दारू ही काय फक्त माणसाचीच मक्तेदारी असते काय, अशा घोषणा देत, त्या राज्यातील सगळ्या उंदरांनी भला मोठा मोर्चाही काढून झाला होता! नेत्यांनी मोर्चासमोर येऊन नेहमीप्रमाणे जी आश्वासने द्यायची ती देऊन झाली, तेव्हाच उंदीर वर्गाला त्यात काही काळंबेरं असल्याची जाणीव झाली. माणसाचं अन्न फस्त केल्याबद्दल काही दशकांपूर्वी चीनमध्ये उंदीर मारणाऱ्याला बक्षीस देण्यात येत असे. भारतात अन्न मोफत मिळत असले तरीही दारू सहसा उपलब्ध होत नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं. कोणतीही मागणी निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत केली की, ती नक्कीच उचलून धरली जाते, हा आजवरचा अनुभव. त्यामुळे निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राज्यातील महिलांनी दारूबंदी करण्याची मागणी केली. सत्ता मिळाली म्हणून आश्वासन विसरणाऱ्या इतर नेत्यांप्रमाणे हा नेता नव्हता. त्याने लगेचच राज्यात दारूबंदी जाहीर करून टाकली. झालं. दारूडय़ांना चांगलीच अद्दल घडली. मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब दारूचे साठे जप्त करण्याचं फर्मान पोलिसांना काढलं. राज्याच्या पोलीस ठाण्यांमध्ये जप्त केलेली दारू साठू लागली. लाखो लिटर दारू आता कडेकोट बंदोबस्तात कुलूपबंद होऊ लागली. पोलीस ठाण्यांमध्ये चोरांना ठेवायला जागा मिळेना, कारण यत्रतत्रसर्वत्र मदिरामय झालेलं. मुख्यमंत्री भारी कडक आणि नेक. त्यामुळे कर्तव्यात जराही कसूर परवडणारी नव्हतीच. पोलीस ठाण्यांमध्ये साठवलेल्या या दारूचं करायचं काय, अशी विचारणा अनेकदा वरिष्ठांकडे करूनही अन्य समस्यांप्रमाणेच याही वेळी उत्तर मिळण्याची अपेक्षा नव्हती. राज्यातील मूषकांच्या राजाला ही ‘इन्फम्रेशन’ मिळताच, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना खलिता पाठवून एकाच दगडात दोन पक्षी मारल्याबद्दल अभिनंदन केलं. भेट म्हणून विदेशी दारूच्या चार बाटल्या पाठवण्याचं औद्धत्य मात्र जाणीवपूर्वक दाखवलं नाही. महिलांची दारूबंदीची आणि मूषकवर्गाची दारू मिळण्याची मागणी एकाच वेळी मान्य झाल्यानं, राज्यातील सगळ्या पोलीस ठाण्यांवर मूषकवर्गाने मोर्चा वळवला. डय़ुटीवर असताना झोपायची सवय असलेल्या पोलिसांच्या हे लक्षात यायचं कारणच नव्हतं. दारूचा अवैध धंदा करणाऱ्या राज्यातील चाळीस हजार लोकांना यापूर्वीच अटक केल्यामुळे पोलीस तसेही सुशेगातच होते म्हणा. राज्यातील उंदरांना अशी मोफत आणि पोटभर दारू उपलब्ध झाल्याची वार्ता वाऱ्यासारखी पसरली. गेल्या दहा महिन्यांत पोलीस ठाण्यातील सुमारे नऊ लाख लिटर एवढी दारू उंदरांनी फस्त केल्याची माहिती सगळ्यांची झोप उडवणारी होती. राज्यात केवळ उंदरांसाठी दारूचा एवढा सुकाळ पहिल्यांदाच येत असल्याने त्यांची चन तर चालली होती. धान्यांच्या कोठारातला चकणा आणि पोलीस ठाण्यातील दारू असे हे सुखेनव सुरू राहिले. बिहारमधल्या कुणा नतद्रष्टाने माहितीच्या अधिकारात ठाण्यातील दारूची माहिती विचारली नसती, तर आणखी काही काळ तरी ही चन सहज करता आली असती! राज्यातील समस्त मूषक वर्गाने मुख्यमंत्र्यांच्या आभाराचा ठराव संमत करतानाच त्या नतद्रष्टांचा निषेधही केला, असं कळतं.
