जागतिक व्यापार संघटना- (WTO )- एप्रिल १९९४ मध्ये गॅटच्या सदस्य राष्ट्रांनी मोरोक्कोमधील मर्राकेश या ठिकाणी एक करार संमत केला. या मर्राकेश कराराद्वारे गॅटच्या जागी एक नवी संघटना, जागतिक व्यापार संघटना  (WTO) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार १ जानेवारी १९९५ रोजी WTOची स्थापना करण्यात आली. गॅट ही १९४८पासून जागतिक व्यापाराचे नियमन करणारी तात्पुरत्या स्वरूपाची अनौपचारिक संघटना होती. मात्र WTO ही आंतरराष्ट्रीय कराराने स्थापन करण्यात आलेली कायमस्वरूपी संघटना आहे.
WTOचे मुख्यालय जीनिव्हा येथे आहे.
WTO ची उद्दिष्टे- १) सदस्य राष्ट्रातील लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे. २) पूर्ण रोजगार आणि परिणामकारक मागणीमध्ये वाढ घडवून आणणे. ३) वस्तूंचे उत्पादन आणि व्यापार वाढण्यासाठी प्रयत्न करणे. ४) सेवांचे उत्पादन आणि व्यापार वाढण्यासाठी प्रयत्न करणे. ५) जागतिक संसाधनांचा पर्याप्त वापर होईल असे पाहणे. ६) शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेचा स्वीकार.  ७) पर्यावरण संवर्धन.
WTOची पाश्र्वभूमी- ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी २३ देशांनी जीनिव्हा येथे आयात व्यापारावरील प्रशुल्क कर (३ं१्रऋऋ२) कमी करण्याच्या दृष्टीने एक करार केला तो करार म्हणजे गॅट करार. गॅट म्हणजे प्रशुल्क व व्यापारविषयक सामान्य करार (General Agreement on Tariff and Trade) हा करार १ जानेवारी १९४८ रोजी कार्यरत झाला. गॅट ही एक तात्पुरती व्यवस्था होती.
गॅटच्या चच्रेच्या फेऱ्या- १९४७ ते १९९३ या दरम्यान गॅटच्या ज्या बठका झाल्या त्यांना राऊंड्स असे म्हणतात. गॅटअंतर्गत असे ८ राऊंड पार पडलेत. पहिला राऊंड जीनिव्हा येथे सुरू झाला. पहिले सहा राऊंड प्रशुल्क कमी करण्यासंबंधित होते. ७व्या राऊंडमध्ये प्रशुल्केतर अडथळय़ांबाबत तसेच ८वा राऊंड या आधीच्या राऊंडपेक्षा वेगळा होता. ही फेरी ऊरुग्वे देशाच्या पुंडा डेल ईस्टा या ठिकाणी १९८६ रोजी सुरू झाली. या राऊंड दरम्यान आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील प्रत्येक घटकावर म्हणजे अगदी सामान्य गोष्टीपासून विमानापर्यंत, बँकांपासून दूरसंचारापर्यंत, औषधांपासून सुती कापडापर्यंत चर्चा करण्यात आली. यावर सहमती न झाल्याने कोणताही सर्वसामान्य करार होऊ शकला नाही म्हणून गॅटचे तत्कालिक महासंचालक आर्थर डंकेल यांनी स्वत:च एक विस्तृत प्रस्ताव तयार केला. त्याला डंकेल प्रस्ताव असे म्हणतात. १५ डिसेंबर १९९३ रोजी त्याचे अंतिम कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. ऊरुग्वे फेरी जीनिव्हा येथे संपुष्टात आली. १५ एप्रिल १९९४ रोजी भारतासह १२४ देशांनी या प्रस्तावावर सहय़ा केल्या. १२ डिसेंबर १९९५ रोजी गॅट संपुष्टात आणण्यात आले, मात्र गॅटच्या आधी जागतिक व्यापार संघटना (WTO)ची स्थापना १ जानेवारी १९९५ रोजी करण्यात आली होती.
WTO ची काय्रे- जागतिक व्यापाराच्या बहुपक्षीय तसेच द्विपक्षीय करारांच्या अंमलबजावणी प्रशासन आणि कार्यवाहीसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. सदस्य राष्ट्रांना व्यापार आणि प्रशुल्कांबद्दल भविष्यातील डावपेच आखण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे. तक्रार निवारणाशी संबंधित नियम आणि प्रक्रियांचे प्रशासन करणे.
