भारतीय अणुऊर्जा कार्यक्रम-१) भारताचा अणुऊर्जा कार्यक्रम १९४८ पासून सुरू झाला. ऑगस्ट १९४८मध्ये अणुशक्ती आयोगाची (Automic Energy Commission) स्थापना करण्यात आली. २) १९५४ मध्ये राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने अणुऊर्जा खात्याची (Department of Atomic Energy ( DAE) याची स्थापना करण्यात आली. ३) १९५६मध्ये भाभा अ‍ॅटोमिक रीसर्च स्टेशनची स्थापना (BARC) ४) १९८३मध्ये अणुऊर्जेचे भारतातील वापराचे नियमन करण्यासाठी व तिच्यामुळे आरोग्य व पर्यावरण यांच्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी १५ नोव्हेंबर १९८३ रोजी अणुऊर्जा नियामक मंडळाची (Atomic Energy Regulatory Board ( AERB ) स्थापना करण्यात आली.भारताचा अणुऊर्जा कार्यक्रम- भारतात दक्षिणेकडे, किनारपट्टीच्या प्रदेशात मोनाझाइट या वाळूत थोरियमचे साठे आहेत. युरेनियमचे प्रमाण भारतात कमी आहे. भविष्यातील ऊर्जेची गरज लक्षात घेता डॉ. होमी भाभा यांनी तीन टप्प्यांत आण्विक कार्यक्रम तयार केला. हा कार्यक्रम अणुऊर्जा खात्यामार्फत राबविला जातो.(DAE)पहिला टप्पा- पहिल्या टप्प्यात प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टर्सच्या (PHWRs) स्थापनेवर भर देण्यात आला. प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टर्स ही अशी अणुभट्टी आहे की ज्यात नसíगक युरेनियम इंधन म्हणून वापरले जाते. या अणुभट्टीत नसíगक युरेनियमपासून Plutonium- 239 हे बायप्रॉडक्ट म्हणून तयार होते व जड पाणी संचलक आणि शीतक म्हणून वापरले जाते.दुसरा टप्पा- दुसरा टप्पा हा देशात फास्ट ब्रिडर रिअ‍ॅक्टर्स यांच्या स्थापनेशी संबंधित आहे.फास्ट ब्रिडर रिअ‍ॅक्टर्स- फास्ट ब्रिडर रिअ‍ॅक्टर ही अशी अणुभट्टी असते की ज्यात सुरुवातीला जे विखंडनक्षम द्रव्य (Fissile Material) ठेवलेले असते, त्यापेक्षा जास्त विखंडनक्षम द्रव्य (Fissile Material) शेवटी तयार होते. उदा., अणुभट्टीत सुरुवातीला ४- २३५ व ४- २३८ घेतले जाते, ज्यात ४- २३५ हे विखंडनक्षम आहे व ४- २३८ हे विखंडनक्षम नाही म्हणजे सुरुवातीला ४- २३५ व ४- २३८ पकी फक्त ४- २३५ हेच विखंडनक्षम आहे. अभिक्रियेनंतर ४- २३८चे रूपांतर प्लुटोनियममध्ये होते. जे विखंडनक्षम आहे म्हणजे अभिक्रियेनंतर ४-२३५ व प्लुटोनियम हे जे शिल्लक राहते, ते दोन्ही विखंडनक्षम आहेत म्हणजे अभिक्रियेच्या सुरुवातीला जेवढे विखंडनक्षम द्रव्य होते (Fissile Material) त्यापेक्षा जास्त द्रव्य शेवटी तयार होते, म्हणून या अणुभट्टीस ब्रिडर रिअ‍ॅक्टर म्हणतात. या अणुभट्टीत अभिक्रियेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या न्यूट्रॉनचा वेग नियंत्रित केला जात नाही म्हणून यांना फास्ट ब्रिडर रिअ‍ॅक्टर म्हणतात. फास्ट ब्रिडर रिअ‍ॅक्टर तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी ऑक्टोबर १९८५मध्ये फास्ट ब्रिडर टेस्ट रिअ‍ॅक्टर या संशोधन अणुभट्टीची स्थापना करण्यात आली. त्यासाठी ऑक्टोबर २००३ मध्ये सरकारने भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (BHAVINI) या कंपनीची स्थापना केली.