प्रस्तावित सुधारणा आपला देश हा आजही शेतीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. अगदी सुरुवातीपासून आजतागायत मोठय़ा प्रमाणावर लोकांचे जीवनमान शेतीवरच अवलंबून आहे. असे असल्याने साहजिकच शेती आणि शेतीशी संबंधित प्रत्येक गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची ठरते, त्यात कायद्याचाही समावेश झाला. अगदी सुरुवातीला आपल्याकडे सावकारी आणि कूळ पद्धत रूढ होती. या पद्धतीत जमिनीची मालकी सावकाराकडे असे, मात्र त्या जमिनीत प्रत्यक्ष लागवड किंवा शेती इतर व्यक्ती करत असत. अशा लोकांचा उल्लेख कूळ म्हणून केला जात असे. या कुळांना सावकार काही ठरावीक रक्कम किंवा पिकातील काही हिस्सा मोबदला म्हणून देत असे. सावकारी पद्धतीत सर्व जमिनी, त्यावरील शेती आणि त्या शेतीचे उत्पन्न यावर सावकारांचा निर्विवाद अधिकार आणि वर्चस्व होते. प्रत्यक्ष मेहनत करणाऱ्या कुळास नक्की किती मोबदला द्यायचा हे सर्वस्वी सावकाराच्या हातात होते. सावकारांनी आपल्या अधिकाराचा आणि वर्चस्वाचा गैरफायदा घेऊन कुळांची पिळवणूक करण्यास सुरुवात केली. या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केल्यावर या प्रश्नाचे आणि कुळांच्या समस्यांचे निराकरण करून त्यांची पिळवणूक थांबविण्याकरिता कुळवहिवाट आणि शेतजमीन कायदा करण्यात आला. या कायद्याने कसेल त्याची जमीन हे तत्त्व मान्य केले आणि प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या कुळांना जमिनीची मालकी मिळण्याची तरतूद करून दिली. प्रत्यक्ष कसणाऱ्या कुळास जमिनीची मालकी मिळावी आणि त्याची पिळवणूक थांबावी हा या कायद्याच्या निर्मितीचा मुख्य उद्देश होता. या उद्देशाचे संरक्षण व्हावे म्हणून कुळास कुळकायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनी विकण्यावर काही र्निबध घालण्यात आलेले होते. मात्र बदलता काळ आणि वाढत्या शहरीकरणाची भूक दिवसेंदिवस वाढतच गेली आणि त्याने बऱ्याच ठिकाणच्या शेतजमिनींचा घास घ्यायला सुरुवात केली. निसर्गावर अवलंबून शेती, आपल्याला शेतात काबाडकष्ट करून मिळणारे पैसे आणि वाढत्या शहरीकरणाच्या मागणीने जमिनीच्या किमतीत झालेली भरमसाट वाढ याची तुलना शेतकरी वर्ग करायला लागला. याच तुलनात्मक विचारातून शेतजमिनीची विक्री व्हायला सुरुवात झाली. इतर शेतजमिनींसोबतच कुळवहिवाट आणि शेतजमीन कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन असणाऱ्या जमिनींचीदेखील रीतसर परवानगी घेऊन विक्री व्हायला लागली. चढय़ा काळात जसे सगळ्याच क्षेत्रात होते त्याचप्रमाणे या क्षेत्रातदेखील जमिनीच्या गैर आणि बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीच्या घटनादेखील घडायला लागल्या. परिणामी बरेच व्यवहार कायद्याच्या कचाटय़ात सापडायला लागले. त्यातून तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी, महसूल न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सर्व पातळ्यांवर विविध व्यवहार आणि त्याच्याशी संबंधित लोकांचे वाद-विवाद, दावे-प्रतिदावे आणि कज्जे सुरू झाले. बरं, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर व्यवहार झालेले असूनदेखील त्याच्याविरुद्ध ठोस काहीही कारवाई करण्यात आल्याचे दिसून आले नाही. अशा वेळी व्हायचे काय तर विकणाऱ्याला पैसे मिळालेले असल्याने त्याला जमिनीत रस नसायचा आणि विविध कायदेशीर कटकटी उद्भवल्याने खरेदीदारास जमिनीचा यथार्थ वापर करता येईना अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. विविध पातळीवरील प्रलंबित खटले, दावे यांच्यामुळे जमिनीचा व्यवहार झालेला असूनदेखील त्या जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर सुरू होऊ शकला नाही, परिणामी अशा जमिनी मोठय़ा प्रमाणावर ओस आणि विनावापर पडून राहू लागल्या. या सर्व पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या मंत्रिमंडळ निर्णयाद्वारे या प्रश्नाची कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या निर्णयानुसार जमिनीचे जे व्यवहार या कायद्याच्या तरतुदी विरुद्ध करण्यात आलेले आहेत, ते खरेदीदार शेतकरी असल्यास, जमिनीचा वापर शेतीकरिता होत असल्यास आणि खरेदीदार चालू सरकारी दराच्या ५०% रक्कम इतका दंड भरण्यास तयार असल्यास नियमित करण्यात येतील आणि ज्यात जमिनीचा वापर बिनशेती कामाकरता होत असल्यास सरकारी दराच्या ७५% रक्कम इतका दंड भरण्यास तयार असल्यास असे हस्तांतरण किंवा विक्री नियमित करण्यात येणार आहे. ही प्रस्तावित सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची आहे. या प्रस्तावित सुधारणेकडे जमीन आणि त्याच्या व्यवहारांबाबत निर्माण झालेले तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रश्न जे बरेच दिवस प्रलंबित आहेत ते सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न म्हणून पाहावे लागेल. काही तांत्रिक किंवा कायदेशीर तरतुदींचा भंग झालेल्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्याचा यथार्थ किंवा उत्पादक उपयोग करणे शासनास शक्य नाही, त्यामुळे जी व्यक्ती जमिनीचा यथार्थ किंवा उत्पादक उपयोग करू शकेल, त्याच्या मार्गातील तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी दूर करणे हे निश्चितच त्या व्यक्तीच्या आणि त्या जमिनीवर व्यवसाय झाल्यास इतरांच्यादेखील फायद्याचेच ठरू शकेल. या मुद्दय़ाचा विचार करूनच शासनाने ही सुधारणा प्रस्तावित केली असावी. कारण शेवटी लोकांचे किंवा समाजाचे भले हाच सर्वोच्च कायदा असतो. tanmayketkar@gmail.com