व्यापार धोरण परीक्षण व्यवस्थेशी संबंधित नियम आणि तरतुदींची अंमलबजावणी करणे.
WTO चे प्रशासन- WTO चे प्रशासन एका साधारण परिषदेमार्फत केले जाते. परिषदेमध्ये प्रत्येक सदस्य राष्ट्रांचा एक कायमस्वरूपी प्रतिनिधी असतो. साधारणपणे दर महिन्याला तिची एक सभा जीनिव्हा येथे असते.
WTOचे सर्वोच्च धोरण ठरविणारे प्राधिकरण म्हणजे मंत्रिस्तरीय परिषद होय.(Ministrerial Conference). तिची दर दोन वर्षांतून एकदा एक परिषद होते. सदस्य राष्ट्रांचा वाणिज्यमंत्री या परिषदेमध्ये सहभाग घेतो.
महत्त्वाचे मुद्दे-
कृषी सबसिडीज- आपल्या देशात कृषिमालाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी देशातील शासन शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या सबसिडीज देतात. वेळोवेळी आधारभूत किमती जाहीर करतात. यांचा परिणाम म्हणजे देशांतर्गत उत्पादन वाढते. हे उत्पादन अधिक झाल्यास निर्यात वाढते आणि वाढलेली निर्यात व्यापार विपर्यास (Distorsion) निर्माण करतात म्हणून कोणत्या सबसिडी देण्यात याव्यात व देऊ नये यासाठी बॉक्स ही संकल्पना पुढे आली.
अंबर बॉक्स- यामध्ये कृषी उत्पादन वाढविणाऱ्या सर्व सबसिडी मोडतात. या सबसिडी थांबविल्या पाहिजेत. अंबर बॉक्स सबसिडींमध्ये खते ऊर्जा कीटकनाशके सिंचन किमान आधारभूत किंमत यांचा अंतर्भाव करण्यात आला. अशा सबसिडीमध्ये विकसित देशांनी व विकसनशील देशांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्रीन बॉक्स- ग्रीन बॉक्समध्ये कृषी उत्पादनावर परिणाम न करणाऱ्या सबसिडी मोडतात. यात खालील सबसिडीचा अंतर्भाव होतो. पीकरोग नियंत्रण, अन्नसुरक्षा, अन्नाची साठवण, पर्यावरण संरक्षण, कृषिविमा, पीकरोग नियंत्रण इ. विकसित देश तसेच विकसनशील देशांनी अशा सबसिडीज चालू ठेवण्यास हरकत नसते.
ब्ल्यू बॉक्स- यामध्ये प्रत्यक्ष दिल्या जाणाऱ्या वित्तीय मदतीचा समावेश होतो. ही मदत शासनामार्फत शेतकऱ्यांना खरेतर कृषी व ग्रामीण विकासासाठी दिलेली असते. ब्ल्यू बॉक्समध्ये पशुपालनासाठी दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीज, जमीन खरेदीसाठी दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीज यांचा अंतर्भाव होतो.
डंपिगविरोधी करार- एखादी कंपनी एखाद्या वस्तूंची निर्यात त्यांच्या देशातील किमतीपेक्षा कमी किमतीत करत असेल तेव्हा त्याला डंपिग असे म्हणतात.

यूपीएससी : जगातील लोहपोलाद उद्योग
लोहपोलाद उद्योग- प्रमुख उत्पादक देश
संयुक्त संस्थाने- संयुक्त संस्थानांमधील लोहपोलाद उद्योगातील केंद्रीकरण देशाच्या ईशान्य भागात व पंचमहासरोवरांच्या विभागात झालेले आहे. देशातील मोठय़ा प्रमाणात केंद्र याच भागात स्थापित झाले आहे. याची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे-
१) या विभागात रस्ते व लोहमार्ग यांचे जाळे उत्तमप्रकारे विकसित झाले आहे. उत्तर अ‍ॅपलेशियन विभागातून उत्तम प्रकारच्या कोळशाचा पुरवठा होतो. २) देशातील हा विकसित विभाग असल्याने मोठी स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध आहे. ३) सुपीरिअर सरोवरालगतच्या मिनेसोटा राज्यातील मेसाबी व इतर खाणीतून मुबलक प्रमाणात लोहखनिजांचा पुरवठा होतो. ४) सुपीरिअर, मिशिगन, एरी, ओंटारिओ, हय़ुरॉन ही पंचमहासरोवरे, सेंट लॉरेन्स नदी तसेच इतर अनेक कालवे यामधून स्वस्त दराने जलवाहतूक होते.