अणुऊर्जा कार्यक्रम तिसरा टप्पा- तिसरा टप्पा थोरियमवर आधारित अणुभट्टय़ांच्या निर्मितीशी संबंधित आहे, यात थोरियम, युरेनियम -२३३ चक्राचा वापर केला जातो. थोरियम -२३२ हे विखंडनक्षम द्रव्य नाही, त्यामुळे त्याचा इंधन म्हणून अणुभट्टीत वापर होऊ शकत नाही, मात्र दुसऱ्या एखाद्या प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टर किंवा फास्ट ब्रिडर रिअ‍ॅक्टर यात थोरियम २३२ व न्यूट्रॉनचा मारा करून त्यापासून युरेनियम २३३ (४ २३३) हे विखंडनक्षम मूलद्रव्य तयार करता येते व या युरेनियम २३३, मूलद्रव्याचा वापर, अणुभट्टीत इंधन म्हणून वापर केला जातो. युरेनियम २३३ हे मानवनिर्मित विखंडनक्षम समस्थानिक आहे.अणुकचऱ्याचे व्यवस्थापन- अणूचा वापर जेव्हापासून सुरू झाला तेव्हापासून अणुकचऱ्याची समस्या निर्माण झाली.अणुशक्ती केंद्रात तयार होणारा कचरा हा वायू, द्रव्य व स्थायू स्वरूपात असतो. अणुकचऱ्याचे वर्गीकरण कमी तीव्रतेचा अणुकचरा, मध्यम तीव्रतेचा अणुकचरा व जास्त तीव्रतेचा अणुकचरा असे केले जाते.कमी तीव्रतेचा अणुकचरा- कमी आणि मध्यम तीव्रतेचा अणुकचरा प्रामुख्याने अणुभट्टी चालू असताना तयार होतो. त्यापकी काही मूलद्रव्यांचा वापर शांततेसाठी करून घेतला जातो. उदा., कोबाल्ट - ६० इ. व इतर मूलद्रव्यांचा वापर संशोधनासाठी होतो. उरलेला कचरा रासायनिक प्रक्रिया करून खोल समुद्रात गाडला जातो.मध्यम तीव्रतेचा अणुकचरा- या स्वरूपाच्या निर्मितीनंतर प्रथम त्यांचे आकारमान कमी केले जाते. पॉलिथीनच्या पॉडमध्ये त्याचे बाष्पीभवन केले जाते. हे करताना वातावरणात किरणोत्सार होऊ नये याची दक्षता घेतली जाते. या द्रावणाचे नंतर रासायनिक प्रक्रिया करून घनकचऱ्यात रूपांतर करण्यात येते. तो कचरा स्टीलच्या पिंपात सीलबंद करून जमिनीखाली साठविण्यात येतो.जास्त तीव्रतेचा अणुकचरा- या कचऱ्याची निर्मिती प्रामुख्याने युरेनियम व प्लुटेनियम परत मिळविण्याची प्रक्रिया करताना होते. या कचऱ्यावर करण्यात येणारी प्रक्रिया ही दीर्घकालीन व अनेक रासायनिक प्रक्रियांची असते. जास्त तीव्रतेची मूलद्रव्ये किरणोत्सर्जनाची तीव्रता कमी होईपर्यंत ठेवली जातात. त्यानंतर अनेक रासायनिक प्रक्रिया करून त्यातून युरेनियम व प्लुटेनियम वेगळे करण्यात येतात. राहिलेल्या द्रावणाचे बाष्पीभवन करून त्याचे आकारमान कमी करण्यात येते व त्यात कमी तापमानाला विरघळणारी बारोसिलिकेट काच वापरून त्याचे रूपांतर घनकचऱ्यात करण्यात येते व तो कचरा स्टीलच्या भांडय़ात ठेवून नंतर उच्च तापमानाला त्याचे भस्मीकरण केले जाते. नंतर प्रक्रिया केलेला हा अणुकचरा जमिनीखाली अतिशय खोल विशिष्ट पद्धतीने खड्डा करून पुरला जातो किंवा खोल समुद्रतळाशी गाडला जातो.भारतातील कचरा व्यवस्थापन- भारतात तारापूर, ट्रॉम्बे तसेच कल्पकम येथील प्रकल्पातून कचरा बाहेर पडतो. त्यावर प्रक्रिया करून त्याची तीव्रता कमी केली जाते.तसेच १९६२च्या अणुऊर्जा कायद्यानुसार देशात केवळ सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनाच अणू प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक आणि निर्मिती करता येत असल्याने या प्रकल्पांवर योग्य नियंत्रण ठेवले जाते.