मोठय़ा शहरांमध्ये गेल्या १०-१२ वर्षांत सहकारी संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास झाला. जुन्या इमारतींमध्ये कार पार्किंगसाठी विशिष्ट व्यवस्था नसल्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारातच थोडय़ाशा मोकळ्या जागी चार चाकी व दुचाकी वाहने उभी केली जात. पार्किंग सुविधा पुरवण्यासाठी त्यावेळी कोणताही खर्च येत नसला तरी वाहन पार्क करणाऱ्या सभासदाकडून संस्था प्रत्येक वाहनामागे रु. २५ ते रु. १०० प्रति महिना घेत असे. काळाच्या ओघात गरजेनुसार वाहनांच्या संख्येत वाढ झाली आणि वाहने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात उभी करून ठेवण्यास अडचणी येऊ लागल्या. यावर दीर्घकालीन तोडका काढण्यासाठी पुनर्विकासावेळी स्टिल्ट कार पार्किंगची सुविधा विकासकांना देण्यास सुरुवात केली. या सुविधेमुळे नवविकसित इमारतीत एकूण सदनिकांच्या संख्येच्या ९०% कार पार्किंग्ज उपलब्ध झाली. यातील १५% कार पार्किंग्ज ओपन कार पार्किंग्ज होती. तर उर्वरित स्टिल्ट कार पार्किंग्ज होती. उदाहरणार्थ नवविकसित इमारतीमध्ये चाळीस सदनिका असतील तर एकूण ३६ कार पार्किंग्ज उपलब्ध झाली. त्यातील ६ ओपन कार पार्किंग्ज होतील तर ३० स्टिल्ट कार पार्किंग्ज होती. अशा इमारतीमध्ये जुन्या सभासदांची संख्या २५ तर नवीन सभासदांची संख्या १५ होती. २५ सभासदांच्या जुन्या इमारतीत पार्क होत असलेल्या कार्सची संख्या पुनर्विकासावेळी जेमतेम चार होती. बहुतांश सहकारी संस्थांनी विकासकाला विकास कराराद्वारे ५०% स्टिल्ट कार पार्किंग्ज विकण्याचा अधिकार दिला आणि सर्व ओपन कार पार्किंग्ज व ५०% स्टिल्ट कार पार्किंग्ज सहकारी संस्थेच्या म्हणजेच सर्व सभासदांच्या सामायिक मालकीची ठेवली. विकासकाने त्याच्या वाटय़ाला आलेली १५ कार पार्किंग्ज, सदनिका खरेदी करणाऱ्या पंधरा सभासदांना प्रत्येकी एक या प्रमाणे विकली. नवीन सदनिकांचा ताबा विकासकाकडून मिळाल्यानंतर नवे- जुने सगळे सदनिकाधारक आठ-नऊ वर्षांपूर्वी रहावयास आले. नव्याने सदनिका खरेदी केलेल्या सभासदांच्या गाडय़ा त्यांच्या मालकीच्या स्टिल्ट कार पार्किंगमध्ये उभ्या राहू लागल्या तर जुन्या सभासदांच्या पाच गाडय़ा ओपन कार पार्किंग्ज वरच उभ्या राहू लागल्या. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या स्टिल्ट कार पार्किंग्जमध्ये उभी करण्यासाठी वाहनेच नसल्यामुळे ती कार पार्किंग्ज रिकामीच राहिली. ही गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीची स्टिल्ट कार पार्किंग्ज रिकामीच राहिल्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेला त्यापासून एक पैसाही उत्पन्न मिळाले नाही. वर संस्थेला त्या १५ कार पार्किंग्जच्या मेंटेनन्स व प्रॉपर्टी टॅक्सचा खर्च सहन करावा लागला. गृहनिर्माण संस्था तो खर्च अर्थातच सर्व सभासदांकडून समप्रमाणात वसूल करू लागली. असे घडू लागल्यावर आपल्या खिशातून दरमहा रु. ५०० नाहक जात आहेत हे पाहून पुनर्विकासाचे वेळी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे कामकाज सांभाळणाऱ्या कार्यकारिणीच्या सभासदांना सर्वच सामान्य सभासदांनी दोष देण्यास सुरुवात केली. वास्तविक विकासकाबरोबर संस्थेने केलेला विकास करारनामा प्रत्येक जुन्या सभासदाने मंजूर केला होता. त्यामुळे आता तत्कालिन कार्यकारिणीच्या सदस्यांना या नुकसानीसाठी दोष देण्यात अर्थ नव्हता. आज अनेक पुनर्विकसित गृहनिर्माण संस्थांना वर नमूद केलेला अनुभव येत आहे. हा अनुभव डोळ्यांसमोर ठेवून अन्य एका पंचवीस सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थेने स्टिल्ट कार पार्किंग्ज संदर्भात विकास करारातील अटींमध्ये बदल केला व १००% स्टिल्ट कार पार्किंग्ज विकण्याचे अधिकार विकासकाला