प्रमुख उत्पादक केंद्र-
१) पिट्सबर्ग, यंगस्टाऊन विभाग- हा देशातील अग्रेसर उत्पादक विभाग आहे. देशातील सुमारे ३६ टक्के उत्पादन या विभागात होते. पश्चिम पेनसिल्व्हानिया, ओहिओ, केंटकी आणि पश्चिम व्हर्जििनया या राज्यांत हा विभाग आहे. पिट्सबर्ग, यंगस्टाऊन, जोहान्सटाऊन, वेअरटन आणि पोर्टमाऊथ ही येथील महत्त्वाची पोलादनिर्मिती केंद्रे आहेत.
२) पंचमहासरोवरीय विभाग- या क्षेत्राचा विस्तार, डेट्रॉईटपासून बफेलोपर्यंत झाला आहे. येथील डेट्रॉईट, बफेलो, क्लिव्हलँड, टोलेडो लॉरेन आणि सरोवर काठावरील अनेक महत्त्वाची बंदरे लोखंड पोलाद उत्पादनाची महत्त्वाची केंद्रे आहेत. जलवाहतुकीमुळे लोखंड व कोळसा कमी दरात आणला जातो. नायगरा जलविद्युत प्रकल्पापासून जलविद्युत पुरवठा होतो.
अ) मिशिगन सरोवरालगतचा प्रदेश- देशातील ३५टक्के पोलादाचे उत्पादन या क्षेत्रातून होते. शिकागो, गॅरी, सेंट लुईस, मिलवॉकी ही प्रमुख उत्पादक क्षेत्रे आहेत. येथील केंद्रांना इलिनॉईस व पेनसिल्व्हॉनिया राज्यातून कोळसा व सुपीरिअर सरोवराच्या प्रदेशातून लोहाचा पुरवठा होतो. शिकोगाला देशाच्या सर्व भागातून लोहमार्ग येऊन मिळतात. शिवाय प्रदेशाचे स्थान देशाच्या मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने बाजारपेठेचे सान्निध्य लाभले आहे.
आ) सुपीरिअर सरोवरालगतचा प्रदेश- डुलूथ हे उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र आहे. हा प्रदेश लोहखनिज क्षेत्रात असल्याने येथून लोखंड घेऊन जाणाऱ्या बोटी परतीच्या वेळी कोळसा घेऊन परत येतात.
रशियन राष्ट्रकुल देश- युक्रेन हे सर्वात मोठे व सर्वात प्राचीन लोहपोलाद उत्पादन केंद्र आहे. युक्रेन येथे लोहपोलाद उद्योग विकसित झाले, कारण १) डोनबास खोऱ्यातून उच्च प्रतीचा कोळसा मिळतो. २) क्रिव्हॉयरॉग क्षेत्रातून लोहखनिज आणले जाते. ३) निकोपोल क्षेत्रातून मँगनीज व चुनखडीचा पुरवठा होतो. ४) डॉन, निपर, डोनत्स या नद्या तसेच अ‍ॅझोव्ह समुद्र येथून स्वस्त दराने जलवाहतूक होते. या सुविधांमुळे युक्रेन क्षेत्रात अनेक महत्त्वाची लोहपोलादनिर्मितीची केंद्रे उदयास आली आहेत.
मॉस्को प्रदेश- मॉस्को, टुला, लिपेटस्क, गोर्की, कुलेबाकी इ. लोहपोलादनिर्मितीची प्रमुख केंद्रे आहेत. येथील केंद्रांना स्थानिक क्षेत्रातून लोहखनिजाचा पुरवठा केला जातो. शिवाय युक्रेन व उराल क्षेत्रातून लोहखनिज आयात केले जाते. डोनेट्झ क्षेत्रातून कोळसा आणला जातो. या प्रदेशाच्या दक्षिण भागातील होल्गोग्राड हेदेखील एक महत्त्वाचे उत्पादक केंद्र आहे.
