‘इस्टेट एजंट गृहनिर्माण कायद्याच्या कचाटय़ात!’ ही बातमी वाचून असे वाटले की सरकारने उचललेले हे पाऊल अतिशय योग्य असून, यामुळे रिअल इस्टेटच्या जगतात इस्टेट एजंटची मनमानी व त्याचे वाढलेले स्तोम याला कोठेतरी कायद्याने लगाम बसणार आहे. आपल्या इकडे कोणीही उठतो आणि इस्टेट एजंट होतो, कारण इस्टेट एजंट होण्यासाठी कोणत्याही पात्रतेची गरज नसते. अथवा कोणतीही पद्धत पूर्ण करण्याची आवश्यकता नसते. त्यामुळे एखाद्याने सांगितले की, मी इस्टेट एजंट आहे- की ती व्यक्ती इस्टेट एजंट होऊन जाते. त्याच्या खरे-खोटेपणाची पडताळणी करण्याची सोय नसल्याने सामान्यांना त्यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय पर्याय नसतो. परंतु या सर्व गोष्टींमुळे ग्राहकांची म्हणा अथवा सामान्य माणसांची फसवणूक होत आहे. सध्याच्या रिअल इस्टेटच्या जगतात ९५ टक्के एजंटची परिस्थिती अशीच आहे. काही हातावर मोजण्याइतक्या एजंटना कायद्याची थोडीफार जाण असून, अथवा त्यावर अभ्यास करून मगच व्यवसाय करतात. बहुतांशी एजंट या प्रकारात मोडत नसल्याने आजतागायत इस्टेट एजंटच्या कोणत्याही कृत्यावर कायद्याने र्निबध येईल अथवा एजंटने फसवल्यास सहजरीत्या कायद्याने त्यावर न्याय मागता येईल, असा कायदा नसल्याने हे एजंट लोक दोन्ही टाळूवरचे लोणी खाऊन नामानिराळे होतात, म्हणजे हेच एजंट दोन्हीकडचा मोबदला (कमिशन) घेतात, परंतु कोणतीही जबाबदारी घेत नाहीत. सध्या येऊ घातलेल्या कायद्यामुळे सामान्यांची एजंटकडून होणारी दिशाभूल अथवा फसवणूक याला या कायद्याअंतर्गत आळा बसणार आहे. या कायद्यामुळे एजंटच्या वाढलेल्या अवास्तव महत्त्वास लगाम बसणार असून एजंटच्या मनमानीलाही चाप बसणार आहे. या कायद्याअंतर्गत सामान्य माणसाला दोन्ही बाजूंनी होणाऱ्या फसवणुकीविरुद्ध दाद मागता येणार आहे. त्यामुळे सरकारने उचलेले हे पाऊल स्तुत्य तर आहेच; परंतु हेच करत असताना सरकारने अजून एक पाऊल पुढे टाकून एजंट कसा असावा अथवा कोणाला एजंट म्हणता येईल, अशा प्रकारची नियमावली तयार केल्यास येऊ घातलेला कायदा अधिकच चांगला होऊन सामान्य माणसाला न्याय मिळण्याची खात्री वाटू लागेल. असे झाल्यास दोषी व्यक्तीवर योग्य ती कारवाई करता येईल. अशी नियमावली करताना खालील मुद्दे लक्षात घेतल्यास सदर नियमावली आदर्श होण्यास मदत होईल. एजंटसाठी नियमावली केल्यास त्यांच्या मनमानीला चाप बसेल, तसेच सध्या सरकारने एजंटसंबंधी जी काही पावले उचलली आहेत त्याला बळकटी येऊन त्याविरुद्ध एखादा ग्राहक पाय रोवून उभा राहू शकेल. एवढेच नव्हे, तर या नियमावलीमुळे इस्टेट एजंट लोकांच्या व्यवसायालादेखील अधिकृतपणा मिळेल आणि पर्यायाने त्यांच्या व्यवसायाला संरक्षणदेखील मिळेल. ही सर्व चर्चा या ठिकाणी करण्याचे कारण म्हणजे इस्टेट एजंट यांनादेखील आज सरकार कायद्याच्या