महाराष्ट्र सहकार कायदा १९६० च्या कलम ७५ अन्वये गृहनिर्माण संस्थांनी आपली वार्षिक सर्वसाधारण सभा १४ ऑगस्टपर्यंत घेण्याची तरतूद होती; अगदी अपरिहार्य कारणासाठी एखाद्या संस्थेला उपनिबंधक/ साहाय्यक निबंधक आणखी तीन महिन्यांची म्हणजे १४ नोव्हेंबपर्यंत मुभा देत असे. या वाढीव मुदतीतही वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतली गेली नाही तर अशी सभा घेण्याचा हक्क संबंधित संस्थेला राहात नसे. आणि उपनिबंधक/ साहाय्यक निबंधक स्वत: सभा घेत असे आणि तिचा खर्च संबंधित संस्थेकडून वसूल करीत असे. एवढेच नव्हे तर अशी सभा विहित मुदतीत घेण्यात कसूर करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करीत असे. परंतु ९७ वी घटना दुरुस्ती झाल्यावर १९६३ मध्ये पारित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र सहकार कायद्यांत वाषिक सर्वसाधारण सभा ३० सप्टेंबपर्यंतच घेतली पाहिजे अशी तरतूद आहे, त्यासाठी वाढीव मुदत मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संस्थेच्या माहितीसाठी येथे आम्ही कलम ७५ उधृत करीत आहोत. हे कलम म्हणजे १) प्रत्येक संस्थेने वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यानंतर चार महिन्यांच्या कालावधीत आपले लेखापरीक्षण पूर्ण करून घ्यावे आणि अधिनियमात तरतूद केल्याप्रमाणे तिचे कामकाज चालविण्यासाठी वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत आपल्या सदस्यांची अधिमंडळाची बैठक बोलवावी. (परंतु संस्थेने अशी बैठक बोलावली नसेल, याबाबतीत निबंधकास किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास विहित केलेल्या रीतीने अशी बैठक बोलाविता येईल आणि अशी बैठक ही संस्थेने योग्य रीतीने बोलावलेली सर्वसाधारण बैठक असल्याचे समजले जाईल.) आणि अशी सभा बोलाविण्यासाठी आलेला खर्च संस्थेच्या निधीतून किंवा निबंधकाच्या मते सर्वसाधारण सभा बोलविण्यास नकार दिल्याबद्दल किंवा कसूर केल्याबद्दल जी व्यक्ती किंवा ज्या व्यक्ती जबाबदार असतील त्या व्यक्तीने किंवा व्यक्तींनी दिली पाहिजे, असा आदेश निबंधकास देता येईल. २) संस्थेच्या अधिमंडळाच्या प्रत्येक वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत समिती संस्थेसमोर पुढील बाबी ठेवील. समिती सदस्यांपैकी कोणत्याही सदस्यास किंवा कोणत्याही समिती सदस्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यास किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य ज्या संस्थेचा किंवा भागीदारी संस्थेचा किंवा कंपनीचा सदस्य, भागीदार किंवा यथास्थित संचालक असेल अशी संस्था भागीदारी संस्था किंवा कंपनी यांस, दिलेल्या कर्जाचा कोणताही असल्यास तपशील दर्शविणारे विवरण पत्र, मागील वर्षांमध्ये केलेली कर्जाची परतफेड, त्या वर्षांच्या अखेरीस कर्जाची शिल्लक असलेली रक्कम आणि यांचा तपशील. तिच्या कामाचा वार्षिक अहवाल. शिल्लक रकमेच्या विनियोगासाठीची योजना. संस्थेच्या उपविधीमध्ये कोणत्याही सुधारणा केलेल्या असल्यास त्यांची सूची. समितीची निवडणूक घेण्याबाबत व तिचे प्रचालन याबाबतचे प्रगटीकरण. मागील वित्तीय कर्जाचा लेखापरीक्षा अहवाल. आधीच्या लेखापरीक्षेचा दुरुस्ती अहवाल. पुढील आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प. अधिनियमांच्या किंवा कोणत्याही नियमाच्या तरतुदीनुसार, नियमानुसार निबंधकाने मागविलेली इतर कोणतीही माहिती आणि उपविधीमध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे आणि ज्यांची रीतसर नोटीस दिलेली आहे, असे इतर कामकाज करण्यात येईल. (२अ) प्रत्येक संस्था, आपल्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या नामकेमध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे किमान अर्हता व अनुभव असणाऱ्या लेखापरीक्षकाची किंवा लखापरीक्षण करणाऱ्या