निवासी संकुल, गृहनिर्माण, पायाभूत आणि विकासात्मक प्रकल्पसारख्या स्थावर मालमत्तेशी संबंधित क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्याने एकूणच या क्षेत्राला ऊर्जितावस्था प्राप्त होण्याबाबत आपण आशावादी असायला हवे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्राकरिता थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा अखेर १०० टक्क्यांपर्यंत विस्तारली गेली. विकासकांवर प्रकाल्पांची नोंदणी अनिवार्य यांसारखी काही बंधने यानिमित्ताने आली खरी; मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेली या क्षेत्राची एकमुखी मागणी पूर्ण झाली. सत्तेत असलेल्या सध्याच्या आणि आधीच्या सरकारने २०२०-२२ पर्यंतच्या अमूक घरनिर्मितीचे लक्ष्य वेळोवेळी जाहीर केले. पण देशातील गृहनिर्माण उद्योग दोन-चार वर्षांच्या फरकाने मंदीच्या कमी मागणीच्या फेऱ्यात अडकायचाच. २०१५ संपले तरी हे चित्र अद्याप पुसले गेलेले नाही. संसदेत रखडलेल्या जमीन हस्तांतरण विधेयकामुळे या क्षेत्राची आधीच घालमेल होत होती. त्यात सण-समारंभाचा मोसम येऊनही घर खरेदीला मागणी येत नव्हती. ती आशा आता थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून काही प्रमाणात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. विकासकांचे गृहनिर्माण प्रकल्प बाजारपेठेत मागणी नसल्याने बासनात गुंडाळलेले आहेतच. शिवाय निधी कमतरतेमुळे नव्या प्रकल्पांतही ते फारसे हात घालत नाहीत असे चित्र आहे. आधीच खरेदीदार नाही आणि त्यात मोठय़ा खर्चाचे प्रकल्प कशाला, या विचारात विकासक अडकले आहेत. परिणामी २०१५ मध्ये घरांच्या किमतीत फारसा फरक न होऊनही (एका अहवालानुसार, मुंबई उपनगरातील किमती २० टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्या.) घर विक्री काही वाढली नाही. तेव्हा थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या १०० टक्केपर्यंतच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील सवलतीने विकासकांना पुन्हा एकदा भरते आले आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात कोणताही लहान अथवा मोठा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक असते. प्रत्यक्ष घरविक्रीतून होणारा नफा पदरात पडेपर्यंत प्रकल्प उभारणीसाठी लागणारा पैसा कर्जाऊ म्हणून विकासकांमार्फत उचलला जातो. कधी बँका कर्ज देतात तर कधी खासगी निधी पुरवठादारांचे सहकार्य घेतले जाते. यामध्ये अनेकदा व्याज अथवा नफ्यातील भागीदारी असे गणितही असते. बुडीत कर्जाचा ताण सहन करणाऱ्या बँकांप्रमाणेच कर्जदारांचा भारही वाढता असतो. हे कर्ज वार्षिक २० टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने घेतलेले असते. आणि भागीदारी अथवा अन्य निधी सहकार्य असेल तर ते विहित मुदतीत परतफेडीचे बंधन असतेच. अशा वेळी थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून निधीचा ओघ आला तर विकासकांना अधिक आर्थिक आधार मिळेल. कोणत्याही प्रकल्पात नाममात्र भागीदार होण्याऐवजी त्यांना स्थानिक विकासकाचा अधिक भार उचलता येईल. स्थानिक विकासकांचा प्रकल्प विहित मर्यादेत तर पूर्ण होईलच शिवाय भक्कम आर्थिक पाठबळ त्यांना मिळेल. निवासी संकुल, गृहनिर्माण, पायाभूत आणि विकासात्मक प्रकल्पसारख्या स्थावर मालमत्तेशी संबंधित क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्याने एकूणच या क्षेत्राला ऊर्जितावस्था प्राप्त होण्याबाबत आपण आशावादी असायला हवे. समान्य माणसाच्या दृष्टीने घरांच्या किमती यामुळे कमी होण्यास हरकत नाही. वाढीव टक्केवारीतील कर्जाचा भार तसेच अधिक कालावधीचे संकट नसल्यामुळे प्रकल्प त्वरित तडीस जाण्यास मदत होईल. अर्थात, या सुलभतेची परतफेड ग्राहकांपर्यंत घरांच्या किमती कमी करून करण्यात अडचण येणार नाही. सध्या माफक दरातील घर निर्मिती विशेष लोकप्रिय आहे. सरकार त्याला प्रोत्साहन देत आहेच. शिवाय मागणी असलेला मोठा वर्ग या श्रेणीतील आहे. आणि स्मार्ट सिटीमुळे या वर्गवारीतील गृहसंकुल निर्मितीत अनेक कंपन्याही उतरत आहेत. त्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र नाममुद्राही विकसित केली आहे. म्हणजे आहे तो पारंपरिक व्यवयास, कंपनी राखून नवा मार्ग जोपासला जात आहे. त्यालाही वाढलेल्या थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादेने खतपाणी मिळेलच. veerendra.talegaonkar@expressindia.com
