनी थोडंच फिकं पडणार? भविष्यात भाजपच सत्तेत असणार, हे खरं तर फाळणी झाली तेव्हापासून स्पष्ट असताना स्वबळावर स्पष्ट बहुमतासाठी २०१४ पर्यंत वाट पाहावी लागली. हा १९५० पासूनचाच अन्याय नाही का? हाच अन्याय महाराष्ट्रात, या राज्याच्या जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ात भाजपमध्ये आधी नसलेल्या आणि आता असलेल्या अनेक सच्च्या वगैरे नेत्यांवरही झालाय.. पवित्र गोदेच्या तीरावर वसलेल्या नाशिकमधील नगरसेवक पवन पवार याचंच उदाहरण घ्या.. एखाद्या माणसानं आयुष्यात किती म्हणून सोसायचं, याला काही मर्यादा? बिचारा सज्जन माणूस. जनसेवेकरी. पवन पवार यांच्यावर नाशकात २२ गुन्हे दाखल आहेत, काही काळापूर्वी एका पोलिसाच्या खूनप्रकरणात त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. नाशिक रोड भागात त्याची दहशत आहे.. वगैरे हा सारा नकारात्मक दृष्टीला दिसणारा भाग झाला. सकारात्मक दृष्टीनं या देशाचा १९५० पासूनचा इतिहास पाहिला तर काय दिसेल? म्हणजे भाजपवरचा अन्याय दिसेलच, पण आणखी काय दिसेल? ज्यांनी अन्याय केला, ते कोण होते? सत्ताधारीच ना? आणि त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांच्या पक्षात किती गुंड, किती बिल्डर, किती खाणमाफिया असावेत याला काही सुमार? याहीकडे सकारात्मकपणे पाहिलं तर काय दिसतं? बलोपासना! स्वत:वर अन्याय होऊ द्यायचा नसेल, शिवाय मिळालेली सत्ता निव्वळ डाळ/ कांद्याच्या दरांपायी गमवायची नसेल, तर बलोपासनेला पर्याय नाहीच! त्याशिवाय का देवेंद्र फडणविसांच्या भाजपने, रावसाहेब दानवेंच्या भाजपने पवन पवारसारख्या निरलसांना आपल्या गोतावळ्यात घेतलं असतं? ही अखंड बलोपासना गेले काही महिने सुरूच आहे.. कथित गुंड, चकमकमार्गापायी स्वत:च्या अटकेचाही हसत स्वीकार करणारे पोलीस अधिकारी, आभाळाएवढय़ा उंचीचे कर्तृत्व असलेले बिल्डर, अत्यंत खडतर अशा खाणउद्योगात स्वत:ला झोकून देणारे निलरेभी स्वयंसेवक.. हे सारे या बलोपासनेचा भागच. थोडं विषयांतर होईल.. तिकडे संघस्थान नागपुरात भाजपचे लोकोत्तर आणि मातीशी पक्की नाळ जुळलेले द्रष्टे नेते मुन्ना यादव यांच्याविरुद्धच्या खंडणीच्या गुन्ह्य़ाचा तपास सीआयडीकडे सोपवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केवढा हा आघात. पण काय करणार. जया अंगी मोठेपण, तया यातना कठीण. असो. तूर्तास बलोपासनेला दृढ चालवण्यातूनच इतिहासातला अन्यायाचा अंधार दूर होणार आहे.
