इमारतीच्या बांधणीमध्ये मुख्यत्वे करून जे मूळ पदार्थ असतात, ते म्हणजे वाळू, खडी, सिमेंट, लोह आणि विटा. हे मूळ पदार्थ म्हणजे Raw Material वेगवेगळ्या पद्धतीने सभोवतालच्या निसर्गातून घेतले जातात. काही प्रक्रिया करून वापरले जातात, तर काही जसे आहे तसेच वापरले जातात. अनेक दशकं चालत आलेल्या या प्रक्रियेमुळे आणि वाढत्या मागणीमुळे निसर्गावर अतिशय भयंकर परिणाम होत आहे. वाळूसाठी नद्यांचे तळ पोखरले जात आहेत, खाडीसाठी तर डोंगरच्या डोंगर फस्त केले जात आहेत, विटांसाठी जमिनीवरची खासवा/ पोयटासारखी मुलायम माती ओढून काढली जात आहे. नवी मुंबईलगत असलेल्या सानपाडा येथील डोंगर पोखरून पोखरून निम्मा झालेला दिसतो. वाळू उपशाच्या खदाणीचीही हीच परिस्थिती. पण या सगळ्याला कुणी एखादा नाही तर आपण सगळेच जबाबदार आहोत- ज्या घर, ऑफिस, दुकानाचे आपण बुकिंग केलेले असते ते बांधून देण्यासाठी हा सगळा खटाटोप असतो! पण हे असे किती दिवस चालणार? किती र्वष हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास आपण करणार? उत्तर स्पष्ट आहे जोपर्यंत मनुष्य आहे तोपर्यंत तो निसर्गावर अवलंबून राहणार आणि तो गरजेप्रमाणे त्याचा वापर करीत राहणार. फक्त एक गोष्ट निश्चित करता येऊ शकते, ती म्हणजे निसर्गाला कमीत कमी हानी पोहचेल, अशा पद्धतीने वागणे, वर्तन करणे, काम करणे व त्या उद्देशाने वेगवेगळ्या पद्धती आचरणे. याच तळमळीने नव्वदीच्या दशकात अशाच काही लोकांनी, संस्थांनी पुढाकार घेऊन एक चळवळ सुरू केली, त्याला आपण ‘हरित’ चळवळ (‘ग्रीन बिल्डिंग’ चळवळ) म्हणू या. या चळवळीचा मूळ उद्देश- ‘पर्यावरणाला कमीत कमी हानी पोहचेल, असे पदार्थ प्रकल्प बांधकामात वापरणे, हा होय. या संकल्पनेचा उगम परदेशात झाला खरा, पण तो नंतर लगेचच जगभर पसरला. अमेरिकेत तर याला संस्थेचे स्वरूप प्राप्त झाले (USGBC - united states green building council). या संस्थेने अतिशय पद्धतशीरपणे या संकल्पनेचा प्रसार केला. आता जवळजवळ प्रत्येक देशाने स्वत:ची अशी संस्था सुरू केली आहे. भारतातील खासगी उद्योग समुदायही यात मागे राहिला नाही. CII (Confederation of Indian Industries) या संस्थेने IGBC (Indian Green Building council ) ही संस्था २००१ साली सुरू केली आहे. केंद्र सरकार अखत्यारीत असली ळएफक या संस्थेने पण GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment ) ही संस्था सुरू केली. ठरावीक मर्यादेपेक्षा मोठय़ा असलेल्या प्रकल्पांना तर आता या संस्थेचे मानांकन, गुणांकन बंधनकारक आहे. या संस्थांनी आणि पर्यावरणाला कमी हानिकारक अशा पदार्थाचा पूर्ण एक आलेख प्रकाशित केला आहे. वेगवेगळ्या बांधकामाच्या प्रकारासाठी वेगवेगळे पदार्थ, सामान, यंत्र व इतर यांचे सखोल अभ्यास करून पर्यावरणावर त्याच्या परिणामाचा एक गुणांक ठरवला आहे. बांधकामाच्या पद्धतीमध्येही पर्यावरणाला पोषक असे बदल घडवले आहेत व त्यांना गुणांकन दिले आहे. याव्यतिरिक्त अनेक तांत्रिक, उपतांत्रिक गोष्टींची सांगड घालत एक ‘प्रकल्प गुणांक’ म्हणजेच Project Rating पद्धत योजली आहे. सरकारी स्तरावर या गुणांक पद्धतीला मान्यता मिळून नवीन प्रकल्पांमध्ये त्याचे पालन होत आहे हे विशेष. हे इथेपर्यंत थांबले नाही, पुढे याची सांगड carbon क्रेडिट या व्यवस्थेशी घातली गेली आहे. Green Rated असलेल्या या इमारती या इतर प्रकल्पांपेक्षा काही वेगळ्या आहेत का? हो, हे प्रकल्प नक्कीच थोडेफार वेगळे आहेत, पण ते पूर्णपणे वेगळे होण्यासाठीचे हे पहिले पाऊल आहे. आता प्रयत्न करायचा आहे तो नुकसानाचे प्रमाण कमी करायचा, पुनप्र्रक्रियेचा, काटकसरीचा. हा प्रयत्न म्हणजे ‘हरित’ चळवळीने गाठलेला पुढचा टप्पा होय. या व्यवस्थेला पुढे नेऊन आता 'zero' एनर्जी इमारती निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे. zero एनर्जी म्हणजे शब्दश: ‘शून्य’ ऊर्जा. त्या त्या प्रकल्पापुरते ऊर्जानिर्मितीमध्ये स्वावलंबन हा त्याचा मूळ उद्देश. अनेक लोकांनी हे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कचऱ्यातून वीजनिर्मिती, माल पुनप्र्रक्रिया, मलनिस्सारण याचा वापर करून हे सिद्ध करून दाखविले आहे. अनेक संस्थांच्या आणि लोकांच्या अथक प्रयत्नांमुळे या अनेकविध पैलूंना आता एक एकात्मक दिशा मिळत आहे. नक्कीच ‘हरित’ चळवळीचा हा प्रयत्न आपल्या सगळ्यांसाठी एक नवीन पहाट घेऊन येईल, हा विश्वास आहे. - आर्किटेक्ट पराग केन्द्रेकर parag.kendrekar@gmail.com