चौकटीत बसवू पहात आहे. परंतु ही झाली वरवरची मलमपट्टी. खरा रोग दूर करायचा असेल तर सरकारला वर दर्शवलेल्या नियमावलींप्रमाणे काहीतरी पावले उचलावीच लागतील. आज इस्टेट एजंट या व्यवसायाची स्थिती काय दर्शवते? काही सन्माननीय अपवाद वगळता सामान्य ग्राहक हा इस्टेट एजंटकडे अनिच्छेनेच जातो. त्याच्याकडे जात असताना आपली फसगत होणार नाही ना, याची धाकधूक त्याच्या मनात कायम असते. नाइलाजाने त्याच्यापुढे कोणताही पर्याय नसल्याने लोक इस्टेट एजंटकडे जातात. बहुतांशी इस्टेट एजंट हे पैसे मिळाल्यावर घेतलेल्या कामाकडे दुर्लक्ष करतात. बहुतांशी ग्राहकांना स्वेच्छेने इस्टेट एजंटकडे जाण्यासाठी पर्याय उपलब्ध नसतात, मग साहजिकच जो इस्टेट एजंट उपलब्ध असतो, त्याकडे त्याला जावे लागते. अशा परिस्थितीमुळे हा व्यवसायदेखील नाही म्हटले तरी थोडाफार बदनाम झालेला आहे. बिल्डर म्हटल्यावर ज्याप्रमाणे ग्राहकाच्या मनात एक विशिष्ट प्रतिमा उभी राहते तद्वतच इस्टेट एजंटच्या बाबतीतही असेच घडते. त्यामुळे साहजिकच ग्राहक आणि इस्टेट एजंटचा व्यवसाय करणारे त्याच्यामध्ये परस्पर विश्वासाचे वातावरण फारच क्वचित पाहायला मिळते आणि यामुळे ग्राहक अथवा इस्टेट एजंट यापैकी कोणीही समाधानी नसतो. म्हणूनच यामधून काहीतरी मार्ग काढून ही सेवा ग्राहकाला कशी योग्य प्रकारे पुरवता येईल याचादेखील विचार झाला पाहिजे आणि म्हणूनच या नियमामध्ये कोणत्या गोष्टी असाव्यात या ढोबळमानाने सांगण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला आहे. वर दिलेल्या मुद्दय़ांमध्येदेखील सुधारणेस निश्चित वाव आहे. ही गोष्ट झाली कायद्याची आणि प्रस्तावित सुधारणांची, पण प्रत्येक गोष्ट ही कायद्याने सक्ती केल्यावरच करायची, असा काही नियम नाही. या व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी व व्यवसायाला चांगला नावलौकिक मिळवून देण्यासाठी सध्या या व्यवसायात असणारे व्यावसायिकदेखील पुढील गोष्टी स्वयंप्रेरणेने करू शकतात. जर इस्टेट एजंट यांनी स्वत:हून काळजी घेतल्यास त्याचा फायदा व्यावसायिकांना आणि ग्राहकांनादेखील होईल. खरे तर अशा प्रकारची सेवा खरोखरच आवश्यक आहे आणि ती जर खात्रीशीररीत्या उपलब्ध होत असेल तर नवीन व्यवसाय शोधणाऱ्यांना एक नवीन दालन उपलब्ध होईल, याची खात्री वाटते. व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी * सर्व व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन एखादी असोसिएशन, संघटना स्थापन करावी. * सर्व व्यावसायिकांनी आपल्या व्यावसायिक शुल्कामध्ये समानता आणावी. * सर्व ग्रहकांशी अदबीने आणि आदराने वागण्याचा प्रयत्न करावा. * आपणाला असलेली माहिती खरी आहे याची खात्री पटली असेल तरच ती माहिती ग्राहकांना द्यावी. * मुद्रांक शुल्क, नोंदणी याबद्दलची अचूक