उराल  प्रदेश- रशियातील हा दुसरा महत्त्वाचा विभाग समजला जातो. उत्तम प्रतीच्या लोखंडाचा समृद्ध साठा तसेच मँगनीज, निकेल, क्रोमियम यांसारख्या खनिजांच्या विपुलतेमुळे येथील लोखंडपोलादनिर्मिती केंद्राचा विकास झाला आहे. मॅग्नीटोगोस्र्क हे रशियातील पोलादनिर्मितीचे सर्वात मोठे केंद्र आहे.
यूरोप खंड- जर्मनी- ऱ्हुर पोलादनिर्मिती क्षेत्र- देशातील सुमारे ८० टक्के पोलादाचे उत्पादन या क्षेत्रातून होते. ऱ्हुर ही ऱ्हाईनची एक उपनदी आहे. ऱ्हुर नदीच्या खोऱ्यात पूर्व-पश्चिम दिशेला ८० किमी व दक्षिण उत्तर दिशेला ४० किमी रुंदच्या पट्टय़ात महत्त्वाची पोलादनिर्मितीची केंद्रे आहेत.
ऱ्हुर प्रांतात पोलादनिर्मितीचे केंद्र विकसित होण्याची महत्त्वाची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत- १) पश्चिम युरोप खंडातील समृद्ध असे कोळशाचे साठे ऱ्हुर क्षेत्रात आहे. २) फ्रान्स, लक्झेंबर्ग, स्वीडन, स्पेन येथून लोहखनिजांची आयात केली जाते. ३) मुबलक पाणीपुरवठा, ४) ऱ्हाईन व ऱ्हुर यादरम्यान स्वस्त जलवाहतुकीचा फायदा.
सार विभाग- सार येथे देशातील महत्त्वाचे कोळशाचे साठे आहेत. फ्रान्स देशाच्या सीमेवरील लॉरेन प्रांतातून लोहखनिज आणले जाते.
ग्रेट ब्रिटन- येथे कोळशाचे साठे मोठय़ा प्रमाणात आढळतात, परंतु लोहखनिजाचे साठे अपुरे असल्याने स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन, आफ्रिका, कॅनडा येथून उच्च प्रतीच्या लोखंडाची आयात करावी लागते. देशातील महत्त्वाचे पोलादनिर्मितीचे केंद्र समुद्रकिनाऱ्यावरील बंदराच्या ठिकाणी स्थापित झालेले आहे.
आशिया खंड- चीन- लोहपोलाद उद्योगाला आवश्यक असणारी सर्व परिस्थिती चीनमध्ये उपलब्ध आहे. लोखंड, कोळसा, चुनखडी, मँगनीज इ. खनिजे स्थानिक पातळीवर उपलब्ध आहे. मांचुरिया, शान्सी, शेन्सी, शाटुंग, क्वाँगटुंग, चिक्यांग येथील क्षेत्रात लोखंड व कोळसा विपुल प्रमाणात आहे.
जपान- येथे लोहखनिजे व कोळशाची कमतरता असून पोलाद उद्योग येथे विकसित झाला आहे.
उत्तर क्युशू क्षेत्र- जपानमधील सुमारे २५टक्के उत्पादन या विभागातून होते. नागासाकी, टोबाटा ही येथील पोलाद उत्पादनाची महत्त्वाची केंद्रे आहेत.
ओसाका-कोबे क्षेत्र- देशातील १/३ उत्पादन या विभागातून होते. वाकायामा, हिरोशिमा, नागोय, कोबे, ओसाका ही येथील प्रमुख केंद्रे आहेत.

indian economy marathi news
UNCTAD: भारताची अर्थव्यवस्था २०२४ मध्ये किती टक्क्यांनी वाढणार? संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल जाहीर; व्याजदराचाही उल्लेख!
economic confidence china japan company
जर्मन कंपन्या चीनमधून पुन्हा जपानमध्ये का जात आहेत?
india chiana Meeting in Beijing on India China border dispute
भारत-चीन सीमावादावर बीजिंगमध्ये बैठक; परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करण्यावर सहमती
us clear stand on gaza ceasefire
गाझातील शस्त्रविरामासाठी अमेरिकेची स्पष्ट भूमिका; नकाराधिकाराचा वापर टाळल्याने यूएनएससीमध्ये ठराव मंजूर, नेतान्याहूंचा अमेरिका दौरा रद्द