केंद्रीय शहरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी गृहनिर्माणासाठीची मान्यता ६० दिवसांत मिळेल असे वक्तव्य एका खासगी वेबसाइटशी बोलताना केले आहे. ६० दिवसांत मान्यता मिळणार असल्याचा नियम अद्याप अमलात आलेला नाही. मात्र नायडूंच्या या वक्तव्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात काहीसे दिलासादायक वातावरण निर्माण झाले आहे. नोटाबंदीनंतर रिअल इस्टेट क्षेत्र थोडे अस्थिर झाले. परंतु बजेटमुळे या क्षेत्राला थोडी उभारी मिळाली आहे. बजेटमध्ये २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे देण्याच्या योजनेमुळे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. त्यात आता केंद्रीय शहरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी गृहनिर्माणासाठीची मान्यता ६० दिवसांत मिळेल असे वक्तव्य एका खासगी वेबसाइटशी बोलताना केले आहे. ६० दिवसांत मान्यता मिळणार असल्याचा नियम अद्याप अमलात आलेला नाही; मात्र नायडूंच्या या वक्तव्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात काहीसे दिलासादायक वातावरण निर्माण झाले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना गृहनिर्माण करण्यासाठी जवळपास ४१ परवानग्यांची गरज असते. या सर्व परवानग्या ६० दिवसांत व्यावसायिकाच्या हाती न आल्यास व्यावसायिक एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे बांधकाम सुरू करू शकतात. नायडूंनी सांगितलेला हा नियम सध्या तरी मुंबई व दिल्लीसाठी अमलात आणण्याच्या विचारात सरकार असल्याचे म्हटले जात आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या परवानग्यांसाठी अर्ज पाठवण्यासाठी एक ऑनलाइन प्रक्रिया असेल. ज्यामार्फत ६० दिवसांच्या आत बांधकामासाठीच्या सर्व परवानग्या मिळतील. मात्र ६० दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास बांधकाम व्यावसायिक एक प्रतिज्ञापत्र संबंधित विभागाला देऊन बांधकाम सुरू करू शकतो. यासंदर्भात एमसीएचआईचे अध्यक्ष व निर्मल लाइफस्टाइलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक धर्मेश जैन यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्र सरकारसोबत काम करताना या नियमाचा नक्कीच बांधकाम व्यावसायिकांना आधार मिळेल व बजेटमध्ये केलेल्या घोषणेनुसार लवकरात लवकर सर्वाना घरे देण्याची प्रक्रियाही पूर्ण होईल असे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. हा नियम लागू केल्यानंतर बांधकामाशी संबंधित सर्व विभागांनी तत्परतेने काम करतील अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने हा नियम लागू केल्यास व्यावसायिकांना आधार मिळेल तसेच बांधकामांनाही गती मिळेल असे मत अजमेरा ग्रुपचे धवल अजमेरा यांनी व्यक्त केले आहे. कुठल्याही बांधकामाला परवानगी मिळण्यासाठी लागणाऱ्या अनियमित काळामुळे घरांच्या किमती वाढत जातात आणि त्याचा फटका थेट ग्राहकांना बसतो, मात्र हा नियम लागू झाल्यास याचा सर्वात मोठा फायदा हा ग्राहकांना होणार असल्याचा विश्वासही अजमेरा यांनी व्यक्त केला आहे. बांधकामासाठीच्या प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्याचा फटका हा परवडणाऱ्या घरांनादेखील काही प्रमाणात होतो. या दृष्टिकोनातून हा नियम खासकरून परवडणारी घरे बनवणाऱ्या व ती विकत घेणाऱ्या ग्राहकांना जास्त फायद्यचा ठरेल, असे पोद्दार हाऊसिंगचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहित पोद्दार सांगितले आहे. बांधकाम प्रक्रिया नियमित सुरू राहण्यासाठी हे एक उत्तम पाऊल असल्याचे तसेच बांधकामासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्यांच्या प्रक्रियेमुळे व्यावसायिकांना व ग्राहकांनाही फटका बसतो असे नाहर ग्रुपच्या उपाध्यक्ष मंजू याज्ञिक यांनी म्हटले आहे. बांधकाम संबंधित विभागांनी परवानगी कामात दिरंगाई न करता वेळेत काम पूर्ण केल्यास अशा प्रकारच्या नियमांची खरे तर गरजच भासणार नाही. मात्र व्यावसायिक व ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेता ६० दिवसांच्या आत परवानगी देण्याच्या नियमाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करू, असे व्यंकय्या नायडू यांनी नमूद केले आहे. घराचा ताबा मिळण्यासाठीच्या विलंबात देखील सुधारणा होईल, असे काही रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यावसायिकांचे मत आहे. विकासक व ग्राहक यांच्यामधील दुवा असणारे इस्टेट कन्सल्टंट यांनादेखील या नियमामुळे व्यवसाय सोयीस्कर करण्यास मदत होणार आहे, असे साई इस्टेट कन्सल्टंटचे अमित वाधवानी यांचे म्हणणे आहे. एकूणच ६० दिवसांत परवानगीचा हा नियम अमलात आल्यास रिअल इस्टेट क्षेत्राकडून याचं नक्कीच स्वागत केले जाईल. मात्र एका प्रतिज्ञापत्रावर बांधकाम उभे करणे हे कितपत कायदेशीर ठरेल हे स्वत: नायडूच सांगू शकतील. तेव्हा हा नियम लागू झाल्यावर ग्राहकांचा यासाठी कसा प्रतिसाद असेल हेही स्पष्ट होईलच. स्वाती चिकणे-पिंपळे vasturang@expressindia.com
