‘चतुरंग’मधून वेळोवेळी मुलींच्या शिक्षणाचा विषय चर्चिला जातो. त्यावर माझे काही विचार मांडत आहे. सर्व जाती-धर्माच्या समाजात, अशा किती तरी उच्चशिक्षित मुली आढळतात की कौटुंबिक प्रश्नांपुढे अपरिहार्य ठरले म्हणून, अपार कष्ट आणि पैसे खर्च करून मिळविलेली उच्च शैक्षणिक अर्हता पूर्णपणे बाजूला ठेवून केवळ गृहिणी म्हणून पारंपरिक जबाबदाऱ्या पार पाडणे त्यांनी स्वीकारले आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय धोरण ठरवताना स्त्री-शिक्षणासंबंधी प्रामुख्याने विचार होतो. त्यासाठी धोरण आखताना स्त्रियांच्या शिक्षणाची आजची परिस्थिती काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सर्वेक्षण कार्यक्रम आखला जातो. त्याचे आतापर्यंतचे निष्कर्ष मुलींच्या शालेय शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण चिंता करण्याजोगे आहे असेच दर्शवीत आले आहेत. स्त्री-शिक्षणातील हा अडथळा दूर होण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार वेगेवगळे उपाय योजत असते. उत्तेजनार्थ योजनाही कार्यान्वित केल्या जातात. त्यांचा हळूहळू का होईना चांगला परिणाम दिसून येऊ लागला आहे. वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये मुलींनी मिळवलेले यश थक्क करणारे आहे. पण दुसरी एक बाजू स्त्री-शिक्षणाच्या/भवितव्याच्या बाबतीत दिसून येऊ लागली आहे. ती म्हणजे आज किती तरी उच्चशिक्षित मुली लग्न झाल्यावर आपले शिक्षणातून मिळवलेले असामान्यत्व गुंडाळून ठेवून सामान्य गृहिणी म्हणून कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पडण्यासाठी राजी होताना दिसतात. उच्चशिक्षित मुलींला उच्चशिक्षित मुलगा नवरा म्हणून हवा अशी तिची आणि तिच्या पालकांची इच्छा असते. उच्चशिक्षित मुलालाही त्याच्या तोडीचे शिक्षण घेतलेली मुलगी पत्नी म्हणून हवी असते. आणि अशा अपेक्षा असणाऱ्या मुला-मुलींची लग्ने यथावकाश होतातदेखील. आजच्या परिस्थितीत फार थोडी मुले आपल्या जन्मगावी किंवा ज्या गावात आपले आई-वडील वास्तव्य करून आहेत अशा गावात नोकरी मिळवून राहू शकतात, पण अशांची संख्या अगदी नगण्य. बऱ्याच जणांना परमुलखात किंवा परदेशात नोकरीसाठी जाणे भाग पडते. तेथेही किती वर्षे सलग राहता येईल याची खात्री नसते. प्रत्येक ठिकाणी दोघांनाही नोकरी मिळेल याची खात्री नाही. मूल झाल्यावर तर आई म्हणून जबाबदारी पार पाडायची असेल तर नोकरी सोडणे हाच एकमेव पर्याय अनेक मुलींच्या वाटय़ाला येतो. कारण या अशा फिरतीच्या नोकरीमुळे दर वेळी घरी लहान मुलाचे संगोपन करायला खात्रीचा पर्याय उपलब्ध होईलच याची शाश्वती नाही. परदेशी गेलेल्या विवाहित मुलींचे तर नोकरीसंबधी वेगळेच प्रश्न आहेत. देशातील प्रत्येक व्यक्ती, स्त्री-पुरुषच नव्हे तर तृतीयपंथी व्यक्तीलाही जितके म्हणून शिक्षण घेता येणे शक्य तितके तिने अवश्य घेतले पाहिजे. आणि ते तिला विनासायास मिळेल याची जबाबदारी सामाजाने घेतलीच पाहिजे. लोकनियुक्त शासनांवर ती घटनेने दिलेली जबाबदारी आहे; परंतु हे करत असताना, एका मुलीचे उच्चशिक्षण पूर्ण होईपर्यंत तिच्यावर शासनाकडून किती खर्च केला जातो, तिचे कुटुंब त्यावर किती खर्च करते, तिचे वैयक्तिक कष्ट आणि वेळ किती खर्च झाला आणि या सर्वाचे फलित म्हणून काही वर्षांनी केवळ गृहकृत्य आणि बालसंगोपन हेच तिचे भागधेय असावे का? याचा विचारही करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पालक आणि मुली यांना त्या दृष्टीने काय विचार करता येईल, तिचे शैक्षणिक करिअर घडविण्याचे कर्तव्य पार पाडत असताना भविष्यात येणाऱ्या समस्या कशा रीतीने तिला हाताळाव्या लागतील त्यासाठी तिची मनोभूमी कशा प्रकारे तयार करून ठेवता येईल. यासंबंधी पदवी शिक्षण अभ्यासक्रमात त्यासाठी काही समाजशास्त्रज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेला विषय समाविष्ट करता येईल का, याचा विचार प्रामुख्याने करावा लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रयत्नात तिच्या पालकांचा सहभाग अनिवार्य कसा राहील याचाही आवर्जून विचार करावा लागेल. अन्यथा असे नाइलाजाने म्हणावे लागेल की, पूर्वी स्त्री अशिक्षित राहून चूल आणि मूल यात आपले वैवाहिक आयुष्य घालवत होती, आता ती खूप खूप शिकते, कुठलेही उच्चशिक्षण तिच्यासाठी अशक्य नाही पण शेवट तिचे वैवाहिक जीवन मात्र फक्त चूल आणि मूल सांभाळण्यातच कारणी लागले. असे होता कामा नये. हा राष्ट्राच्या बौद्धिक संपत्तीचा अपव्यय आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. म्हणून, ज्याप्रमाणे, प्राथमिक शिक्षण किती मुलींनी अध्र्यावरच सोडून दिले त्याचे सर्वेक्षण केले जाते त्याच प्रमाणे किती मुलींनी उच्चशिक्षण घेऊनदेखील विवाहानंतर अपार कष्ट, पैसे आणि ऐन उमेदीतील थोडी थोडकी नव्हे चांगली पाच दहा वर्षे खर्च करून मिळवलेली अर्हता आणि पात्रता बाजूला सारून केवळ चूल आणि मूल यासाठी स्वत:ला कुटुंबाच्या हवाली केले आहे याचेही सर्वेक्षण झाले पाहिजे, त्यातून स्त्री-शिक्षण आणि त्यांची उपयुक्तता यासंबंधी अधिक उपयुक्त असे स्त्री-शिक्षण विषयक धोरण आखणे/ठरवणे शक्य होईल. - मोहन गद्रे, कांदिवली. (पूर्व) मुंबई