माहिती त्यांनी करून घ्यावी. * आपण दाखवलेल्या मालमत्तेत काही उणिवा असल्या तर त्या न लपवता ग्राहकांच्या नजरेस आणाव्यात. * एखाद्या मालमत्तेच्या मालकी हक्कात काही उणिवा असतील अथवा त्याबाबत मागाहून काही कोर्ट-कचेऱ्या होण्याची शक्यता असेल तर त्याची स्पष्ट कल्पना ग्राहकाला द्यावी. इस्टेट एजंटसाठी नियमावलीे * सर्वप्रथम प्रत्येक इस्टेट एजंटला काहीतरी कमीतकमी शैक्षणिक पात्रता अथवा पदवी असण्याची सक्ती असावी, उदा. बी. कॉम. अथवा बारावी पास, इ. * तसेच प्रत्येक इस्टेट एजंटला थोडे तरी कायद्याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे व त्यासाठी सरकारने एखादा प्रशिक्षणवर्ग तयार करावा जेणेकरून यामुळे प्रत्येक एजंटला गरजेपुरते कायद्याचे ज्ञान मिळेल आणि हा प्रशिक्षणवर्ग सक्तीचा करावा. या वर्गाला शासनाने मान्यता द्यावी आणि त्याला तसे वर्ग पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्रही द्यावे. हे प्रशिक्षण घेतलेली व्यक्ती अधिकृत एजंटसाठी पात्र होईल. * हे प्रमाणपत्र त्याच्या कामाच्या जागी लावण्याची सक्ती करावी. * एजंटची अधिकृत एजंट नोंदणी असावी, यासाठी एखादी वेगळी व्यवस्था अमलात आणून सर्व एजंटची नोंदणी करून घ्यावी, त्यासाठी त्यांना रजिस्ट्रेशन नंबर देण्यात यावेत. या नोंदणीच्या वेळेस नाव, पत्ता, फोटो, एजंट म्हणून काम करायचे ठिकाण याची माहिती घ्यावी. * प्रत्येक एजंटला ओळखपत्र देण्यात यावे. * तसेच प्रत्येक एजंटची नोंदणी ठरावीक काळानंतर पुनरुज्जीवित करण्याचा नियम असावा, म्हणजे एजंटच्या कोणत्याही माहितीमध्ये बदल झाल्यास उदाहरणार्थ- पत्ता बदलल्यास अथवा कामाचा एरिया बदलल्यास कमिटीला वेळोवेळी ती माहिती मिळू शकेल. तसेच एखाद्या एजंटने व्यवसाय सोडला किंवा नव्याने सुरू केला तर त्याचीदेखील अद्ययावत माहिती ग्राहकाला उपलब्ध होईल. * आजकालच्या डिजिटल युगामध्ये एजंटसाठी एक वेबसाइट निर्माण करून त्यावर सर्व एजंटची माहिती लोकांना उपलब्ध होईल व त्यामुळे सर्व लोकांना आपल्या विभागातील अधिकृत एजंटची महिती मिळेल. मात्र ही वेबसाइट शासकीय असावी. * तसेच याच वेबसाइटवर एजंटना त्यांच्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनची सोय असावी. * कोणत्याही मालमत्तेची खरेदी-विक्री अथवा इतर कामासाठी जेव्हा एजंटद्वारे केली जाते; तेव्हा त्या दस्तात कोठेतरी त्या एजंटचा कोड टाकणे सक्तीचे करावे, असे केल्याने दाद मागताना या व्यवहाराच्या वेळी कोण एजंट होता ही माहिती सर्वाना मिळू शकेल. * एखाद्या ग्राहकाने जरी एखाद्या एजंटचे मानधन थकवले तर एजंटलादेखील त्या ग्राहकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करता येईल. * या सर्व गोष्टी अस्तित्वात आल्या तर प्राप्तीकर खात्यालादेखील त्याची दखल घेता येऊ शकेल.