संस्थेची चालू वित्तीय वर्षांसाठी नेमणूक करील आणि अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत नेमणूक केलेल्या लेखापरीक्षकाचे नाव आणि संस्थेच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या संस्थेची चालू वर्षांकरिता नेमणूक करील आणि अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत नेमणूक केलेल्या लेखापरीक्षकाचे नाव आणि संस्थेच्या लेखांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठीची त्याची लेखी संमती हे विवरणाच्या स्वरूपात निबंधकाकडे दाखलही करीत, परंतु एकाच संस्थेच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत त्याच लेखापरीक्षकाची नेमणूक लागोपाठ तीन वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी करता येणार नाही. महाराष्ट्राचे माननीय सहकार आयुक्त व सहकारी संस्थांचे निबंधक यांनी आपल्या दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ च्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र सहकारी कायदा १९६० सुधारित कलम ८१ व कलम ७९ अंतगत कोणती कार्यवाही करणे जरूर आहे, त्याची माहिती दिली आहे. ती थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे. महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० चे कलम ७९ (१ ए) नुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेने वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांचे आत संबंधित निबंधक किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याकडे एकूण सहा प्रकारची विवरणपत्रे दाखल करणे बंधनकारक केले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७८ (१बी) नुसार शासनमान्य नामतालिकेवरील लेखा परीक्षकाची नेमणूक व त्याची लेखी संमती, लेखा परीक्षण नेमणुकीचे ठराव संस्थेने वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत दाखल करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार संस्थेने कार्यवाही न केल्यास निबंधकाने दि. ३० नोव्हेंबपर्यंत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ८१ (१) (ए) च्या अंतर्गत संबंधित संस्थेचे लेखा परीक्षण करण्यासाठी तालिकेवरील (पान १२ वर) (पान ११ वरून) लेखा परीक्षकाची नियुक्ती करावी व सदरचा नियुक्ती आदेश विभागाच्या संकेतस्थळावर सादर (अपलोड) करावा. (३) संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आलेल्या आपल्या प्रत्येक ताळेबंदाबरोबर संस्थेच्या समितीच्या पुढील गोष्टी संबंधातील, अहवाल जोडले पाहिजेत. अ) संस्थेच्या कामकाजाची स्थिती ब) संस्थेस जी रक्कम, तशी रक्कम असल्यास ताळेबंदातील किंवा कोणत्याही विशिष्ट ताळेबंदातील कोणत्याही राखीव निधीमध्ये दाखविण्याचा त्यांचा हेतू असेल, ती रक्कम आणि क) समिती मानसेवी कार्यकर्त्यांस लाभांश, अधिलाभांश किंवा मानधन म्हणून जी रक्कम, तशी रक्कम असल्यास, देण्याबद्दल शिफारस करील. अशी रक्कम समितीच्या अहवालात ज्या वर्षांसाठी हिशेब तयार करण्यात आले असतील, त्या वर्षांमध्ये संस्थेच्या स्वरूपात जे कोणतेही बदल झालेले असतील ते बदलसुद्धा नमूद केले पाहिजेत. समितीच्या अहवालावर तिच्या सभापतीने किंवा समितीच्या वतीने सही करण्यास प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही इतर सदस्याने सही केली पाहिजे. ४) लेखापरीक्षेत ताळेबंद, लेखापरीक्षित नफा आणि तोटा यांचा हिशेब, कलम ८१ अन्वये नेमणूक केलेल्या लेखापरीक्षकाने सादर केलेला मागील वित्तीय वर्षांचा लेखापरीक्षा अहवाल, आधीच्या लेखापरीक्षेचा दुरुस्ती अहवाल आणि समितीचा अहवाल हे, स्वीकृतीसाठी अधिमंडळाच्या प्रत्येक वार्षिक बैठकीत ठेवण्यात येतील आणि उपविधीमध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे आणि ज्यांची रीतसर नोटीस देण्यात आली आहे, असे इतर कामकाज