यूपीएससी : भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीचे पहिले अधिवेशन दिल्ली येथील संविधान सभागृहात (सध्याचा सेंट्रल हॉल) सुरू झाले. ते २३ डिसेंबर १९४६पर्यंत चालले. पहिल्या अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी पहिले दोन दिवस डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे होते. ११ डिसेंबर १९४६ नंतर डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे घटना समितीचे कायमचे अध्यक्ष झाले.मसुदा समिती- २९ ऑगस्ट १९४७ साली घटनेची मसुदा समिती (Drafting Committee) निर्माण झाली. डॉ. बाबासाहेबांनी यांची मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. या समितीवरच राज्यघटना लिहिण्याची जबाबदारी टाकली होती. मसुदा समितीचे सदस्य म्हणून अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. कन्हैयालाल मुन्शी, गोपाळस्वामी अय्यंगर, मोहंमद सादुल्ला, टी. टी. कृष्णम्माचारी (डी. पी. खैतान यांच्या मृत्यूनंतर नियुक्ती) एन. माधव राऊ (बी. एल. मित्तर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नियुक्ती) यांनी काम केले. राज्यघटना निर्मिती करणे ही या समितीची महत्त्वाची जबाबदारी होती.ड्राफ्ट रिपोर्ट - २१ फेब्रुवारी १९४८ साली मसुदा समितीने भारतीय राज्यघटनेचा अधिकृत मसुदा घटना समितीला सुपूर्द केला. त्यानंतर घटना समितीत त्यावर सविस्तर चर्चा केली. मसुदा समितीने तयार केलेल्या मसुद्यावर त्यानंतर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रसिद्ध केला. घटना मसुद्यावर ११४ दिवस विचारविनिमय केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या संमतीचा ठराव मांडला. तो ठराव मंजूर झाल्याचे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घोषित करण्यात आले. त्या दिवशी घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची त्यावर स्वाक्षरी झाली. राज्यघटनेच्या अंतिम मसुद्याची एकूण तीन वाचने झाली.१) प्रथम वाचन (४ नोव्हेंबर ते ९ नोव्हेंबर १९४८)२) दुसरे वाचन (१५ ऑक्टोबर ते १७ ऑक्टोबर १९४९)३) तिसरे वाचन (१४ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर १९४९)भारतीय राज्यघटनेतील एकूण सदस्यांपकी त्या दिवशी उपस्थित असणाऱ्या २८४ सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यानंतर दोन महिन्यांनी म्हणजेच २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि भारत हे राष्ट्र प्रजासत्ताक गणराज्य झाले. आजही २६ जानेवारी हा दिवस संपूर्ण भारतभर भारतीय प्रजासत्ताकदिन म्हणून साजरा केला जातो.घटना समितीच्या बठका- घटना समितीच्या एकूण ११ बठका झाल्या. २४ जानेवारी १९५० रोजी घटना समितीची शेवटची बठक झाली. सर्व सभासदांनी त्या वेळी भारताच्या राज्यघटनेवर स्वाक्षऱ्या केल्या.उद्दिष्टांचा ठराव- पंडित नेहरू यांनी दि. १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीपुढे उद्दिष्टांचा ठराव मांडला. २२ जानेवारी १९४७ रोजी हा ठराव घटना समितीने एकमताने मंजूर केला. या ठरावाने घटना समितीला दिशा देण्याचे आणि तिचे तत्त्वज्ञान स्पष्ट करण्याचे कार्य केले. त्यातील काही तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.