मुहूर्त पाहून मगच शुभकाम करण्याचा आपला संस्कार परेश रावल यांनी झिडकारला असल्याखेरीज त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागलेच नसते. ‘२६ मे’ हाच काय तो सुमुहूर्त, ही बाब अख्ख्या जगाला गेली तीन वर्षे माहीत असताना खासदार रावल यांनी २१ मे रोजीच ती प्रसिद्ध शुभसूचना करून टाकण्याची घाई करावी ना? शुभसूचना म्हटल्यावर सिक्युलर, प्रेस्टिटय़ूट आदी आंग्लविशेषणे आम्ही ज्यांना लावतो, ते दचकतील. पूर्वी आम्ही मराठी मीडियममध्ये शिकत असताना याच दचकणाऱ्या सर्वाना ‘सामाजिक बांधिलकीवाले’ असा कठीण शब्द होता. असो. त्या भूतकाळाऐवजी २१ मे रोजी सकाळी ११ वाजता, या नजीकच्या भूतकाळाकडे पाहिल्यास काय दिसते? ‘दगडफेक करणाऱ्याऐवजी अरुंधती रॉय यांना लष्कराच्या जीपवर बांधा!’ हे वाक्य त्या दिवशी, त्या वेळी परेशजींनी लिहिले. असे लिहिण्याचे आविष्कारस्वातंत्र्य भारतीयच संविधानाने आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ट्विटर या कंपनीच्या नियमांनीदेखील परेशजींना दिले आहे. लोकसभेऐवजी ही सूचना आपण एखाद्या डिजिटल चव्हाटय़ावर करावी, असे खासदार रावल यांना वाटत असल्यास तेवढे विचारस्वातंत्र्यही आपले संविधान देते. पण संविधान काहीही देईल हो; आपली चांगली कामे करताना मुहूर्त पाहायला हवा की नाही? तो पाहिला नसणारच परेशजींनी. म्हणून हे असे झाले. वास्तविक ही सूचना परेशजींनी पाच वर्षांपूर्वीच केली असती आणि लष्कराने ती मान्य केली असती, तर केवढे जीव वाचले असते! कल्पना करा की दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी.. या साऱ्यांच्या हत्यांपूर्वीच ही अशी सूचना झाली असती, तर विचारांचा मुकाबला विचारांनी करता येत नाही म्हणून हत्याच करायची, असे दहशतवादी पाऊल कुणी उचललेच नसते. हत्येऐवजी काही मार्ग आहेत, ते सुचवणे ही परेशजींची संस्कृती. आता जिवंत उरलेल्या कोण? अरुंधती रॉय! त्यांना वाचवण्यासाठीच तर ‘लष्कराच्या जीपला बांधा’ अशी सूचना परेशजींनी केली. परेशजींच्या ट्वीट-सूचनेतला शुभसंकेत असा की, अरुंधती रॉय यांचा खून करा असे ते म्हणालेले नाहीत. त्यांच्या सूचनेवर विवेकी लोक काय बोलणार? ‘लष्करी क्रौर्याचे विकृत दर्शन घडवण्यासाठी अरुंधती रॉय यांचा छळ करावा’ असलेच काही तरी शब्द आठवतील विवेकींना! पण अरुंधती रॉय यांचा जीव वाचवण्याचीच ही सूचना आहे, असा सकारात्मक विचार काही केल्या ही मंडळी करणार नाहीत. ‘रॉय यांना बांधा’ म्हणजे ‘दगडफेक करणाऱ्यांना बांधू नका’ हा साधा अर्थ विवेकींना कळणारच नाही. त्याहीपेक्षा दु:ख याचे की, लष्कराने परेशजींची- एका खासदाराची- भारतमातेच्या एका सुपुत्राची- ही सूचना अव्हेरली! जीप-बांधिलकीच्या उपक्रमात एका काश्मिरी नागरिकाचाच वापर करणारे मेजर लितुल गोगोई यांना लष्करप्रमुखांचे प्रशंसापत्र जाहीर झाले, त्याच क्षणी खासदार रावल यांना अप्रत्यक्ष नकारही मिळाला. जीपला बांधण्यासाठी काश्मिरी काय, शेकडोंनी मिळतील.. शौर्य वैचारिक विरोधकांचा जाहीर छळ करण्यात आहे, हे आता कुणाला कसे कळणार? बांधिलकीच्या गोष्टीचा शोकात्म शेवट तो हाच!