दि. १८ जुलैच्या ‘लेकप्रभा’त सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींबाबत लेख प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. अशा शिफारशी करताना वेतन आयोग काय विचार करीत असेल, हे अनाकलनीय आहे. केंद्र व राज्य सरकारी अधिकारी- कर्मचारी यांना आत्ताच भरमसाट वेतन व इतर आर्थिक लाभ असतानाही मोठी वाढ देणे खरोखर आवश्यक आहे का? एवढे वेतन असूनही कामाचे काय ते सगळ्यांनाच माहीत आहे. काही वर्षांपूर्वी वेतन आयोगाच्या एका सदस्याने अफलातून विधान केले होते. ते असे- जर वेतनवाढ दिली नाही, तर कर्मचाऱ्यांची ‘पैसे खाण्याची’ वृत्ती वाढते. इतके हास्यास्पद विधान कुणी केले नसेल. पाण्यातील मासा स्वत: पाणी कधी पितो हे जसे कळत नाही, तसे शासकीय कार्यालयांतील कुठल्या पदावरील व्यक्ती कसे पैसे खाईल हे कळत नाही. शासकीय कार्यालयांत एक शब्दप्रयोग रूढ आहे. ‘‘त्याला चांगले टेबल मिळाले आहे.’’ म्हणजे जिथे ‘वरकमाई’ची संधी जास्त असे टेबल. पद व अधिकार जेवढा मोठा, तेवढी ती संधी जास्त असे ते गणित असावे. पूर्वी ‘टेबलाखालून व्यवहार’ असा शब्दप्रयोग होता. आता सरळ-सरळ, उघड-उघड. ‘‘आम्हाला पोट नाही का?’’ हा प्रश्न असतो. तेव्हा कितीही वेतनवाढ दिली, तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे समाधान होणे नाही. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळाले, आम्हाला का नाही, असे राज्य कर्मचारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कर्मचारी विचारणार. भरमसाठ वेतन व आर्थिक फायदे, भरमसाठ सुट्टय़ा, वरकमाई यामुळे शासकीय नोकरी म्हणजे ‘बीसो उँगलियाँ घी में!’ याचा सर्वात मोठा फटका बिगरशासकीय जनतेलाच बसतो. सरकारची आर्थिक क्षमता न पाहताच या शिफारसी केल्या जातात. वास्तविक या शिफारसी स्वीकारण्याचे सरकारवर कायदेशीर बंधन नसते, पण आपली सत्ता व खुर्ची टिकविण्यासाठी सरकार सर्व शिफारसी स्वीकारते. मुळात वेतन आयोगाची तरी गरज आहे का? - प्रकाश जोशी, विलेपार्ले, मुंबई. मूल्यशिक्षणाची गरज दि. २२ जुलै २०१६ ‘लोकप्रभा’तील ‘रॅगिंगमध्ये वाढ, पण तक्रारी, कमी शिक्षण, व्यवस्थाच अपयशी’ ही रेश्मा शिवडेकर यांची कव्हर स्टोरी चिंतनीय आहे. शिक्षणातून संस्कार नाहीसे झालेत. पूर्वी पहिल्या वर्गाला नीतिपाठाचे पुस्तक होते. आई, आईची आठवण, माझी कन्या, ने मजसी ने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला, श्रावण बाळ, अशा उत्तम कविता, शेवग्याच्या शेंगा असे धडेही होते. आज वाटाणा- फुटाणा, शेंगदाणा अशा कवितेतून काय शिकावे? मराठीचे पुस्तक नीतिपाठावर आधारित असावे. आज ‘अन्योक्ती’सारखी कविता नाही. बकवास पाठय़पुस्तके आहेत. पूर्वी प्राथमिक शिक्षणात रामायण, महाभारत होते. इतिहासात गौतम बुद्ध, चक्रवर्ती अशोक, हर्षवर्धन, छत्रपती शिवाजी महाराज असे संस्कार करणारे धडे होते. आज मूल्यशिक्षणाची नितांत गरज आहे. - आर. के मुधोळकर, विजयनगर, नांदेड. जलसिंचनाबाबत प्रशासन उदासीनच ‘किल्ले बांधणीतील पाण्याचे महत्त्व’ हा अमित सामंत यांच्या लेख वाचला. भारत हा देश दोन गोष्टींबाबत फारच भाग्यशाली आहे. एक म्हणजे आपल्याला लाभलेली निसर्गसंपदा, ज्यात प्रामुख्याने पर्वतरांगांचा समावेश आहे व दुसरे म्हणजे इतिहासाची परंपरा, ज्यात भौगोलिक परिस्थितीनुसार बांधण्यात