करण्यात येईल. पोटकलम (१) मध्ये विहित केलेल्या कालावधीत सर्वसाधारण बैठक बोलाविण्यात किंवा पोटकलम (२), (२ अ) (३), किंवा (४) यांचे पालन करण्यात कसूर करण्यात आली तर निबंधकास आदेशाद्वारे अशी सभा बोलाविणे किंवा पोटकलम (२), (२अ)(३), किंवा (४) चे अनुपालन करणे हे ज्या कोणत्याही अधिकाऱ्याचे किंवा समिती सदस्याचे कर्तव्य होते व ज्याने वाजवी सबबीवाचून उपनिर्दिष्ट पोटकलमांपैकी कोणत्याही पोटकलमांचे अनुपादन करण्यात कसून केली, तो अधिकारी किंवा समितीचा सदस्य उक्त आदेशांत निबंधक विनिर्दिष्ट करील अशा (पाच वर्षांहून अधिक नसलेल्या कालावधीसाठी निवडला जाण्यास किंवा राहण्यात अनर्ह आहे), असे जाहीर करता येईल व जर तो अधिकारी संस्थेचा कर्मचारी असेल तर त्याला (पाच हजार रुपयांहून) अधिक नाही इतकी रक्कम देयदाखल भरण्याविषयी फर्माविता येईल. या पोटकलमान्वये आदेश देण्यापूर्वी, निबंधकाने संबंधित व्यक्तीस तसेच तिच्या बाबतीत जी कारवाई करण्याचे योजिले असेल तिच्या विरुद्ध कारण दर्शविल्यास वाजवी संधी दिली पाहिजे किंवा संधी देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. पोटकलम (५) अन्वये किंवा (कलम ७६) अन्वये बसविलेली कोणतीही (फौजदारी प्रक्रिया १९७३) यात दंडाधिकाऱ्याने दंड वसूल करण्यासाठी जी रीत दिली आहे, त्या रीतीने जणू काही असा दंड स्वत: दंडाधिकाऱ्याने केला होता, असे समजून वसूल करता येईल. चौदा दिवसांची नोटीस आवश्यक वार्षिक सभा बोलाविण्याआधी करावयाच्या पद्धतीनुसार संस्थेच्या नोटीस बोर्डावर संस्थेचा वार्षिक ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रकाची प्रत व व्यवस्थापन समितीचा अहवाल (कलम ७६ (३)) कमीत कमी चौदा दिवस सभेच्या आधी लावले पाहिजेत. (नियम ६२ (२). वार्षिक विवरण पत्रामध्ये ताळेबंद इत्यादी समितीने प्रत्येक सहकार वर्ष संपल्यापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत तयार केले पाहिजेत. (नियम ६१) नियम ६१ अन्वये प्रत्येक सदस्याला पावत्या, वर्षांचे नफा-तोटा पत्रक, शिल्लक रकमेचा तपशील पाहण्याचा अधिकार आहे. अधिनियम, नियम याद्वारे अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीसाठी केलेली महत्त्वाची तरतूद नियम ६ अन्वये संस्थेच्या समितीने कलम ७४ (२) अन्वये योग्य रीतीने बोलाविलेल्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीपुढे सादर करावयाचे वार्षिक हिशेब, जी वार्षिक हिशेब सादर करावयाची तारीख ठरविली असेल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत वार्षिक पत्रके तयार केली पाहिजेत. जर सहकार वर्ष ३१ मार्चला संपत असले तर हिशेब ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण केले पाहिजेत, त्यानंतर त्याची एक प्रत संस्थेच्या कार्यालयात सदस्यांना पाहणीसाठी ठेवली पाहिजे. दुसरी प्रत नमूद केल्याप्रमाणे नवीन बदल केलेल्या नमुना ‘न’ मध्ये दिल्याप्रमाणे वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवली पाहिजे. बऱ्याचशा संस्था या अधिनियमान्वये विहित केलेल्या कालमर्यादेत त्यांच्या संस्थेच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठका घेत नाहीत असे शासनाच्या अनुभवास आल्याने या अनिष्ठ प्रवृत्तीस पायबंद घालण्यासाठी आणि या अधिनियमाद्वारे विहित केलेल्या कालावधीत अशा बैठका होतील याची खात्री करून घेण्यासाठी अधिमंडळाची वार्षिक बैठक घेण्यासाठी अशा संस्थांना कालावधी वाढवून देण्याच्या निबंधकांच्या अधिकारावर र्निबध घालण्यात आला आहे. म्हणून संस्थांनी विहित मुदतीत म्हणजे ३० सप्टेंबपर्यंत आपल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास जागरूक राहावे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठाणे डिस्ट्रिक को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन लि.
