सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याचा उद्देश कोणत्याही एका विशिष्ट जाती/प्रवर्गाला सदस्यत्व द्यावयाचे या उद्देशावर संस्था स्थापित होत नसते. त्यामुळे अशा अटींमुळे अमागासवर्गीयांस सदस्यत्व नाकारणे हे अधिनियमांच्या तरतुदीविरुद्ध होते. कोणत्याही सहकारी संस्थेची नोंदणी करताना सदस्य विशिष्ट जातीचा/ धर्माचा असला पाहिजे अशी बंधने घालता येत नाहीत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील मागासवर्गीय सदनिकाधारक सदस्यांना त्यांची सदनिका अमागासवर्गीय असलेल्या व्यक्तींना विकण्यास अनुमती देणारा व त्याच उत्पन्न गटातील व्यक्तींना सदनिका विकण्याची मर्यादा असलेली अट शिथिल करणारा धोरणात्मक निर्णय शासनाने १ जून २०१५ रोजी घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ व त्याखालील महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम १९७१ मधील तरतूदींनुसार महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय जमीन निवासी प्रयोजनांकरिता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सवलतीच्या दराने प्रदान करण्याच्या धोरणानुसार जमीन प्रदान करण्यात येते. अशा तरतुदीनुसार शासकीय जमीन प्रदान केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये २० टक्के मागासवर्गीय सभासद व्यक्ती घेण्याचे बंधन शासनाने १२ मे १९८३ च्या शासननिर्णयाद्वारे घातले होते; परंतु या निर्णयापूर्वी ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवासी कारणास्तव शासनाने जमिनी प्रदान केलेल्या होत्या, त्या वेळी २० टक्के मागासवर्गीय सभासद घेण्याचे बंधन घातलेले नव्हते. मात्र १२ मे १९८३ या दिनांकापूर्वी शासकीय जमीन प्रदान केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जमीन प्रदानाच्या आदेशातील अटींमध्ये अशा स्वरूपाची विशिष्ट तरतूद नसताना, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रिक्त होणाऱ्या सदस्य संख्येच्या २० टक्के सदस्य मागासवर्गीय प्रवर्गातून घेण्याची अट शासनाने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करू नये, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात येत होती. या पाश्र्वभूमीवर १२ मे १९८३ पूर्वी जमीनवाटप करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जमीन प्रदानाच्या आदेशामध्ये २० टक्के सदस्य मागासवर्गीय असण्याबद्दल विशिष्ट अट नसल्यास २० टक्के सभासद संस्था मागासवर्गीय व्यक्तींमधून पूर्ण करण्याचा व अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या मागासवर्गीय किंवा अमागासवर्गीय सदस्यांनी मागासवर्गीय व्यक्तींनाच सदनिका विक्री करण्याचा आग्रह करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश शासन १ जून २०१५ रोजीच्या निर्णयाद्वारे देत आहे. त्याचप्रमाणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंड प्रदान करताना सभासदांच्या उत्पन्न मर्यादेनुसार सदनिकेचे चटईक्षेत्र अनुज्ञेय करण्यात येते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील सदनिका विक्री करत असताना, कोणत्याही सदस्यास सदनिका स्वेच्छेने हस्तांतरित करावयाची असल्यास सदनिका हस्तांतरणासाठी आवश्यक असलेला कालावधी व हस्तांतरण शुल्क याव्यतिरिक्त सदनिका हस्तांतरणाकरिता कोणतेही र्निबध ३ जुल २००३ च्या शासन परिपत्रकान्वये घालण्यात आलेले नाहीत. परिणामी, २५ मे २००७ च्या शासन निर्णय अनुषंगाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदाने त्याचे सदनिकेची विक्री करताना त्याच उत्पन्न गटातील व्यक्तीस विक्री करावी किंवा कसे? याबाबत संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस नियोजन प्राधिकरणाकडून अधिवास प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून शासनाने विहित केलेल्या किमान कालावधीनंतर संबंधित सभासद त्याची सदनिका विक्री केल्यानंतर नवीन सभासद करून घेताना त्यास त्याच उत्पन्न गटातील व्यक्तींना सदनिका विकण्याची किंवा त्या नवीन सदस्यास उत्पन्नविषयक मर्यादेची अट लागू करण्यात येऊ नये. असे