आलेले किल्ले; ते बनविण्याची शैली व त्यातही वापरण्यात आलेली जलसिंचनाची योजना व जलनीती महत्त्वाची आहे. जलसिंचन ही काळाची व भविष्याची गरज आहे. राज्यात आणि देशात जितका पाऊस पडतो त्यातील विशेषत: पर्वतरांगांवरील भागात पडणाऱ्या पावसापैकी सत्तर टक्के पाणी नियोजनाअभावी वाहून जाते. किल्ल्यांवरील जलसिंचन हा आदर्श असून आयते मिळालेले ज्ञान आहे, परंतु त्याचे महत्त्व अजून देशातील नागरिकांना कळलेले नाही हे दुर्दैवच. किल्ल्यांवरील सिंचन योजना व तसे उपाय अमलात किंवा कृतीत आणण्याऐवजी किल्ला कोणी बांधला, त्यावर कोणत्या राजकीय पक्षांचा अधिकार राहील, त्यावर कोणत्या पक्षाचा झेंडा लागेल, किल्ल्यावर कोणी जायचे, कोणी जायचे नाही, अशा विषयांवर चर्चा, राजकारणच जास्त चालते. आता अस्तित्वात असलेल्या अनेक किल्ल्यांवर भरपूर जलसाठे आहेत. परंतु त्याचा उपयोग प्रत्यक्ष कोणाला होत आहे काय? त्या पाण्याला स्वच्छ करण्याचे प्रशासनाने प्रयत्न तरी केल्याचे ऐकिवात आहे काय? किल्ला परिसरातील एखाद्या गावाला तरी त्या पाण्याचा उपयोग केल्याचे ऐकिवात आहे काय? नाही, कारण त्यामागे आहे टँकरचे राजकारण. असे विचार आणि कल्पनाशक्तीच स्वत:ला जनप्रतिनिधी आणि मंत्री म्हणवणाऱ्यांमध्ये नसते आणि असली तरी टाळायची असते. अशा जनहितार्थ योजनांचा पुढील पंचवीस वर्षांचा आराखडा शासनाकडे असावा ज्याला शासनाचा वचननामा असे म्हणावे व त्याची परिपूर्तता करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असावी. कोणत्याही राजकीय पक्षाची सत्ता असली तरी कामे ही शासनाच्या नियोजनांप्रमाणेच व्हावयास पाहिजे, पण तसे होत नाही. लोकशाहीमध्ये दर पाच वर्षांनी बदलणारे सरकार व त्यातील जनप्रतिनिधी आणि मंत्री जास्तीतजास्त स्वत:च्या हिताच्याच योजना राबवितात हे लोकशाहीतील दुर्दैवच. दर पाच वर्षांनी बदलणारे सरकार व त्यांच्या मर्जीप्रमाणे कायदे बदलणारा देश खरच प्रगती करेल काय? ज्या शक्तींवर देश चालतो आणि टिकून आहे त्या ‘जय जवान जय किसान’ उद्देशांचाच विसर पडलेला देश खरच महासत्ता बनेल काय? वर्षांनुवर्षांपासून विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सिंचनाचा अभाव, त्यामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या ही राज्याला व देशाला लाजविणारी बाब असून मानवतेला काळीमा फासणारी बाब आहे. याला शासनाची व जलप्रतिनिधींची उदासीनता व नियोजनांचा अभाव हीच कारणे जबाबदार आहेत हेच निश्चित. जलसिंचन व त्यावर खर्च होणारा पैसा आणि भ्रष्टाचार हा तर स्वतंत्र विषय आहे. - डॉ. मिलिंद पवार, अकोला. योग नवयुगाचा इ.स. ६६६६ मध्ये कलियुगाची समाप्ती हे कालगणनेची गणिते मांडलेले लिखाण वाचले. अर्थात त्यातील गणना रंजक आणि अतिरंजित आहे. कदाचित, सर्व कालावधी मिळवून पाहिले तर पृथ्वीचा जन्मही तेव्हा झाला नसेल! सत्ययुगाची वर्षे आहेत १७,२८,००० वर्षे + त्रेतायुगाची आहेत १८,९६,००० वर्षे + द्वापारयुगाची आहेत ८,६४,००० वर्षे, तर कलियुगाची ४,३२,००० वर्षे, म्हणजे एकूण ४३,२०,००० वर्षे. याला फक्त अबबऽऽ एवढेच म्हणता येईल! अलीकडील वैज्ञानिक प्रमाणे मात्र यावर फक्त प्रश्नचिन्हे उपस्थित करतात. लेखकाने कलियुग संपण्याला सन ६६६६ हे वर्ष दिले आहे, परंतु अलीकडील वाढते प्रदूषण, बदलती ऋ तुचक्रे, कोपलेला निसर्ग, ढासळते