१) भारत हे एक सार्वभौम, प्रजासत्ताक गणराज्य असेल. २) सत्तेचे उगमस्थान भारतीय जनता आहे. ३) सर्व लोकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता इ.ची हमी व संरक्षण दिले जाईल. ४) अल्पसंख्याक, मागास आदिवासी, वंचित व मागासवर्ग यांच्यासाठी संरक्षक तरतुदी असतील. ५) राष्ट्रीय एकात्मता जोपासली जाईल.राज्यघटना कामकाज समित्या- घटना समितीने एकूण २२ समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील १२ समित्या या विशेष कामकाजासाठी होत्या, तर १० समित्या या कार्यपद्धतीशी निगडित होत्या. विशेष कामकाजासंबंधीच्या काही महत्त्वाच्या समित्या पुढीलप्रमाणे होत्या.१) मसुदा समिती- अध्यक्ष- डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर २) मूलभूत हक्क आणि अल्पसंख्याक समिती अध्यक्ष- सरदार वल्लभभाई पटेल३) घटकराज्यांबरोबर बोलणी करणारी समिती अध्यक्ष- डॉ. राजेंद्र प्रसाद ४) केंद्र राज्यघटना समिती अध्यक्ष- पं. नेहरू ५) मसुद्याची चिकित्सा करणारी समिती अध्यक्ष- अलादी कृष्णस्वामी अय्यरभारतीय राज्यघटनेची ठळक वैशिष्टय़े-१) लिखित व जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना- जगातील कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेपेक्षा भारताची राज्यघटना मोठी आहे. २) ताठरता व लवचिकता यांचा समन्वय- भारताची राज्यघटना अंशत: ताठर आणि अंशत: लवचिक आहे. ३) लोककल्याणकारी राज्य- भारतीय राज्यघटनेने लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार केला आहे. ४) मूलभूत हक्क- राज्यघटनेतील १२ ते ३५ ही कलमे नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्पष्ट करतात. ५) संसदीय शासनपद्धती- भारताने इंग्लंडपासून संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. ६) संघराज्य शासनपद्धती- भारताने संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. संपूर्ण देशासाठी केंद्र सरकार असून प्रत्येक घटक राज्यासाठी स्वतंत्र सरकार आहे. राज्यघटनेच्या ७व्या परिशिष्टात केंद्र व घटकराज्य यांच्यातील अधिकार विभागणी केली आहे.७) प्रौढ मताधिकार- सुरुवातीला २१ वष्रे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला हा अधिकार प्राप्त झाला होता. परंतु १९८९ साली झालेल्या ६१व्या घटनादुरुस्तीने १८ वष्रे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक भारतीय नागरिकांना सरसकट मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे. ८) स्वतंत्र्य न्यायव्यवस्था-भारताच्या राज्यघटनेने स्वतंत्र न्यायमंडळाचा पुरस्कार केला आहे.९) सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य- भारतीय राज्यघटनेतील उद्देशपत्रिकेनेच राज्याचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. १०) एकेरी नागरिकत्व- भारत हे संघराज्य असूनही भारतीय राज्यघटनेने एकेरी नागरिकत्वाचा स्वीकार केलेला आहे. ११) अल्पसंख्याकांना संरक्षण- मागासलेल्या जाती-जमाती व अल्पसंख्याक यांच्या विकासासाठी राज्यघटनेत काही तरतुदी आहेत. केंद्र व राज्य कायदेमंडळात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव जागा ठेवल्या आहेत.