निर्देशसुद्धा या शासननिर्णयाद्वारे झाले आहेत. या संदर्भात १९८३ पूर्वीच्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांमधील मागासवर्गीय सभासद रहिवाशांना त्यांचे संस्थेतील त्यांची विक्री करण्यात येणारी सदनिका मागासवर्गीय प्रवर्गातील व त्याच उत्पन्न गटातील सभासद असावा, अशी अट नवीन सभासद होणाऱ्या व्यक्तींना सदनिका हस्तांतरणासाठी ही अट लागू नसल्याचे या निर्णयाने सुस्पष्ट होत आहे; परंतु १९८३ नंतरच्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांमधील मागासवर्गीय सभासद रहिवाशांना त्यांची सदनिका विक्रीसंदर्भात मागासवर्गीय सदस्य मिळत नसल्याचे जाहिरात देऊन पुरेसे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अशा प्रयत्नांती सदनिका विक्रीसाठी त्यांना मागासवर्गीय व्यक्तींचा अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यास, अमागास प्रवर्गातील व्यक्तींना सदनिका विकण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पूर्वपरवानगी मागणारा अर्ज करून, आपली सदनिका अमागासवर्गीय व्यक्तीस विक्री करू शकतात. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील शासकीय जमीन निवासी प्रयोजनाकरिता भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ा मोठय़ा प्रमाणात आहेत. या जुन्या सोसायटय़ांमधील मागासवर्गीयांच्या सदनिका अमागासवर्गीय प्रवर्ग व्यक्तींस विक्री केल्यास, तेथील कार्यरत व्यवस्थापन समिती सदर सदनिका हस्तांतरण करण्यास व त्या खरेदीधारकांस संस्थेचा सदस्य दाखल करून घेण्यास अडथळे आणत असत. पूर्वीचे महाराष्ट्र हौसिंग बोर्डमार्फत अल्प उत्पन्न वर्ग व आíथकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गातील उत्पन्न गटातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवलेल्या इमारतीतील सर्व तयार गाळे एकरकमी किमती भरणाद्वारे वितरित करण्यात आल्या होत्या. अशा मागासवर्गीय घरबांधणी योजनेद्वारे संपूर्ण तयार गाळे एकरकमी किमतीद्वारे विक्री होऊन राहावयास मिळाल्यामुळे सदर संस्था मागासवर्गीयांची असल्याचे कारणास्तव नवीन सदस्य दाखल करून घेत नसत, परंतु अशा मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये १० टक्के अमागासवर्गीय सभासद असणे संदर्भात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मागासवर्गीय सदस्य असलेल्या एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के बिगर मागासवर्गीय सदस्यांचा समावेश राहील. अशी असलेली अटसुद्धा शासनाच्या समाज कल्याण विभागाने यापूर्वी २० जून १९९२ रोजी शिथिल केल्याचा शासन निर्णय घेतलेला आहे. अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पूर्वीपासून १० टक्के बिगर मागासवर्गीय सदस्यांचा समावेश असल्यास, १० टक्क्यांपेक्षा अधिक बिगर मागासवर्गीय सदस्यांस सामावून घेण्याचे निर्देश असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे सर्व मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये या अटीच्या पूर्ततेचा आग्रह धरू नये, असे शासन आदेशित करीत आहे. तथापि, सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याचा उद्देश कोणत्याही एका विशिष्ट जाती/प्रवर्गाला सदस्यत्व द्यावयाचे या उद्देशावर संस्था स्थापित होत नसते. त्यामुळे अशा अटींमुळे अमागासवर्गीयांस सदस्यत्व नाकारणे हे अधिनियमांच्या तरतुदीविरुद्ध होते. कोणत्याही सहकारी संस्थेची नोंदणी करताना सदस्य विशिष्ट जातीचा/ धर्माचा असला पाहिजे अशी बंधने घालता येत नाहीत. घटनेच्या कलम २३ मध्ये असलेल्या तरतुदींन्वये मुक्त सदस्यत्वाला प्राधान्य दिले आहे. घटनेत कोणत्याही विशिष्ट जाती, जमाती, धर्म, िलग, जन्माचे ठिकाण किंवा इतर अटी घालण्याची परवानगी देऊ नये असे असून, संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीला गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य होण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. या घटनेच्या तरतुदीआधारे अनेक प्रकरणी विविध न्यायालयांत निर्णय झालेले आहेत. vasturang@expressindia.com