मनोशारीरिक आरोग्य इ. लक्षात घेता आजचे विविध क्षेत्रांतील वैज्ञानिक व समाजशास्त्री अल्पकाळानंतर पृथ्वी व तिच्यावरील सजीव सृष्टीविषयी शंका निर्माण करू लागले आहेत. - श्यामसुंदर गंधे, पुणे. शेतकऱ्याचे भयावह चित्र ‘लोकप्रभा’चे सर्वच अंक वाचनीय व संग्रहणीय असतात. शिवाय तुलनेत कमी किमतीत भरपूर मजकूर असतो. १५ जुलैच्या अंकात विनायक परब यांनी लिहिलेला मथितार्थ हा अतिशय मार्मिक वाटला. शेतकऱ्यांचे संघटन मजबूत असूच शकत नाही. एक तर बी, बियाणे, खते, पाणी, वीज, महागडे ट्रॅक्टर, डिझेल, मजूर, माल, एपीएमसीमध्ये शेतकऱ्याला भारी दलाली द्यावी लागते. कास्तकारांचा माल बाहेर पावसाने भिजतो. त्याला शेड मिळत नाही. पिण्याचे पाणी, राहण्याची जागा मिळत नाही. त्याने पिकवलेल्या मालाला भाव काय मिळणार तर मोठे व्यापारी, दलाल ठरवतील तो. त्याला येणारा खर्च व मिळणारे पैसे यात फारच तफावत आहे. तो कसे जगणार? एक तर सरकार खोटारडे आहे. यांना राम मंदिर, यज्ञ, जलाभिषेक, कुंभमेळा, महामंडलेश्वर, शंकाराचार्य यांवर खर्च करायला हवा. शेतकऱ्यांकडे यांचे आजही लक्ष नाही. पाणी, बंधारे, सिंचन यांत विजय मांढरे यांनी दिलेल्या अहवालावर कार्यवाही करण्याची फुरसत नाही. जसे सर्व राजकारणी एकसारखेच, तसेच सर्व राजकीय पक्षही एकसारखेच आहेत, हे चित्र भयावह आहे. - प्रभाकर खरवडे, नागपूर. कृष्ण आणि ख्रिस्ताच्या जन्माचं साम्य सा. ‘लोकप्रभा’ (१७ जून २०१६) रोजी प्रकाशित झालेल्या अंकात शशिकांत काळे यांचा ‘कृष्ण- ख्रिस्त आणि महाभारत’ हा लेख विचार करायला लावणारा होता. यासंदर्भातील असलेला एक मुद्दा मांडत आहे. कृष्ण आणि येशू ख्रिस्त या दोघांच्या जन्मकथेतील साम्य लेखकाने पटविलेच आहे. तरी मला त्याहीपुढे सांगावयाचे आहे की, कृष्णाचा जन्म तुरुंगात झाला तर येशू ख्रिस्ताचा जन्म गायीच्या गोठय़ात झाला. येथे तुरूंगात वासुदेव व देवकी यांना बेडीने जखडले होते, तर गायीच्या गोठय़ात गुरांना दाव्याने जखडले होते. कृष्णाच्या जन्मानंतर बेडय़ा तुटून पडतात तर येथे येशूच्या जन्मानंतर गुरांची दावी (गळ्यातील कासरे) तुटून पडतात, कृष्णाच्या जन्माने कैदी आनंदित होतात. तर येशूच्या जन्माने गुरेढोरे आनंदित होऊन बागडू लागतात. दोघांचा जन्म मध्यरात्री झाला. तरीसुद्धा लख्ख प्रकाश, विजेचा कडकडाट, मुसळधार पाऊस या सर्व गोष्टींत बरेच साम्य आहे. - जयवंतराव पाटील, भिवंडी, ठाणे. ‘लोकप्रभा’चे वैविध्य गेली ४० वर्षे आम्ही वाचक त्याच उमेदीने ‘लोकप्रभा’चा अंक वाचतोय. आपल्या निसर्गात झाडे, फुले, फळ, अथांग सागर व पाऊस आहे म्हणून जगण्याचा आनंद आहे, तसंच सर्व तऱ्हेचं वैविध्य ‘लोकप्रभा’ अंकात आहे. अंकाच्या मुखपृष्ठावरून त्याचे अंतरंग कळतात. या अंकात ज्वलंत समस्या व प्रश्न नीट मांडले जातात व त्यामुळे त्यांना योग्य दिशा मिळते. तसेच खेळ, सहल, कलात्मकता, ग्रामीण व कृषी, भौगोलिक व राजकारण यामुळे वाचकांचे आकर्षण आहे. असा अंक सदैव टिकून राहावा हीच सदिच्छा. - वृंदा देसाई, मुलुंड, मुंबई. ‘लोकप्रभा कॅम्पेन’ हा अंक (छत्रपतींच्या राजगडला प्लास्टिकचा वेढा) या दर्जेदार लेखासहित वाचण्यात आला. त्यातील सर्व कथा व ‘ब्लॉगर्स कट्टा’, ‘गेले ते दिन गेले’ ही सदरे पुन:पुन्हा वाचून काढली. एकंदरीत सर्वच अंक आवडला. - कादंबरी देशमुख, सातारा.