बहाल केले. त्याही गृहनिर्माण संस्थेत तयार झालेल्या १५ अतिरिक्त सदनिकांबरोबर २६ स्टिल्ट कार पार्किंग्ज विकासकाने विकली. उर्वरित चार स्टिल्ट कार पार्किंग्ज विकासकाने जुन्या सभासदांना ज्याच्या कार्स होत्या- त्यांना विकली. १००% स्टिल्ट कार पार्किंग्ज विकण्याचे अधिकार विकासकाला दिल्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या जुन्या सभासदांना त्यांच्या प्रत्येक सदनिकेचे क्षेत्रफळ २० चौ. फूटाने वाढण्याचा घसघशीत फायदा झाला. विकासकाबरोबर केलेल्या याही करारनाम्याला सर्व जुन्या सभासदांची लेखी मान्यता होती. नवीन सदनिकांचा विकासकाने ताबा दिल्या नंतर जुने- नवे सगळेच सभासद नवीन इमारतीत राहावयास आले. नव्या- जुन्या सभासदांच्या गाडय़ा त्यांच्या मालकीच्या स्टिल्ट कार पार्किंग्जमध्ये उभ्या राहू लागल्या. नव्याने सभासद झालेल्या व प्रत्येकी दोन कार पार्किंग्ज विकत घेतलेल्या १३ सभासदांपैकी चारच सभासदांकडे प्रत्येकी दोन गाडय़ा होत्या. त्यामुळे नऊ स्टिल्ट कार पार्किंग्ज रिकामीच राहू लागली. परंतु त्या रिकाम्या नऊ स्टिल्ट पार्किंग्जचा मेंटेनन्स व प्रॉपर्टी टॅक्स त्या कार पार्किंग्जचे मालकच जमा करत आहेत. त्यामुळे त्या खर्चाची झळ अन्य सभासदांना लागत नाही. नवीन इमारतीत राहावयास आल्यावर वर्षभराने एका जुन्या सभासदाने कार विकत घेतली. त्यांची कार (त्यांच्या मालकीचे स्टिल्ट कार पार्किंग नसल्यामुळे) अर्थातच ओपन कार पार्किंगमध्ये उभी राहू लागली. हे महाशय सरकारी नोकरीत आहेत. त्यांना फक्त आपलीच कार ओपन कार पार्किंग स्पेसमध्ये उबी करावी लागते याचे वैषम्य वाटू लागले. त्यामुळे त्यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील कार पार्किंग्ज संदर्भातील कायदेशीर तरतुदींचा शोध घेतला. कार पार्किंग्ज ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीची असल्याने ती विकासक विकू शकत नाही. या आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या हाती लागला. त्या निर्णयाच्या आधारावर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेबरोबर स्टिल्ट कार पार्किंगची अलॉटमेंट मिळवण्याकरिता पत्रव्यवहार (विवाद) सुरू केला. संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत स्टिल्ट कार पार्किंग्जवर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची मालकी दाखविल्यास, त्यातील अनेक रिकाम्या राहणाऱ्या कार पार्किंग्जच्या मेंटेनन्स व प्रॉपर्टी टॅक्सचा खर्च सहकारी संस्थेला करावा लागेल आणि त्यामुळे बेताची आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या (जे कार पार्किंग सुविधेचा उपभोगच घेत नाहीत) सभासदांवर नाहक आर्थिक बोजा पडेल व विकासकाला १००% कार पार्किंग्ज विकण्याच्या कराराचा मसुदाही तुम्ही लेखी मान्य केला होता’ हे निदर्शनास आणून देऊनही हे सभासद आपण स्टिल्ट कार पार्किंग मिळवण्याचा हट्ट सोडावयास तयार नाहीत. संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने त्यांची स्टिल्ट कार पार्किंगची मागणी फेटाळून लावल्यावर आता विकासक, गृहनिर्माण संस्था व सभासदांना कोर्टात दावा करण्याच्या धमक्या तोंडी व लेखी स्वरूपात देत आहेत. एकूण सर्वच सभासद वर उल्लेखलेल्या धमक्यांनी हवालदिल झाले आहेत. यासाठी खाली नमूद करत असलेली वस्तुस्थितीही कारणीभूत आहे. कार पार्किंग्जचे सभासद व विकासकांमधील खरेदी विक्रीचे व्यवहार रोख रक्कमेत होत असल्याने त्या संबंधी कोणताही लेखी पुरावा नसतो. या परिस्थितीत स्टिल्ट कार पार्किंगची मालकी कशी सिद्ध करावयाची या विचाराने कार पार्किंग मालक त्रस्त झाले आहेत. या स्टिल्ट कार पार्किग्जवर विशिष्ट सभासदांची मालकी सिद्ध न झाल्यास ही सर्व कार पार्किंग्ज सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीची होतील आणि रिकाम्या राहणाऱ्या स्टिल्ट कार पार्किंग्जच्या मेंटेनन्स व प्रॉपर्टी टॅक्सचा आर्थिक बोजा आपणावरही पडेल. कार नसलेले सभासदही बेचैन झाले आहेत. या संदर्भात या महाशयांच्या धमक्यांकडे दुर्लक्ष करा अशा कायदेशीर सल्ला मिळाल्यावर सर्वच त्रस्त व बेचैन सभासदांना थोडा धीर आला आहे. कार पार्किंगवरून बहुतेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये काही ना काही कुरबुरी सतत सुरू असतात. कार पार्क करणाऱ्यांच्या अपेक्षाही असामान्य असतात. कार पार्किंगसुद्धा पूर्व- पश्चिमच हवे या विशिष्ट क्रमांकाचेच हवे अशा अंधश्रद्धा असणाऱ्या सभासदांची संख्या कमी नाही. अशी कार पार्किंग्ज न मिळाल्याने सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांशी वैर धरणे व संस्थेबरोबर उगीचच पत्रव्यवहार करत राहणे योग्य नाही हे या सभासदाना कोण समजावणार? गाडय़ा स्वच्छ करण्यासाठी इतके पाणी वापरले जाते की ते संस्थेतल्या रहिवाश्यांच्या जाण्या- येण्याच्या मार्गावर साचून त्यांचा सगळ्यांनाच त्रास होतो. संस्थेच्या आवारात गाडय़ा फक्त पुसावयाच्या (धुवायच्या नसतात) एवढेही भान या सदस्यांना नसते. थोडक्यात, कार पार्किंग्ज व कार्स या खर्चिक सुविधा आहेतच तशाच त्या कलहप्रवणही आहेत असो. लेखाचा मूळ मुद्दा असा की, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीची म्हणजेच सामायिक मालकीची बरीचशी कार पार्किंग्ज रिकामी रहात असल्याने कार पार्किंग्जची गरज नसणाऱ्या सभासदांना जो आर्थिक भरुदड सहन करावा लागतो तो होऊ नये म्हणून पक्त किमान कार पार्किंग्जच सहकारी संस्थेच्या मालकीची राहतील अशी तरतुद कायद्यात हवी व ज्या सभासदांना स्वतंत्र कार पार्किंगची निकड आहे त्या सभासदांना ते विकासकाकडून विकत घेता येईल अशाही कायदा व्हावा. असे बदल संबंधित कायद्यांमध्ये होईपर्यंत सर्वच सभासदांनी कार पार्किंग्ज संबंधात व्यावहारिक व सामंजस्याची भूमिका घ्यावी. कार पार्किंगवरून बहुतेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये काही ना काही कुरबुरी सतत सुरू असतात. कार पार्क करणाऱ्यांच्या अपेक्षाही असामान्य असतात. कार पार्किंगसुद्धा पूर्व- पश्चिमच हवे या विशिष्ट क्रमांकाचेच हवे अशा अंधश्रद्धा असणाऱ्या सभासदांची संख्या कमी नाही. अशी कार पार्किंग्ज न मिळाल्याने सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांशी वैर धरणे व संस्थेबरोबर उगीचच पत्रव्यवहार करत राहणे योग्य नाही हे या सभासदांना कोण समजावणार? संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत स्टिल्ट कार पार्किंग्जवर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची मालकी दाखविल्यास, त्यातील अनेक रिकाम्या राहणाऱ्या कार पार्किंग्जच्या मेंटेनन्स व प्रॉपर्टी टॅक्सचा खर्च सहकारी संस्थेला करावा लागेल आणि त्यामुळे बेताची आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या (जे कार पार्किंग सुविधेचा उपभोगच घेत नाहीत) सभासदांवर नाहक आर्थिक बोजा पडेल व विकासकाला १००% कार पार्किंग्ज विकण्याच्या कराराचा मसुदाही तुम्ही लेखी मान्य केला होता’ हे निदर्शनास आणून देऊनही हे सभासद आपण स्टिल्ट कार पार्किंग मिळवण्याचा हट्ट सोडावयास तयार नाहीत. संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने त्यांची स्टिल्ट कार पार्किंगची मागणी फेटाळून लावल्यावर आता विकासक, गृहनिर्माण संस्था व सभासदांना कोर्टात दावा करण्याच्या धमक्या तोंडी व लेखी स्वरूपात देत आहेत. एकूण सर्वच सभासद वर उल्लेखलेल्या धमक्यांनी हवालदिल झाले आहेत. यासाठी खाली नमूद करत असलेली वस्तुस्थितीही कारणीभूत आहे. vasturang@expressindia.com
